Budget 2025 FM Nirmala Sitharaman Speech Highlights Updates (आम बजट 2025-26 हाईलाइट्स):वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज (1 फरवरी 2025) को मोदी 3.0 का यूनियन बजट (Union Budget) पेश कर दिया है। मोदी 3.0 सरकार का यह दूसरा पूर्ण बजट है। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2024 के बाद 23 जुलाई 2024 को सरकार ने अपना पहला आम बजट पेश किया था। वित्त मंत्री सीतारमण का यह लगातार आठवां बजट है। इससे पहले मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बजट पेश किए थे।
Budget 2025 Announcement | Railway Budget 2025 Highlights
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में एक तरफ मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देने की घोषणा की, वहीं दूसरी तरफ अगली पीढ़ी के सुधारों को खाका पेश किया है। उन्होंने नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को पूरी तरह से आयकर से छूट देने की घोषणा की। साथ ही कर स्लैब में भी बदलाव किया गया है।
Income Tax Slabs and Rates 2025 : Check Here
New Income Tax Slab
| इनकम | टैक्स रेट |
| 0-4 लाख तक की इनकम पर टैक्स | Nil (कोई टैक्स नहीं) |
| 4-8 लाख की इनकम पर टैक्स | 5 प्रतिशत |
| 8-12 लाख की इनकम पर टैक्स | 10 प्रतिशत |
| 12-16 लाख की इनकम पर टैक्स | 15 प्रतिशत |
| 16-20 लाख की इनकम पर टैक्स | 20 प्रतिशत |
| 20-24 लाख की इनकम पर टैक्स | 25 प्रतिशत |
| 24 लाख रुपये की इनकम पर टैक्स | 30 प्रतिशत |
केंद्रीय वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय बजट में पड़ोसी देशों के लिए आर्थिक मदद में इजाफा किया है लेकिन सबसे बड़ा झटका बांग्लादेश और श्रीलंका म्यांमार को दिया है। पढ़ें पूरी खबर…
बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में भी लंबी छलांग लगाने को एकदम तैयार दिख रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इस बजट में न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में 20000 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया गया है। पढ़ें पूरी खबर…
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में एक तरफ मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देने की घोषणा की, वहीं दूसरी तरफ अगली पीढ़ी के सुधारों को खाका पेश किया है। उन्होंने नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को पूरी तरह से आयकर से छूट देने की घोषणा की। इसके अलावा टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है। आयकर छूट New Tax Regime का ऑप्शन चुनने वाले टैक्सपेयर्स को मिलेगी। सीतारमण ने लोकसभा में अपना लगातार आठवां बजट पेश करते हुए अगली पीढ़ी के सुधारों का खाका भी पेश किया। पूरी खबर में पढ़ें किस पर कितना टैक्स लगने वाला है…
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब एक की बजाय दो घरों की प्रॉपर्टी वाले लोगों को बड़ा फायदा पहुंचाने का ऐलान किया है। इसके तहत अब दो प्रॉपर्टी वाले लोग भी टैक्स में छूट के लिए क्लेम कर सकेंगे। पढ़ें पूरी खबर…
पहले 12 लाख रुपये तक की आय वालों को नई टैक्स व्यवस्था के तहत 80,000 रुपये का टैक्स देना पड़ता था लेकिन अब इसमें छूट मिलेगी। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 12.1 लाख रुपये है, तो आपको टैक्स के तौर पर 61500 रुपये देने होंगे। पढ़ें पूरी खबर…
लोकसभा में नेता विपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बजट 2025 को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बुलेट से हुए घाव के लिए सरकार ने बैंड एड से पट्टी की है। उन्होंने कहा कि वैश्विक लिहाज से नीचे जा रही अर्थव्यवस्था के सुधार विचारों के लिहाज से केंद्र सरकार पूरी तरह से दिवालिया हो गया है।
लोकसभा में नेता विपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बजट 2025 को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बुलेट से हुए घाव के लिए सरकार ने बैंड एड से पट्टी की है। उन्होंने कहा कि वैश्विक लिहाज से नीचे जा रही अर्थव्यवस्था के सुधार विचारों के लिहाज से केंद्र सरकार पूरी तरह से दिवालिया हो गया है।
कोडक और ब्लॉपंक्ट के ब्रैंड लाइसेंस वाली SPPL के CEO अवनीत सिंह मारवाह ने बजट पर कहा, ‘हम माननीय वित्त मंत्री के प्रयासों की सराहना करते हैं, जैसे 12 लाख रुपये तक आयकर में कमी और नियामक सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन, जो शासन को बढ़ाने में मदद करता है। हालाँकि, केवल बंधुआ विनिर्माण संयंत्रों वाले उद्योगों पर लागू ओपन सेल और घटक विनिर्माण पर सीमा शुल्क में हाल ही में कटौती, ऐसी सुविधाओं तक पहुंच के बिना टीवी निर्माताओं के लिए एक असमान खेल का मैदान बनाती है। इस नीति का व्यापक टीवी विनिर्माण उद्योग द्वारा स्वागत नहीं किया गया है, और सच्ची वृद्धि के लिए, इन लाभों को पूरे क्षेत्र में अधिक समान रूप से बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सरकार का राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, जो नीति समर्थन और एक शासन ढांचे के साथ छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों का समर्थन करेगा, एक अधिक समावेशी और प्रतिस्पर्धी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।’
विकसित भारत की दिशा में बजट- वित्त मंत्री
केंद्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को घोषित केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को 1,071.05 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। सीबीआई के बजट में चालू वित्त वर्ष के मुकाबले 84.12 करोड़ रुपये की मामूली वृद्धि की गयी है। एजेंसी को 2024-25 के बजट अनुमान में अपने मामलों के प्रबंधन के लिए 951.46 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जिसे बाद में संशोधित कर 986.93 करोड़ रुपये कर दिया गया। सीतारमण द्वारा पेश बजट में कहा गया है कि सरकार ने 2025-26 के लिए एजेंसी को 1,071.05 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट एक विकसित देश के निर्माण के लिए मोदी सरकार के सपने का खाका है और मध्यम वर्ग हमेशा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दिल में रहता है। शाह ने संसद में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश होने के बाद कहा कि बजट में किसानों से लेकर मध्यम वर्ग तक और पोषण एवं स्वास्थ्य, स्टार्टअप से लेकर नवाचार और निवेश तक, हर क्षेत्र को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि यह मोदी के आत्मनिर्भर भारत की रूपरेखा है।
शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर अपनी पोस्ट में कहा, ‘‘12 लाख रुपये की आय तक शून्य आयकर। प्रस्तावित कर छूट मध्यम वर्ग का वित्तीय कल्याण सुनिश्चित करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। इस अवसर पर सभी लाभार्थियों को बधाई।’’
उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ‘व्यापक और दूरदर्शी बजट’ के लिए बधाई देते हुए कहा, ‘‘बजट 2025, हर क्षेत्र में विकसित और सर्वश्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में मोदी सरकार के दृष्टिकोण का खाका है।’’ मध्यम वर्ग को राहत देते हुए सीतारमण ने अपने सुधारवादी बजट के हिस्से के रूप में 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को आयकर से छूट दी और कर स्लैब में भी फेरबदल की घोषणा की।
Budget 2025 LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर होता है कि सरकारी खजाना कैसे भरा जाएगा, लेकिन यह बजट इसके ठीक उलट है। यह बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगा, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास में कैसे भागीदार बनेंगे… यह बजट इसके लिए बहुत मजबूत आधारशिला रखता है। सुधारों के लिहाज से इस बजट में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना ऐतिहासिक है। यह देश के विकास में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान सुनिश्चित करेगा।”
Budget 2025 LIVE: केंद्रीय बजट 2025 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “यह बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। यह बजट बचत, निवेश, खपत और विकास को तेजी से बढ़ाएगा। मैं इस जनता जनार्दन के बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं।”
Budget 2025 LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “आज भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। यह हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने युवाओं के लिए कई क्षेत्र खोले हैं। आम नागरिक विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाएगा।”
Budget 2025 LIVE: पीएम नरेंद्र मोदी ने बज को जनता का बजट बताया है। उन्होंने बजट के लिए वित्त मंत्री को बधाई देते हुए कहा कि यह बजट हर भारतीय के सपनों को पूरा करेगा।
आसान भाषा में इस तरह समझिए- अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपये तक है। तो आपको पहले 4 लाख रुपये के लिए जीरो टैक्स देना होता है। अब अगली 4 लाख से 8 लाख रुपये तक की इनकम पर 5 प्रतिशत यानी 20,000 रुपये टैक्स देना होगा। इसके बाद 8 से 12 लाख की और इनकम पर आपको 10 प्रतिशत के हिसाब से 40,000 रुपये टैक्स देना होता है। यानी कुल आपकी 12 लाख की इनकम पर 60,000 रुपये टैक्स देना होगा। जबकि स्टैंडर्ड डिडक्शन रिबेट 75,000 रुपये है। तो इस तरह से 12 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। पढ़ें पूरी खबर
ब्लॉकचेन फॉर इम्पैक्ट (बीएफआई) के संस्थापक संदीप नैलवाल ने कहा कि,” मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ने का निर्णय प्रशंसनीय है। 2030 तक 75,000 सीटें जोड़ने से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को काफी मजबूती मिलेगी। यह चिकित्सा अनुसंधान और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करेगा। इस वर्ष जिला अस्पतालों में 200 डे-केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने की घोषणा से पता चलता है कि एक मजबूत और समावेशी स्वास्थ्य प्रणाली बनाना राष्ट्रीय प्राथमिकता में है। इसके अलावा, मेडिकल टूरिज्म और ‘हील इन इंडिया’ के तहत 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन बताता है कि निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में क्षमता निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह स्वास्थ्यकर्मियों को सशक्त बनाएगा और नवाचार को आगे ले जाने में मददगार साबित होगा”। सरकार उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये की सीमा वाले ‘कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड’ शुरू करेगी । पहले वर्ष में ऐसे 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे।
भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट की संस्थापक एवं प्रबंध न्यासी लक्ष्मी वेंकटरमण वेंकटेसन ने केंद्रीय बजट की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बजट में भारत के विकास में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना गया है। उन्होंने निवेश सीमा में वृद्धि, क्रेडिट गारंटी के विस्तार और नए स्टार्ट-अप फंड जैसे प्रावधानों की सराहना की। उनका मानना है कि महिलाओं और एससी/एसटी उद्यमियों के लिए माइक्रो-क्रेडिट कार्ड और टर्म लोन, साथ ही पीएम स्वनिधि योजना में बदलाव से सूक्ष्म उद्यमों को फायदा होगा। हालांकि उन्होंने पूंजी की कमी, जीएसटी छूट की सीमा में वृद्धि न होना और व्यवसायों के लिए एकल-खिड़की मंजूरी की व्यवस्था नहीं किए जाने पर निराशा भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये वृद्धि व कारोबार सुगमता की राह में बाधा बने हुए हैं।
मानक कटौती 75,000 रुपये के साथ नौकरीपेशा लोगों को अब 12.75 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई कर नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कर छूट से मध्यम वर्ग के लोगों के पास खपत के लिए अधिक पैसे बचेंगे। साथ ही निवेश और बचत भी बढ़ेगी। वित्त मंत्री ने इसके साथ अलग-अलग कर स्लैब में भी बदलाव का प्रस्ताव किया। इसके तहत, अब चार लाख रुपये सालाना आय पर कोई कर नहीं लगेगा। चार से आठ लाख रुपये पर पांच प्रतिशत, आठ से 12 लाख रुपये पर 10 प्रतिशत, 12 लाख से 16 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत, 16 से 20 लाख रुपये पर 20 प्रतिशत, 20 लाख रुपये से 24 लाख रुपये पर 25 प्रतिशत तथा 24 लाख रुपये से ऊपर की सालाना आय पर 30 प्रतिशत कर लगेगा। प्रत्यक्ष कर छूट से सरकारी खजाने पर एक लाख करोड़ रुपये का बोझ आए
यह बजट भारत के हर व्यक्ति के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से बहुत-बहुत बधाई देते है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट प्रस्तुत हुआ है और निश्चित ही यह विकसित भारत के उनके संकल्प को मूर्त रूप देने नींव की भूमिका निभाएगा। इस बजट में 12 लाख रूपए तक की आय पर कोई कर नही लगाने का निर्णय लिया गया है। इससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। मध्यम वर्ग के लिए मोदी जी की संवेदनशील सरकार के इस निर्णय से मध्यम वर्ग में खुशी की लहर फैल गई है। इससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी ही, बचत भी बढ़ेगी जिससे देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बेहतरी मिलेगी।
बजट में ज्ञान पर फोकस है। इस तरह से इसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को मजबूत बनाने के लिए प्रावधान रखे गये हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाई गई है और अब यह 3 लाख रूपए से बढ़कर 5 लाख रुपए हो गई है। इससे 7 करोड़ 70 लाख किसान भाइयों को बड़ी राहत मिलेगी। मोदी जी पशुपालन और मछलीपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि इनके विकास के साथ ही किसानों की आय दोगुनी करने का रास्ता खुलता है। इसमें भी अब पांच लाख रुपए तक लोन मिल सकेगा। हमारे यहां डेयरी के विकास के लिए एनडीडीबी से एमओयू हुआ है और अब बजट प्रावधानों के बाद इसकी बेहतरी के लिए नई राह खुल गई है। पीएम धनधान्य कृषि योजना के माध्यम से 100 जिलों में खेती किसानी के विकास के लिए नये रास्ते खुलेंगे। यह बजट उद्योगों को बढ़ावा देने वाला है। हमने हाल ही में नई उद्योग नीति लागू की है इसके साथ ही केंद्रीय बजट के प्रावधानों से उद्योगों को और बढ़ावा मिलने से छत्तीसगढ़ में भी उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
एसएमएसई में छत्तीसगढ़ में काफी संभावना है। अब बजट में इसमें निवेश की सीमा ढाई गुना बढ़ा दी गई है इससे इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही लोन की क्षमता भी पांच करोड़ से 10 करोड़ रुपए कर दी है। इससे स्वाभाविक रूप से विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। हम छत्तीसगढ़ में एआई को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय बजट में सभी माध्यमिक स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा हो जाएगी, इससे एआई को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, साथ ही बच्चों को आईटी के क्षेत्र में भी प्रशिक्षित किया जा सकेगा। 50 हजार सरकारी स्कूलों में अटल लैब बनने से छात्रों को रिसर्च में बढ़ावा मिलेगा।
भारतीय भाषाओं में किताबें आने से छात्रों को सुविधा होगी। हम पहले ही एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करा रहे हैं। हिंदी में अधिकतर किताबें आने से हिंदी माध्यम के छात्र-छात्राओं को सुविधा होगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार अगले सप्ताह एक नया आयकर विधेयक पेश करेगी, जिसमें ‘‘पहले विश्वास करो, बाद में जांच करो’’ की अवधारणा को आगे बढ़ाया जाएगा। एक अन्य प्रमुख कदम के तहत वित्त मंत्री ने घोषणा की कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने करदाताओं की सुविधा के लिए कई सुधारों को लागू किया है, जिसमें ‘फेसलेस’ मूल्यांकन भी शामिल है।
सीतारमण ने सरकार द्वारा करदाताओं के लिए ‘चार्टर’ लाने, ‘रिटर्न’ प्रक्रिया में तेजी लाने और करीब 99 प्रतिशत आयकर ‘रिटर्न’ स्व-मूल्यांकन पर आधारित होने का भी उल्लेख किया। सरकार ‘‘ पहले विश्वास करो, बाद में जांच करो’’ की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए अगले सप्ताह संसद में नया आयकर विधेयक पेश करेगी। उम्मीद है कि इस विधेयक से वर्तमान आयकर (आई-टी) कानून सरल हो जाएगा तथा इसे समझना आसान हो जाएगा। आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा के लिए सीतारमण द्वारा बजट घोषणा के अनुसरण में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने समीक्षा की देखरेख करने और अधिनियम को संक्षिप्त, स्पष्ट व समझने में आसान बनाने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया था। इससे विवाद, मुकदमेबाजी कम होगी और करदाताओं को अधिक कर निश्चितता मिलेगी।
इसके अलावा, आयकर अधिनियम के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के लिए 22 विशेष उप-समितियां स्थापित की गई हैं। सीतारमण ने शनिवार को अपने बजट भाषण में यह भी कहा कि सरकार उच्च मूल्य वाले जल्दी खराब होने वाले बागवानी उत्पादों के लिए ‘एयर कार्गो वेयरहाउसिंग’ के उन्नयन की सुविधा प्रदान करेगी और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में ‘इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक’ की सेवाओं को विस्तारित करने के उपाय भी शुरू करेगी
4 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं
4-8 लाख की इनकम पर 5 प्रतिशत टैक्स
8-12 लाख की इनकम पर 10 प्रतिशत टैक्स
12-16 लाख की इनकम पर 15 प्रतिशत
16-20 लाख की इनकम पर 20 प्रतिशत टैक्स
20-24 लाख की इनकम पर 25 प्रतिशत टैक्स
24 लाख से ऊपर 30 प्रतिशत
12 लाख तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं
10 लाख की गई TCS की सीमा
6 लाख हुई TDS की सीमा
जो मौजूदा योजनाएं है, जितने भी भारतीय शिप हैं, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए नया सिस्टम लाया जा रहा है
हम भारतीय स्टार्टअप ईकोसिस्टम की शुरुआत कर रहे हैं
कपड़े का सामान होगा सस्ता
मोबाइल फोन की बैटरी होगी सस्ती (लीथियम बैटरी पर छूट)
इलेक्ट्रिक कार के दाम घटेंगे
मोबाइल फोन, LED TV, EV कार होंगे सस्ते
बीमा क्षेत्र में FDI को 74 से 100 प्रतिशत किया जाएगा
मेडिकल उपकरण सस्ते होंगे
6 जीवनरक्षक दवाइयों से कस्टम ड्यूटी घटेगी
कस्टम से 7 टैरिफ रेट हटाए जाएंगे। कस्टम रेट कम किया जाएगा। कई दवाइयों से कस्टम ड्यूटी हटाई जाएगी।
बजटीय घाटा कम हो रहा है। FY26 के लिए वित्तीय घाटे का लक्ष्य 4.4 प्रतिशत
देश में 125 शहरों के लिए नई उड़ान योजना शुरू की जाएगी: वित्त मंत्री
