संसद के मानसून सत्र का आज आठवां दिन है और सुबह लोकसभा हंगामे के चलते दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई थी। अब फिर से कार्यवाही शुरू हो गई है। वहीं लोकसभा में मंगलवार को दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित अध्यादेश को पेश किया जा सकता है। केंद्र सरकार इस अध्यादेश को लोकसभा में पेश करेगी।
AAP ने विपक्षी दलों से बिल का विरोध करने की मांग की
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी विपक्षी दलों से इस बिल का विरोध करने की मांग की है। उन्होंने लगभग सभी विपक्षी पार्टियों के प्रमुखों से मुलाकात कर संसद के दोनों सदनों में इस बिल का विरोध करने की अपील की है।
बता दें कि दिल्ली अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार ने दिल्ली में ग्रुप A के अधिकारियों के तबादले और अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार उपराज्यपाल को दे दिया है। इसलिए इसका दिल्ली की AAP सरकार द्वारा विरोध किया जा रहा है।
AAP-BJP आमने सामने?
दिल्ली अध्यादेश पर इसलिए बीजेपी और आप आमने-सामने हैं क्योंकि दिल्ली सरकार के अधिकारियों के तबादले और तैनाती का अधिकार एलजी के कार्यकारी नियंत्रण में था लेकिन 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इसे पलट दिया। कोर्ट ने अपने एक फैसले में दिल्ली पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और जमीन के अलावा अन्य सेवाओं का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर अधिकारियों के तबादले का अधिकार वापस एलजी को सौंप दिया था।
बता दें कि विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी, सौगत रॉय, ए राजा, एनके प्रेमचंद्रन औ डीन कुरियाकोस ने बिल पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था। हालांकि अब बिल कल लोकसभा में पेश होगा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली अध्यादेश को असंवैधानिक बता चुके हैं और विपक्षी दलों से इसके खिलाफ वोटिंग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार से उसके अधिकार छीने जा रहे हैं। ‘इंडिया’ गठबंधन की पार्टियां इस बिल के खिलाफ हैं।
