UNION BUDGET 2020: वित्त मंत्री (FM) निर्मला सीतारमण ने आज शनिवार को नरेंद्र मोदी के 2019 में सत्ता में लौटने के बाद दूसरे बजट की घोषणा की। केंद्रीय बजट 2020-21 में, वित्त मंत्री ने मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग और सेमी-कंडक्टर पैकेजिंग को बढ़ावा देने की योजना की घोषणा की है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के जानकारों का मानना हे कि सरकार की इस नई नीति से इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा, जो कि देश के अर्थव्यवस्था के लिए भी काफी बेहतर साबित होगा।
हालांकि खबर लिखे जाने तक निर्मला सीतारमण ने देश के ऑटो सेक्टर के लिए कोई घोषणा नहीं की है। लेकिन वाहन निर्माता कंपनियां सरकार के इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग और सेमी-कंडक्टर पैकेजिंग नीति को सकारात्म ले रहे हैं। देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी Mahindra and Mahindra के प्रबंध निदेशक पवन गोयनका ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि, इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग के क्षेत्र सरकार की नीति बेहतर साबित होगी। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, इसे तत्काल लागू करने की जरूरत है।
इसके अलावा PwC India के पार्टनर और लीडर कवन मुख्तयार का कहना है कि, ये नई स्कीम ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमी कंडक्टर मैन्यूफैक्चरिंग के लिए विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा। इसके अलावा लोग इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में भी बढ़ोत्तरी देखने को मिलेगी।
#Budget2019 right areas of thrust for manufacturing – to be part of GVC, attract investment in electronics, focus on quality and facilitate export. Urgent implementation will be the key.
— Pawan K Goenka (@GoenkaPk) February 1, 2020
बता दें कि, पिछले साल के बजट के दौरान निर्मला सीतारमण ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST की दर में भारी कटौती की थी। इलेक्ट्रिक वाहनों को 12 प्रतिशत के स्लैब से हटाकर 5 प्रतिशत के स्लैब में शामिल किया गया था। हालांकि पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों के GST दर में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। इस पर अब भी GST दर 28 प्रतिशत ही है।