Rajya Sabha Discussion: संसद का मानसून सत्र आज भारी हंगामे के साथ शुरू हुआ है। लोकसभा शुरू होते ही 20 में मिनट में ही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्य सभा को भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव के चलते स्थगित की गई। वहीं राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की मांग की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लिए गए भारत पाकिस्तान श्रेय का उल्लेख करने का मुद्दा उठाया। दूसरी ओर नेता सदन जेपी नड्डा ने खड़गे पर पलटवार करते हुए कहा कि चर्चा तो जरूर होगी।
दरअसल, मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम आतंकी हमले और भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान सीजफायर का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, “मैंने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। आज तक आतंकवादियों को पकड़ा या उन्हें मारा नहीं गया है।”
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‘सरकार बताए ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ’
मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा, “सभी दलों ने सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया है। सरकार को हमें बताना चाहिए कि क्या हुआ है। जम्मू-कश्मीर के एलजी ने बयान दिया था कि खुफिया विफलता थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 बार दावा किया है कि युद्धविराम केवल उनके हस्तक्षेप के कारण हुआ।”
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मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर करने का क्रेडिट लेकर भारत को अपमानित किया है। इसलिए इन सारे मुद्दों पर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत-पाकिस्तान के बीच ट्रंप को बाहरी आदमी बताते हुए कहा कि उन्होंने सीजफायर का ऐलान क्यों किया।
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जेपी नड्डा बोले- हम पूरी तरह चर्चा के लिए तैयार
वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की डिमांड को लेकर राज्यसभा के नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा, “यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। सरकार इस पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।” बीजेपी चीफ ने कहा, “हमने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में समय आवंटित करने के लिए प्रस्ताव रखा है।”
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष की मांगों को लेकर कहा कि हम पूरी तरह से, हर बिंदु पर चर्चा के लिए तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर के आठ दिनों में जो हुआ, वह आजादी के बाद देश में कभी किसी ऑपरेशन के दौरान नहीं हुआ था। इसलिए सरकार चर्चा के लिए तैयार है।