संसद का मॉनसून सत्र गुरुवार (20 जुलाई) से शुरू हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक में सभी दलों से जन सरोकारों से जुड़े मुद्दे उठाने और विधेयकों पर सार्थक चर्चा की अपील की। मणिपुर हिंसा, महंगाई, दिल्ली अध्यादेश समेत कई मुद्दों पर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच जारी तकरार के बीच सत्र शुरू होते ही दोनों सदन स्थगित हो गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में लाए जाने वाले विधेयकों की महत्ता रेखांकित करते हुए बृहस्पतिवार को सभी राजनीतिक दलों से आगह किया कि वे इस सत्र का भरपूर उपयोग करके जनहित के कामों को आगे बढ़ाएं। सत्र के पहले दिन मीडिया को संबोधित करते हुए मोदी ने भरोसा जताया कि सभी सदस्य संसद के मॉनसून सत्र का जनहित में अधिकतम उपयोग करेंगे।
मानसून सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक
संसद के मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर बुधवार को सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने मणिपुर की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग की है। विपक्ष ने ओडिशा रेल हादसे, भारत-चीन सीमा स्थिति, महंगाई, संघीय ढांचे पर प्रहार जैसे मुद्दों पर चर्चा कराने को कहा है। महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने की भी मांग रखी है। सरकार ने संसद सत्र के लिए विपक्ष से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वह हर मुद्दे पर नियमानुसार चर्चा के लिए तैयार है।
मॉनसून सत्र 23 दिनों तक चलेगा और इसमें 17 बैठकें होंगी
संसद का मॉनसून सत्र इस बार पुराने संसद भवन में हो रहा है। सूत्रों ने कहा कि मॉनसून सत्र पुराने संसद भवन में शुरू होने और बाद में नए भवन में होने की उम्मीद है। नए भवन का उद्घाटन 28 मई को मोदी ने किया था। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई 2023 से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा। यह सत्र 23 दिनों तक चलेगा और इसमें 17 बैठकें होंगी।
इन विधेयकों पर हो सकती है चर्चा
सत्र के दौरान इस बार चर्चा के लिए सरकार के पास 31 विधायी विषय हैं। इनमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 शामिल है। इसके अलावा, डाक सेवाएं विधेयक 2023, डिजिटल व्यक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक 2023, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और आवश्यक संशोधन विधेयक 2023, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक विधेयक 2023 भी सूची में शामिल हैं।
इसके अलावा राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023, राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023, औषधि चिकित्सा उपकरण प्रसाधन सामग्री विधेयक 2023, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023, जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023, चलचित्र संशोधन विधेयक 2023, प्रेस और पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023, अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023, खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2023, रेल संशोधन विधेयक 2023, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान विधेयक 2023 को भी पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
सत्र के दौरान जैवविविधता संशोधन विधेयक 2022 और बहु राज्य सहकारी सोसायटी संशोधन विधेयक 2022 को चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश किया जा सकता है।