PM Awas Yojana Gramin: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से भले ही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के रिश्ते अकसर तनावपूर्ण नजर आते हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना को प्रदेश में लागू नहीं किया गया है। इसके बाद भी पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। यही नहीं कुल तय किए गए लक्ष्य से भी एक लाख ज्यादा लाभार्थियों का पंजीकरण राज्य में हुआ है। दूसरी तरफ गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे बीजेपी शासित राज्य इस स्कीम को लागू करने के मामले में टारगेट को अब तक पूरा नहीं कर पाए हैं। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना को ममता बनर्जी ने अपने राज्य में लागू नहीं किया है। इसके चलते वहां के किसी भी किसान को इस स्कीम का लाभ नहीं मिल पाया है। आइए जानते हैं, पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत किस राज्य का क्या है रिपोर्ट कार्ड…
मोदी सरकार का लक्ष्य पूरा होने के करीब: केंद्र की मोदी सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 1 करोड़ 59 लाख से ज्यादा घर आवंटित करने का लक्ष्य तय किया है। इस स्कीम के तहत अब तक 1,57,68,871 लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है, जिन्हें आवास मिलने हैं। इस तरह तय लक्ष्य के मुताबिक अब तक इस स्कीम के तहत देश भऱ में सिर्फ दो लाख लाभार्थियों का पंजीकरण ही बाकी रह गया है। हालांकि इस स्कीम को लेकर राज्यों के आंकड़े अलग-अलग हैं। कई राज्यों ने केंद्र की ओर से दिए गए लक्ष्य से भी ज्यादा पंजीकरण कराए हैं तो कई राज्य टारगेट से पीछे हैं। इस लिंक https://ruraldiksha.nic.in/RuralDashboard/PMAYG_New.aspx पर जाकर आप देश के सभी राज्यों का डेटा जान सकते हैं।
टारगेट से आगे ममता सरकार: पश्चिम बंगाल में अब तक इस स्कीम के तहत 25,21,979 लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है, जबकि केंद्र की ओर से 24,80,962 का ही टारगेट था। यही नहीं इनमें से 14,71,415 घरों का निर्माण पूरा भी हो चुका है। दूसरे नंबर पर बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश है, जहां केंद्र की ओर से 22 लाख आवास तैयार करने का लक्ष्य था और अब तक 20 लाख पंजीकरण हो चुके हैं। इसके अलावा 1 लाख 56 हजार घर तैयार भी किए जा चुके हैं।
घर तैयार करने में यूपी सबसे आगे: आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में केंद्र ने 14,61,516 घर तैयार करने का लक्ष्य तय किया था, जिनमें से 14,55,785 पंजीकरण हो चुके हैं। इसके अलावा 14,09,512 आवास तैयार करके लाभार्थियों को सौंपे भी जा चुके हैं। इस तरह देखें तो पंजीकृत लाभार्थियों के आवास तैयार करने के मामले में यूपी सबसे आगे हैं। महज पंजीकृत लाभार्थियों में से महज 46 हजार लोगों को ही घर मिलने बाकी हैं।
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