राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले शुक्रवार को पांच नए चुनावी वादों की घोषणा की। जयपुर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में लौटी तो सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का कानून पारित करेंगे ताकि भविष्य में कोई भी सरकार ओपीएस को रोक न सके। राजस्थान सीएम ने ईडी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में ED कुत्तों से ज्यादा घूम रही है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, “ये दुर्भाग्य की बात है कि एक चुनावी राज्य के मुख्यमंत्री को कहना पड़े कि इस देश में ED कुत्तों से ज्यादा घूम रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी देश के लिए क्या होगा?” उन्होंने आगे कहा कि मुझे गुस्सा आता है कि कांग्रेस ने 76 साल से जिस देश को एक रखा, इंदिरा गांधी शहीद हो गईं, राजीव गांधी शहीद हो गए। जिन्होंने देश के लिए त्याग किया हो आप इतिहास से उनका नाम हटा रहे हो।
अशोक गहलोत के बेटे को ED का समन
अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी ईडी ने समन भेजा है ,जिसके चलते उन्हें ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकारों पर ईडी की रेड के बाद शुक्रवार को सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कुत्ते बिल्ली से ज्यादा ईडी और आईटी की टीम छापेमारी के लिए घूम रहे हैं।
इससे एक दिन पहले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने एक चुनावी जनसभा में कहा था कि छत्तीसगढ़ में छापेमारी करके थक गए। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा में कोई गली मोहल्ला नहीं बचा जहां इन्होंने छापेमारी नहीं की। यहां ना कांग्रेस कार्यकर्ता झूके ना, व्यापारी ना, ना यहां के नेता डरे। बहुत परेशान किया, लेकिन कोई नहीं झुका। आज सड़कों पर जितने कुत्ते बिल्ली नहीं उससे ज्यादा ईडी और आईटी वाले घूम रहे।
कांग्रेस की चुनावी गारंटी
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गोधन योजना के तहत दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने की गारंटी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे ‘गारंटी मॉडल’ का अनुसरण कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के सत्ता में लौटने पर प्राकृतिक आपदा में नुकसान के लिए 15 लाख रुपये के बीमा कवर की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में लौटती है तो हम पुरानी पेंशन योजना को सुनिश्चित करने के लिए एक कानून पारित करेंगे ताकि भविष्य में कोई भी सरकार ओपीएस को रोक न सके।