हरियाणा में जाट आंदोलन की वजह से दिल्ली में पैदा हुए जलसंकट के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई। हालांकि, अदालत में जल संकट के मामले पर सुनवाई से पहले ही यह मुद्दा सुलझता दिख रहा है, क्योंकि मुनक नहर को प्रदर्शनकारियों से मुक्त करा लिया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इसके लिए केंद्र सरकार और सेना का ध्न्यवाद भी किया है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के जलापूर्ति मंत्री कपिल मिश्रा से कहा, ‘समस्या का हल खोजने की बजाय आप यहां बैठे हैं। यह दो सरकारों के बीच का विवाद है। आपने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाकर सबसे आसान रास्ता चुना।’ सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वे दिल्ली में पैदा हुए जल संकट का हल निकालने के लिए त्वरित कदम उठाएं। हरियाणा सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि सोमवार शाम तक वाटर सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने दिल्ली सरकार के रवैये पर सवाल भी उठाए। अदालत ने इस मुद्दे पर अगली सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तारीख दी है। बता दें कि जाट आंदोलनकारियों ने मुनक नहर पर कब्जा कर लिया था। इस वजह से दिल्ली में पानी की 70 फीसदी सप्लाई बंद हो गई थी। हरियाणा में जाट आंदोलन के कारण जल संकट पैदा होने के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले थे और बाद में सुप्रीम कोर्ट चले गए।
मुनक नहर पर सेना ने हरियाणा के मंडौरा से लोगों को हटा दिया है। पानी की किल्लत के चलते रविवार को दिल्ली सरकार ने सोमवार को सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया था। सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों से पानी बचा कर रखने की अपील करते हुए कहा था कि दिल्ली में पानी खत्म हो गया है। बहरहाल, अब मुनक नहर से आंदोनकारियों को हटा लिया है और सीएम केजरीवाल खुश हैं। उन्होंने ट्वीट कर केंद्र को धन्यवाद भी किया है।
Thank u army, thank u centre for securing munak canal back. Great relief for delhi
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 22, 2016