वित्त वर्ष 2025-26 के लिए महाराष्ट्र का बजट आज (10 मार्च) उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार द्वारा पेश किया जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की एक प्रेस रिलीज के अनुसार, हाल ही में बनी नई महायुति सरकार के तहत यह पहला बजट और वित्त मंत्री के रूप में पवार का 11वां बजट है। कोविड-19 महामारी के दौरान, जब कई राज्य आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे, तब पवार के राजकोषीय प्रबंधन और विवेकशीलता को काफी तारीफ मिली। उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र के पिछले बजटों में किसानों, मजदूरों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, छात्रों और युवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2025-26 का बजट पेश करते समय देवेंद्र फड़नवीस के नेतृत्व वाली बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार को काफी संतुलन बनाना होगा। पढ़ें हर अपडेट लाइव…
कृषि और उद्योग को समर्थन देने के लिए शहरी अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण के लिए 8,200 करोड़ रुपये आवंटित
– तापी नदी घाटी के लिए 19,300 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजना की योजना
– कृषि में एआई: 1 लाख एकड़ और 50,000 किसानों को कवर करने वाला पायलट प्रोजेक्ट
– लड़की बहिन योजना अनुदान बढ़कर 2,100 रुपये हो सकता है, वित्तीय सहायता 64,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी
– शिरडी हवाईअड्डे पर रात में लैंडिंग की सुविधा शुरू की जाएगी
– मुंबई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 64,000 करोड़ रुपये आवंटित
– सड़क बुनियादी ढांचे पर प्रमुख फोकस के साथ 50 लाख नौकरियां पैदा करने की योजना
– वाधवन बंदरगाह, पालघर जिले में एक प्रस्तावित गहरे समुद्र का बंदरगाह, विकास के लिए तैयार है
मुंबई के लिए वाधवन बंदरगाह के पास तीसरा हवाई अड्डा प्रस्तावित है। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्टेशन भी इसी बंदरगाह के पास स्थित होगा। इस बंदरगाह को समृद्धि राजमार्ग से भी जोड़ा जाएगा।
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड संयुक्त रूप से पालघर जिले में वधान पोर्ट का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 76,220 करोड़ रुपये है, जिसमें राज्य सरकार की भागीदारी 26% है।
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रवण बाल सेवा राज्य पेंशन योजना और अन्य विशेष सहायता कार्यक्रमों के लाभार्थियों को अब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर प्राप्त होगा।
इस बीच, लेक लड़की योजना ने 1.13 लाख महिलाओं को सीधे लाभान्वित किया है, उन्हें वित्तीय सहायता के साथ सशक्त बनाया है। योजना के लिए 2025-26 में 50.55 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।
सांगली जिले में म्हैसल उपसा सिंचाई योजना के लिए 1,594 करोड़ रुपये की 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी गई है।
इस बीच, गोसीखुर्द राष्ट्रीय परियोजना ने दिसंबर 2024 तक पहले ही 12,332 हेक्टेयर के लिए सिंचाई क्षमता तैयार कर ली है। 2025-26 के लिए प्रस्तावित 1,460 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, परियोजना जून 2026 तक पूरा होने की राह पर है।
र ने कहा- सरकार का लक्ष्य 2047 तक मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाना है।
– राज्य ने एक लॉजिस्टिक नीति तैयार की है, जिसमें 10,000 एकड़ जमीन लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए समर्पित है।
– इन परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाने से 5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे।
– मुंबई में सात कॉमर्शियल हब स्थापित किए जाएंगे।
– मुंबई की अर्थव्यवस्था 140 अरब डॉलर से बढ़कर 300 अरब डॉलर होने का अनुमान है।
– संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने, गढ़चिरौली में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एक खनन कॉरिडोर नेटवर्क विकसित किया जा रहा है।
आने वाले वर्षों में ₹15.65 लाख करोड़ निवेश की योजना।
16 लाख नई नौकरियां पैदा की जाएंगी।
पहले 100 दिनों के लिए सात सूत्रीय कार्ययोजना तैयार की गई है।
यह पहल प्रशासन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी।
उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कार्यालयों को मान्यता दी जाएगी और पुरस्कृत किया जाएगा।
‘एक जिला, एक उत्पाद’ पहल लागू की जाएगी और जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
राज्य ने एक लॉजिस्टिक्स नीति बनाई है, जिसके तहत 10,000 एकड़ जमीन लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे के विकास के लिए समर्पित की जाएगी
महाराष्ट्र की नयी औद्योगिक नीति 40 लाख करोड़ रुपये के निवेश और 50 लाख रोजगार पैदा करने पर केंद्रित होगी: अजित पवार ने विधानसभा में कहा।
महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार ने विधानसभा में अपना 11वां बजट पेश किया
“केंद्रीय बजट में प्रावधानों के कारण, राज्य में कई परियोजनाओं को पर्याप्त धन प्राप्त होगा। लोगों की ओर से, मैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता हूं, ”अजीत पवार ने कहा।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राज्य के वित्त मंत्री अजीत पवार राज्य का बजट पेश करने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा पहुंचे हैं
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार सोमवार दोपहर 2 बजे राज्य का ग्यारहवां बजट पेश करेंगे।
इसके साथ ही वह दूसरी सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री बन जाएंगे।
सर्वोच्च रिकॉर्ड कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री शेषराव वानखेड़े के नाम है, जिन्होंने तेरह बार राज्य का बजट पेश किया।
महाराष्ट्र बजट पेश करते हुए पवार ने कहा, “लगभग ₹2 लाख करोड़ के राजकोषीय घाटे और लोकलुभावन चुनाव पूर्व खर्च के कारण, राज्य की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है। परिणामस्वरूप, नियोजित व्यय का केवल 70% ही खर्च किया जाएगा, खर्च में 30% की कटौती होगी’।
2024-25 के लिए राज्य का राजस्व व्यय 5,19,514 करोड़ रुपये अनुमानित है, जबकि 2023-24 के लिए संशोधित व्यय अनुमान 5,05,647 करोड़ रुपये है। 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा 2.4% अनुमानित है, जबकि राजस्व घाटा 0.4% अनुमानित है।
महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र फिर से शुरू हो गया है। डिप्टी सीएम अजीत पवार अब किसी भी समय राज्य का बजट पेश करने के लिए तैयार हैं। किस विभाग को क्या मिला, इसके बारे में अधिक अपडेट और सभी कवरेज के लिए हमारे साथ बने रहें।
महाराष्ट्र बजट पेश होने से पहले काफी उम्मीदें हैं। चूंकि डिप्टी सीएम अजीत पवार आज विधानसभा में महाराष्ट्र का बजट पेश करने वाले हैं, इसलिए राज्य सरकार से आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने और वित्तीय सहायता बढ़ाने की भी उम्मीद है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने ‘नमो शेतकारी सम्मान निधि’ के तहत किसानों के लिए राज्य के समर्थन में वृद्धि की घोषणा की है, वार्षिक राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दी है। इससे पता चलता है कि आगामी बजट किसानों की मदद पर केंद्रित होगा। हालांकि, इस बात को लेकर चिंताएँ हैं कि सरकार अतिरिक्त वित्तीय दबाव डाले बिना इस वृद्धि को कैसे वित्तपोषित करेगी।
‘लाड़की बहिन योजना’ हाल के दिनों में महाराष्ट्र सरकार की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक रही है। राज्य की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, योजना के तहत अब तक 17,505.90 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं और 2 करोड़ से अधिक महिलाएं लाभार्थी हैं। अनुमान लगाने के लिए कोई बिंदु नहीं, योजना के विस्तार की उम्मीद है। हालांकि, लाभों के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए कुछ बदलावों और सख्त मानदंडों की अपेक्षाएं हैं।
राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण, जो 7 मार्च को विधानसभा में पेश किया गया था, शुरुआती अनुमानों के अनुसार, 2024-25 में महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था 7.3% की दर से बढ़ेगी। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, यह वृद्धि पूरे देश की अर्थव्यवस्था से अधिक है, जिसके इसी अवधि में 6.5% बढ़ने की उम्मीद है।
सुबह करीब 11:00 बजे अजित पवार द्वारा महाराष्ट्र का बजट पेश किये जाने की उम्मीद है। राज्य ने 7 मार्च को विधानसभा में बजट-पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। महाराष्ट्र का बजट सत्र 3 मार्च को शुरू हुआ।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि हाल ही में पेश किया गया राज्य का बजट जन-केंद्रित है, जो जन कल्याण के लिए महायुति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार अगले पांच वर्षों तक महाराष्ट्र के लोगों की सेवा करने के अपने प्रयास जारी रखेगी।
शिंदे ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ”बजट लोगों के लिए है, यह सरकार लोगों के लिए है। हमने इन ढाई वर्षों में लोगों के लिए काम किया… हमने लोगों की प्रगति के लिए, उनके जीवन में बदलाव के लिए काम किया। अगले पांच वर्षों में इसी तरह का काम किया जाएगा।”
उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार सोमवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए महाराष्ट्र का बजट पेश करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह महायुति सरकार के तहत पहला और वित्त मंत्री के रूप में पवार का 11वां बजट है।
