वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 8 आर्थिक राहत उपायों की घोषणा की। जिनमें से चार बिल्कुल नए हैं और एक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए खास तौर पर है। कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा की गई है और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 50,000 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि क्रेडिट गारंटी योजना के तहत, जो एक नई योजना है, 25 लाख लोग लाभान्वित होंगे। सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा छोटे से छोटे उधार लेने वालों को दिए जाने वाला कर्ज इसमें शामिल है। अधिकतम 1.25 लाख रुपये उधार दिए जाएंगे। पुराने कर्जों के पुनर्भुगतान पर नहीं बल्कि नए कर्ज देने पर फोकस किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि नई क्रेडिट गारंटी योजना के तहत ब्याज दर 3 साल की ऋण अवधि के साथ आरबीआई द्वारा निर्धारित दर से 2% कम है। कवर किए जाने वाले एनपीए को छोड़कर नए ऋण दिए जाएंगे। नई क्रेडिट गारंटी योजना छोटे शहरों सहित भीतरी इलाकों के छोटे से छोटे कर्जदारों तक भी पहुंचेगी।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक बार अंतरराष्ट्रीय यात्रा फिर से शुरू होने के बाद, भारत आने वाले पहले 5 लाख पर्यटकों को वीजा शुल्क नहीं देना होगा। योजना 31 मार्च, 2022 तक लागू है, या पहले 5 लाख वीजा के वितरण के बाद बंद कर दी जाएगी। एक पर्यटक केवल एक बार लाभ उठा सकता है।

न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के तहत अतिरिक्त ₹ 14,7555 करोड़ दिए जाएंगे: मौजूदा वित्तीय वर्ष में मौजूदा न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी बढ़कर ₹ 42,275 करोड़ कर दी गई है। वित्त मंत्री ने 14,7555 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की घोषणा की।

आत्मानिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार: आत्मानिर्भर भारत रोजगार योजना को 30 जून, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

यात्रा, पर्यटन क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा: वित्त मंत्री ने घोषणा की कि वित्तीय सहायता 11,000 से अधिक पर्यटक गाइड, यात्रा, पर्यटन को कवर करेगी। 100 प्रतिशत गारंटी के तहत, कुछ सीमाओं के तहत ऋण प्रदान किया जाएगा

अन्य क्षेत्रों के लिए 60,000 करोड़ रुपये की राहत की घोषणा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अन्य क्षेत्रों के लिए 60,000 करोड़ रुपये की घोषणा की। जिसके लिए ब्याज दर 8.25 प्रति वर्ष है।

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की कुल सीमा बढ़ाई गई: आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की कुल सीमा ₹ 3 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹ 4.5 लाख करोड़ की गई है।