केंद्र सरकार मत्स्य पालन के लिए PM Matsya Sampada Yojana लॉन्च करेगी। इस योजना से 55 लाख लोगों को देश में रोजगार मिलने की संभावना है। सरकार इसी के साथ मखाना, आम, हल्दी और केसर सरीखे आइटम्स की अंतर्राष्ट्रीय ब्रैंडिंग भी करेगी। शुक्रवार को ये बातें 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त (कोरोना संकट और लॉकडाउन) के ऐलान के दौरान कहीं।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त में कृषि व इससे संबद्ध क्षेत्रों को राहत देने पर ध्यान दिया जायेगा। सीतारमण ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 74,300 करोड़ रुपये की कृषि उपज की खरीद की गई। वित्त मंत्री ने शीत भंडारण संयंत्रों, यार्ड जैसी बुनियादी संरचनाओं के निर्माण के लिये एक लाख करोड़ रुपये का कृषि बुनियादी संरचना कोष बनाने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने सूक्ष्म खाद्य उपक्रमों को औपचारिक बनाने के लिये 10 हजार करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की है इससे करीब दो लाख सूक्ष्म खाद्य इकाईयों को लाभ मिलेगा।
आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त की प्रमुख बातें-
खेती में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़
आम, केसर, हल्दी और मखाना आदि के लिए क्लस्टर सिस्टम
53 लाख मवेशियों का बीमा होगा
मतस्य संपदा योजना आएगी, 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा
इसके अलावा उन्होंने कहा कि 53 करोड़ पशुओं को खुरपका-मुंहपका रोग से बचाने के लिये 100 प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने को लेकर 13,343 करोड़ रुपये के कोष की शुरुआत होगी। साथ ही उन्होंने डेयरी प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिये 15 हजार करोड़ रुपये का पशुपालन बुनियादी संरचना विकास कोष बनाने की घोषणा की।
वित्त मंत्री ने औषधीय खेती को बढ़ावा देने, अगले दो साल में 10 लाख हेक्टेयर के रकबे को औषधीय खेती के दायरे में लाने के लिये चार हजार करोड़ रुपये की घोषणा की। इसके अलावा मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन, ग्रामीण क्षेत्रों के दो लाख मधुमक्खी पालकों को होगा लाभ।
सभी फलों और सब्जियों तक ऑपरेशन हरित के विस्तार के लिए 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कोष रखा गया है। वहीं, परिवहन, भंडारण पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करेगी। अनाज, खाद्य तेलों, तिलहनों, दालों, आलू और प्याज को इस कानून के दायरे से नियमन मुक्त किया जायेगा।
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(भाषा इनपुट्स के साथ)
