सेवानिवृत्ति कोष का प्रबंधन करने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में सितंबर 2021 में 15.41 लाख नए ग्राहक जुड़े, जो महामारी की दूसरी लहर के बाद शुद्ध पेरोल में वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने शनिवार को एक बयान में कहा, ‘‘आज जारी ईपीएफओ के अस्थायी पेरोल आंकड़ों से पता चलता है कि ईपीएफओ ने 2021 के सितंबर महीने में लगभग 15.41 लाख शुद्ध ग्राहक जोड़े हैं।’’

सितंबर महीने में जुड़ने वाले नए ग्राहकों की संख्या में अगस्त की तुलना में 1.81 लाख (या 13 प्रतिशत से अधिक) की वृद्धि हुई है। अगस्त में यह संख्या 13.60 लाख थी। यह आंकड़ा चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में शुद्ध पेरोल में बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है।

इसी बीच, ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने शनिवार को सरकार के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें सेवानिवृत्ति कोष निकाय को अपनी वार्षिक जमा राशि का पांच प्रतिशत तक वैकल्पिक निवेश कोषों में निवेश करने की अनुमति दी गई थी। इसमें बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (InvITs) शामिल हैं। वैसे, यह मामला-दर-मामला आधार पर और वित्त निवेश और लेखा परीक्षा समिति के अनुमोदन पर होगा।

सेवानिवृत्ति कोष निकाय ने शनिवार को कहा कि उसने इनविट जैसे नए परिसंपत्ति वर्ग में निवेश पर निर्णय लेने के लिए अपने सलाहकार निकाय वित्तीय निवेश एवं लेखा समिति (एफआईएसी) को सक्षम बनाया है। इस समय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन (पीजीसीआईएल) ने सार्वजनिक क्षेत्र के अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (इनविट) की पेशकश की है। ईपीएफओ सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्ड में भी निवेश करेगा।

केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में ईपीएफओ की निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था- सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) की 229वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद यादव ने यह पूछने पर कि क्या ईपीएफओ निजी क्षेत्र के इनविट में निवेश करेगा, संवाददाताओं से कहा, ‘‘इस समय हमने सिर्फ नए सरकारी इंस्ट्रूमेंट (बॉन्ड और इनविट) में निवेश करने का फैसला किया है। इसके लिए कोई प्रतिशत नहीं है। यह एफआईएसी द्वारा प्रत्येक मामले के आधार पर तय किया जाएगा।’’

एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि बोर्ड ने एफआईएसी को प्रत्येक मामले के आधार पर निवेश विकल्पों पर निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने का निर्णय लिया। फैसले के बारे में समझाते हुए श्रम सचिव सुनील बर्थवाल ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘अगर हम उच्च ब्याज दर देना चाहते हैं, तो हमें वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। कुछ इंस्ट्रूमेंट (नियमों में निर्धारित) हैं, जहां हम विभिन्न कारणों से निवेश करने में सक्षम नहीं थे। अब हम उन इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर सकेंगे।’’ सरकार ने हाल में पेंशन फंड के लिए निवेश के साधनों में इनविट जैसे नए इंस्ट्रूमेंट जोड़े हैं।