कोरोना के संकट के बीच उत्तर प्रदेश में मनरेगा के एक लाख मजदूरों की परेशानी और बढ़ गई है। एक तरफ वे कोरोना के चलते रोजगार के संकट से गुजर रहे हैं तो दूसरी तरफ उन्हें फरवरी और मार्च के महीने की मजदूरी नहीं मिल पाई है। इसकी वजह यह है कि उनकी ओर से दी गई बैंक खाते की जानकारी का मिलान न हो पाने के चलते यह समस्या पैदा हुई है। राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना है कि लाभार्थी के खातों की डिटेल्स का मिलान न हो पाने के चलते केंद्र सरकार की ओर से मजदूरी को रोक दिया गया है। बता दें कि कोरोना संकट से निपटने के लिए हुए 21 दिन के लॉकडाउन के बाद यूपी उन अग्रणी राज्यों में से था, जिसे गरीबों के लिए वेलफेयर स्कीमों का ऐलान किया।

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा था कि कोरोना संकट के काल में मनरेगा के मजदूरों को 30 मार्च तक मजदूरी दे दी जाएगी। सीएम ने एक साथ 611 करोड़ रुपये की रकम 27 लाख लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफऱ की थी। हालांकि अब भी एक लाख मजदूर अपने मेहनताना का इंतजार कर रहे हैं।  इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मस्टर रोल के मुताबिक अब भी 38 करोड़ रुपये की रकम इन मजदूरों को ट्रांसफऱ किए जाने की जरूरत है। अथॉरिटीज का कहना है कि राशि ट्रांसफर न हो पाने के कई कारण हैं, जैसे केवाईसी का अपडेट न होना। बैंक खातों की केवाईसी न होने के चलते केंद्र सरकार की ओर से ऐसे मजदूरों के खातों में राशि के ट्रांसफर को रोक दिया गया है।

अधिकारी बोले, 10 दिनों के अंदर करेंगे समाधान: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विभाग के एक सीनियर अफसर ने कहा, ‘कुछ फंड ट्रांसफऱ को इसलिए खारिज कर दिया गया है क्योंकि अकाउंट डिटेल्स मैच नहीं कर रही थीं। हम इस समस्या को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि एक सप्ताह से 10 दिनों के भीतर मजदूरों के खाते में रकम भेज दी जाएगी।’

32 करोड़ लोगों को मिले 28,000 करोड़ रुपये: कोरोना संकट के बीच नरेंद्र मोदी सरकार ने वंचित तबके की मदद के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये की मदद का ऐलान किया है। इसके तहत 20.6 करोड़ महिलाओं के जनधन खातों में तीन महीने तक 500 रुपये की रकम भेजना, उज्ज्वला स्कीम की लाभार्थियों को तीन महीने के लिए मुफ्त सिलेंडर देना और पीएम किसान योजना की किस्त को अप्रैल के पहले सप्ताह में ही ट्रांसफऱ किया जाना शामिल है। बता दें कि सरकार की ओर से अब तक पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 32 करोड़ लोगों को 28,000 करोड़ रुपये की मदद की है।

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