कमाल की बात है कि दिल्ली पुलिस के तिरपन हजार अफसर और कर्मचारियों को हर महीने साइकिल भत्ता दिया जाता है। इस भत्ते और रखरखाव के नाम पर लगभग छियानवे लाख रुपए प्राप्त खर्च होते हैं। दिल्ली उच्च न्यायलय ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से नौ सितंबर तक इसका जवाब मांगा है। उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि इनमें से अधिकतर पुलिस कर्मी साइकिल का उपयोग नहीं करते। इस गंभीर अनदेखी अथवा लापरवाही को क्या कहा जा सकता है ?
इशरत अली क़ादरी, भोपाल</strong>
