Pakistan Economy Crisis: आर्थिक तंगी की मार झेल रहा पाकिस्तान अब अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) को संतुष्ट करने के लिए अपनी आवाम पर नए कर लगाने की तैयारी में है। दरअसल आईएमएफ की शर्तों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान (Pakistan) ने अपनी आवाम पर 170 अरब रुपये का कर लगाने की मंजूरी दे दी है। इस नए कर के चलते पाक सरकार को 170 अरब रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है।
पाकिस्तान सरकार की तरफ से उठाए गए कदम को आईएमएफ की तरफ से रखी गई शर्त के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल आईएमएफ ने पाकिस्तान को राहत पैकेज के तहत 1.1 अरब डॉलर की नई किस्त जारी करने से पहले पाकिस्तान सरकार से कुछ कड़े कदम उठाने के लिए कहा था।
मालूम हो कि पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ आईएमएफ के एक प्रतिनिधिमंडल ने किस्त जारी करने के संदर्भ में दस दिन तक मीटिंग की थी लेकिन कर्मचारी स्तर के समझौते पर हस्ताक्षर के बिना ही प्रतिनिधिमंडल गुरुवार (9 फरवरी) को वाशिंगटन लौट गया। बातचीत में पाकिस्तानी पक्ष के मुखिया वित्त मंत्री इशहाक डार ने बताया कि आईएमएफ के साथ बातचीत को तेजी देने के लिए कुछ ठोस कदमों की जरूरत है।
बता दें कि दोनों पक्ष सोमवार (13 फरवरी) से वर्चुअल तरीके से वार्ता फिर से शुरू करेंगे। गौरतलब है कि इशहाक डार ने मंत्रिमंडल की आर्थिक समन्वय समिति (ईसीसी) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बिजली दरों को बढ़ाने का फैसला किया। ईसीसी ने इस बैठक में फैसला लिया गया कि किसान पैकेज पर मिलने वाली बिजली टैरिफ सब्सिडी को बंद किया जाएगा।
इसके साथ ही आईएमएफ की अग्रिम शर्तें पूरी करने के लिए शून्य-रेटिंग वाले उद्योगों को भी मिलने वाली बिजली टैरिफ सब्सिडी को बंद करने की मंजूरी प्रदान की गई है। समिति की मीटिंग में लिए गए फैसले एक मार्च से प्रभावी होंगे। बता दें कि पाकिस्तान इन दिनों नकदी संकट का सामना कर रहा है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार तीन अरब डॉलर से भी कम रह गया है। उसे आर्थिक रूप से धराशायी होने से बचने के लिए इस समय वित्तीय मदद और आईएमएफ से राहत पैकेज की बहुत ज्यादा जरूरत है।