Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladki Behen Scheme: महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री मेरी लाड़की बहिन योजना, राज्य में हुए विधानसभा चुनावों में महायुति के लिए गेम चेंजर साबित हुई। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे, बीजेपी और अजित पवार की पार्टी एनसीपी के गठबंधन ‘महायुति’ को भारी बहुमत से जीत मिली है।
महायुति की ऐतिहासिक जीत के पीछे लाड़की बहन योजना को एक सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। सत्तारूढ़ महायुति की इस योजना के जवाब में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी (MVA) ने महिलाओं के लिए महालक्ष्मी स्कीम का ऐलान किया था जिसमें हर महीने 3000 रुपये दिए जाने का वादा किया गया था। हालांकि, महाराष्ट्र की महिला लाभार्थियों ने महायुति की लाड़ली बहन योजना पर अपना भरोसा जताया। अब लाड़ली बहन योजना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है।
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एकनाथ शिंदे ने किया लाड़ली बहन योजना को लेकर बड़ा ऐलान
महायुति ने अपने चुनावी घोषणापत्र में वादा किया था कि अगर उन्हें दोबारा सत्ता मिलती है तो लाड़की बहन योजना की रकम को 1500 रुपये से बढ़ाकर 2100 रुपये प्रति माह कर दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महायुति के घोषणापत्र में किए गए वादे के अनुसार ऐलान किया है कि राज्य की लाड़की बहनों को जल्द 1500 रुपये की जगह 2100 रुपये मिलेंगे।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लाड़की बहन योजना की मासिक राशि 1500 रुपये से बढ़कर 2100 रुपये करने का महत्वपूर्ण फैसला, महाराष्ट्र में नई सरकार के बनने के बाद नागपुर में होने वाले शीतकालीन सत्र में किया जाएगा।
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लाड़की बहन योजना की अगली किस्त कब जारी होगी?
बता दें कि शिंदे सरकार ने लाड़की बहन योजना की पांचवी किस्त को शिंदे सरकार ने आचार संहिता लागू होने से पहले एडवांस पेमेंट के तौर पर जारी किया था। और अब इस योजना के लाभार्थियों को छठी किस्त का इंतजार है।
बता दें महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए सिंगल फेज में 20 नवंबर को चुनाव हुआ था। और 23 नवंबर को परिणााम घोषित हुए थे। अब नई सरकार बनने के बाद लाड़ली बहन योजना की छठी किस्त जारी किए जाने की उम्मीद है।
लाड़की बहन योजना का फायदा कौन ले सकता है?
आपको बता दें कि महाराष्ट्र की वो महिलाएं जिनके परिवार की सालाना इनकम 2.5 लाख रुपये से कम है उन्हें 1 जुलाई 2024 से लाड़की बहन योजना के तहत हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है। अब नई सरकार बनने के बाद महाराष्ट्र की इन लाभार्थियों के लिए यह रकम 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपये कर दी जाएगी।
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