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Budget 2020 Income Tax Slabs and Rates: केंद्रीय बजट में दिल्ली पुलिस की भी बल्ले-बल्ले, मिले 8,619 करोड़ रुपए

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को संसद में पेश किए गए बजट 2020-21 में आवंटित कुल राशि में 8019.83 रुपये राजस्व श्रेणी के लिए आवंटित किए, जिनमें प्रशासनिक श्रेणी, सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ और पुर्निवकास एवं संचार नेटवर्क शामिल हैं। पुलिस बुनियादी ढांचे के लिए 365.62 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

Author Edited By मोहित नई दिल्ली | Updated: Feb 02, 2020 9:55:17 am
‘खाता-बही’ के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। (Photo: REUTERS)

केद्रीय बजट में दिल्ली पुलिस को 8,619 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जो पिछले साल से 726.45 करोड़ रुपए अधिक है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए उसे 7892.55 करोड़ रूपए मिले थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को संसद में पेश किए गए बजट 2020-21 में आवंटित कुल राशि में 8019.83 रुपये राजस्व श्रेणी के लिए आवंटित किए, जिनमें प्रशासनिक श्रेणी, सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ और पुर्निवकास एवं संचार नेटवर्क शामिल हैं। पुलिस बुनियादी ढांचे के लिए 365.62 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें कार्यालय एवं आवासीय भवन परियोजनाएं शामिल हैं। निर्भया कोष के लिए 11.23 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।

इसके अलावा रोजगार को लेकर देश में नये सिरे से छिड़ी बहस के बीच विभिन्न केंद्रीय रोजगार प्रोत्साहन योजनाओं के बजट आवंटन में इस बार 42.27 प्रतिशत से अधिक की कटौती की गयी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में 2020-21 का आम बजट पेश किया। उन्होंने इस बजट में रोजगार सृजन संबंधी केंद्रीय योजनाओं के लिये 2,646.39 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया। वित्त वर्ष 2019-20 के आम बजट में इन योजनाओं के लिये 4,583.79 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया था। इसे बाद में संशोधित कर 3,501.79 करोड़ रुपये कर दिया गया था।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के माध्यम से नौकरी पेशा लोगों को टैक्स में काफी राहत दी है। वित्त मंत्री कर कानूनों को सरल बनाने के लिए नयी वैकल्पिक व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था पेश की है। इसके तहत 2.5 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त रहेगी। 2.5 से पांच लाख तक की आय पर पांच प्रतिशत की दर से कर लगेगा, लेकिन 12,500 रुपये की छूट बने रहने से इस सीमा तक की आय पर कर नहीं लगेगा।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश हुए आम बजट को खोखला करार देते हुए शनिवार को कहा कि इसमें कुछ ठोस नहीं था और बेरोजगारी से निपटने को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ”मुख्य मुद्दा बेरोजगारी है। मुझे इसमें कोई ऐसा विचार नहीं दिखा जो रोजगार पैदा करने के लिए हो।” गांधी ने कहा कि यह इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण हो सकता है लेकिन इसमें कुछ ठोस नहीं था। इसमें पुरानी बातों को दोहराया गया है।

पंद्रह लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत की दर से आयकर लगेगा। नयी कर व्यवस्था के तहत 15 लाख रुपये की सालाना कमाई करने वाले करदाताओं को नये कर स्लैब के तहत 78 हजार रुपये बचेंगे।।

नयी कर व्यवस्था
0 से 2.5 लाख रुपये तक…………….. कर मुक्त
2.5 से 5 लाख तक ……………………. 5 प्रतिशत
5 से 7.50 लाख तक ………………….. 10 प्रतिशत
7.5 से 10 लाख तक ………………….. 15 प्रतिशत
10 से 12.5 लाख तक ………………… 20 प्रतिशत
12.5 से 15 लाख तक ………………… 25 प्रतिशत
15 लाख रुपये से ऊपर की आय पर .. 30 प्रतिशत

निर्मला सीतारमण छोटे निर्यातकों के लिए बीमा कवर बढ़ाने और उसकी लागत कम करने के लिए निर्विक (निर्यात ऋण विकास) योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि रेल पटरियां बिछाने के साथ ही सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने का शुक्रवार को प्रस्ताव दिया तथा कहा कि पर्यटक स्थलों को जोड़ने के लिए तेजस की तरह की और ट्रेनों को चलाया जाएगा।

बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार देशभर में डेटा सेंटर पार्क के लिए नीति लाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने 2020-21 में भारतनेट के लिए 6,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि इस साल भारतनेट के जरिये एक लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा।

2020-21 का बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कानून के तहत टैक्स चार्टर लाया जाएगा ताकि लोगों को प्रताड़ित होने से बचाया जाए। हमारी सरकार में व्यापारियों के लिए टैक्स को लेकर न्याय हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि युवा तथा मत्स्यपालन विस्तार कार्य ‘सागर मित्र’ बनाये जाने वाले ग्रामीण युवाओं के माध्यम से होगा। इसके साथ ही 500 मत्स्य किसान संगठन भी गठित किये जायेंगे।

सरकार ने फल और सब्जी जैसे जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिये किसान रेल का प्रस्ताव किया है।सरकारी बैंकों के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनाने की घोषणा की गई। इसके लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनेगी। टैक्स चोरी करने वालों के लिए कड़ा कानून बनेगा। टैक्स को लेकर किसी को परेशान होने की जरुरत नहीं है।

वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट का लक्ष्य लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, कारोबार को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की पाचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जिन किसानों के पास बंजर जमीनें हैं, उन्हें सौर बिजली इकाइयां लगाने और अधिशेष बिजली सौर ग्रिड को बेचने में मदद की जाएगी।

 

Live Blog

Highlights

    09:51 (IST)02 Feb 2020
    दीवार के पंखों, बर्तनों, किचनवेयर पर सीमा शुल्क में वृद्धि

    वित्त मंत्री ने दीवारों पर टंगने वाले पंखों, कप प्लेट जैसे टेबल (टेबलवेयर) और किचन में उपयोग होने वाले उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ाने की घोषणा की। वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में सीतारमण ने कच्ची चीनी, वानिकी-पशु आधारित उत्पादों, टुना बेत, स्किम्ड दूध, कुछ अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, सोया फाइबर और सोया प्रोटीन पर दिये जाने वाली सीमा शुल्क छूट वापस ले लिया है।

    08:01 (IST)02 Feb 2020
    भाजपा शासित राज्यों ने बजट को ‘जन समर्थक’ बताया

    भाजपा शासित राज्यों ने केंद्रीय बजट की प्रशंसा करते हुए इसे विकास को बढ़ावा देने, नौकरियों का सृजन करने और समाज के सभी तबकों को साथ लेकर चलने वाला बजट बताया। लेकिन विपक्षी पार्टियों द्वारा शासित राज्यों ने निराशा जताते हुए कहा कि इसमें अर्थव्यवस्था में नयी जान डालने के दृष्टिकोण की कमी है। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा एवं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि बजट से नौकरियों के सृजन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और विकास के लिए आधारभूत ढांचों के निर्माण में सहयोग मिलेगा।

    08:00 (IST)02 Feb 2020
    रेल यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 2,725.63 करोड़ रुपये

    इस वर्ष रेल यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 2,725.63 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। बजट में 1,26.5 करोड़ टन माल ढुलाई का लक्ष्य रखा गया है जो चालू वित्त वर्ष के पुनरीक्षित बजट अनुमान से 4.2 करोड़ टन (3.4 प्रतिशत) अधिक है। आने वाले वित्त वर्ष में यात्री किराया से 61,000 करोड़ रुपये और माल ढुलाई से 1,47,000 से राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। इस प्रकार परिचालन से रेलवे की कुल आय 2,25,613 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो पुनरीक्षित अनुमान 2019-20 से 9.6 प्रतिशत अधिक है। रेलवे का परिचालन अनुपात बजट अनुमान 2019-20 में 95 फीसदी रखा गया था जिसे पुनरीक्षित अनुमान 2019-20 में 97.46 प्रतिशत किया गया था। अर्थात रेलेवे की कमाई का अनुमान से अपेक्षाकृत ज्यादा हिस्सा उसके अपने परिचालन पर खर्च हो जाता है वर्ष 2020-21 में रेलवे के परिचालन अनुपात 96.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। बजट में रेल पटरियों के किनारे स्थित रेलवे की खाली जमीन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने और चार स्टेशन को पुन:विकसित करने एवं 150 ट्रेनों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर चलाने का प्रस्ताव किया गया है।

    00:00 (IST)02 Feb 2020
    ये हुआ महंगा

    दूध, दूध के उत्पाद, तार, पाइप और ट्यूब, रंगीन टेलीविजन, आॅडियो कैसेट, प्रिंटर, मूंगफली का मक्खन, संरक्षित आलू, पेट्रोल-डीजल, सोना, काजू, आयातित किताबें, आॅटो पार्ट्स, सिंथेटिक रबर, पीवीसी, टाइल्स, तंबाकू उत्पाद, सोने के अलावा चांदी और चांदी के आभूषण खरीदने के लिए भी अतिरिक्त रुपए खर्च होंगे। आॅप्टिकल फाइबर, स्टेनलेस उत्पाद, एसी, लाउडस्पीकर, वीडियो रिकॉर्डर, सीसीटीवी कैमरा, वाहनों के हॉर्न

    23:43 (IST)01 Feb 2020
    सीपीडब्ल्यूडी के बजट में तीन गुना इजाफा

    मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय निर्माण एजेंसी ‘‘केंद्रीय लोक निर्माण विभाग’’ (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा संसद भवन के पुर्निवकास की योजना को पूरा करने की जिम्मेदारी को देखते हुए एजेंसी के बजट में करीब तीन गुना वृद्धि की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में सीपीडब्ल्यूडी को तीन हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि वित्तवर्ष 2019-20 में यह राशि 1,135 करोड़ रुपये थी। समझा जाता है कि संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय और सेंट्रल विस्टा के पुर्निवकास की इस परियोजना के कारण सीपीडब्ल्यूडी के बजट आवंटन को वित्त वर्ष 2020-21 के लिये बढ़ा कर 3033.41 करोड़ रुपये किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वकांक्षी इस परियोजना के तहत एक साल में सेंट्रल विस्टा, 2022 तक केंद्रीय सचिवालय और 2024 तक संसद भवन के पुर्निवकास का काम पूरा किया जाना है।

    23:05 (IST)01 Feb 2020
    शहरी विकास मंत्रालय को मिला 50,000 करोड़ का बजट

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को पेश बजट में आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय के लिए 50 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय निर्माण एजेंसी ‘‘केंद्रीय लोक निर्माण विभाग’’ (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा संसद भवन के पुर्निवकास की योजना को पूरा करने की जिम्मेदारी को देखते हुए एजेंसी के बजट में करीब तीन गुना वृद्धि की गई है।

    21:39 (IST)01 Feb 2020
    स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन के लिए कई उपायों की घोषणा

    सीतारमण ने स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन के लिए कई उपायों की घोषणा की। इनमें कर प्रोत्साहनों को उदार करना और स्टार्टअप्स तथा उद्यमियों के लिए निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ का गठन शामिल है। वित्त मंत्री ने 2020-21 का बजट पेश करते हुए शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स के विकास के लिए शुरुआती चरण का कोष, कारोबार शुरू करने के लिए कोष सहित, प्रदान करने का भी प्रस्ताव किया। उन्होंने सरकार की सभी ढांचागत एजेंसियों से कहा कि वे स्टार्टअप्स के साथ काम करें क्योंकि वे नागरिकों के लिए गुणवत्ता वाले सार्वजनिक ढांचे के लिए मूल्यर्विधत सेवाएं प्रदान करने में सहायक हो सकते हैं।

    20:30 (IST)01 Feb 2020
    मोदी सरकार ने बढ़ाया रक्षा बजट

    रक्षा बजट में मामूली बढ़ोतरी करते हुए 2020-21 के लिए इसमें 3.37 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि पिछले साल के बजट में रक्षा व्यय के लिए 3.18 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। सेना के तेजी से आधुनिकीकरण के लिए बजट आवंटन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन वर्ष 2019-20 के बजट में 3.18 लाख करोड़ रुपये की तुलना में इस बार आवंटन में मात्र 5.63 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। 2019-20 के 3.31लाख करोड़ रुपये से तुलना करे तो इस बार आवटंन में वृद्धि मात्र 1.8 फीसदी है।

    19:58 (IST)01 Feb 2020
    गृह मंत्रालय को बजट में मिले 1.67 लाख करोड़ रुपये

    केंद्रीय गृह मंत्रालय को अगले वित्त वर्ष के लिए बजट में 1,67,250 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जिसमें पुलिस बलों और जनगणना 2021 से संबंधित कामकाज पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को लोकसभा में पेश आम बजट के अनुसार गृह मंत्रालय के बजट आवंटन में आठ केंद्रशासित प्रदेशों के लिए आवंटन शामिल है। इनमें नवसृजित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेशों को क्रमश: 30,757 करोड़ रुपये और 5,958 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। जनगणना 2021 के लिए कामकाज शुरू हो चुका है और सरकार ने जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी मद के तहत 4,568 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। जनगणना के तहत घरों की सूची बनाने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) का काम एक अप्रैल से 30 सितंबर, 2020 तक किया जाएगा।

    19:13 (IST)01 Feb 2020
    बजट सोच से कोरा और निराशाजनक: सपा

    समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट को जनता का भरोसा तोड़ने वाला और निराशाजनक करार दिया है। अखिलेश ने यहां एक बयान में कहा कि यह दिवालिया सरकार का इस दशक का दिवालिया बजट है। इस बजट के बाद लोगों की जिंदगी पर संकट के और बादल छा जाएंगे। भाजपा सरकार चाहे जो कहे लेकिन उसके दावों के जमीन पर गिरकर ध्वस्त होने में अब ज्यादा समय नहीं लगने वाला।

    19:12 (IST)01 Feb 2020
    घट रहा है केंद्र का सब्सिडी खर्च, 2020-21 में 227,794 करोड़ रुपये रहने का अनुमान

    केंद्र सरकार सब्सिडी के खर्च को कम करने में कामयाब दिख रही है। वित्त वर्ष 2020-21 में उर्वरक, खाद्य और पेट्रोलियम को मिलाकर कुल सब्सिडी व्यय 227,794 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। यह 2019-20 के बजटीय अनुमान 301,694 करोड़ रुपये से करीब 80,000 करोड़ रुपये कम है। हालांकि चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान 227,255 से यह 539 करोड़ रुपये अधिक है। बजट दस्तावेजों के अनुसार 2020-21 में उर्वरक सब्सिडी 71,309 करोड़ रुपये, खाद्य सब्सिडी 1,15,570 करोड़ रुपये तथा पेट्रोलियम सब्सिडी 40,915 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

    18:37 (IST)01 Feb 2020
    नई टैक्स व्यवस्था पूरी तरह से वैकल्पिक

    मोदी सरकार ने शनिवार को आम बजट पेश कर दिया। बजट में कई घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि अब नई टैक्स व्यवस्था लागू होगी। सीतारमण ने यह भी जानकारी दी की टैक्सपेयर्स पुरानी व्यवस्था के तहत भी टैक्स अदा सकते हैं। सरकार ने कहा है कि नई टैक्स व्यवस्था पूरी तरह से वैकल्पिक होगी लेकिन इसे अपनाने पर टैक्सपेयर्स को मिलने वाली कई रियायतें रोक दी जाएंगी

    18:04 (IST)01 Feb 2020
    बजट में ‘रोजगार सृजन योजनाओं’ के लिए आवंटन 42 प्रतिशत घटा

    रोजगार को लेकर देश में नये सिरे से छिड़ी बहस के बीच विभिन्न केंद्रीय रोजगार प्रोत्साहन योजनाओं के बजट आवंटन में इस बार 42.27 प्रतिशत से अधिक की कटौती की गयी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में 2020-21 का आम बजट पेश किया। उन्होंने इस बजट में रोजगार सृजन संबंधी केंद्रीय योजनाओं के लिये 2,646.39 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया। वित्त वर्ष 2019-20 के आम बजट में इन योजनाओं के लिये 4,583.79 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया था। इसे बाद में संशोधित कर 3,501.79 करोड़ रुपये कर दिया गया था।

    17:52 (IST)01 Feb 2020
    सरकार का पीएफआरडीए को सरकारी र्किमयों के न्यास से अलग करने का प्रस्ताव

    पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की नियमन की भूमिका को मजबूत करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को पीएफआरडीए कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया। सीतारमण ने इसके साथ ही कर्मचारियों को भी पेंशन न्यास के गठन की छूट देने का प्रस्ताव किया है। सीतारमण ने 2020-21 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएफआरडीए की भूमिका को सरकारी कर्मचारियों के न्यास से अलग करने का प्रस्ताव किया है।

    17:23 (IST)01 Feb 2020
    दूरसंचार क्षेत्र के लिए बजट में कोई उल्लेखनीय राहत नहीं: सीओएआई

    संकट में फंसे दूरसंचार क्षेत्र ने शनिवार को पेश आम बजट को लेकर निराशा जताई है। दूरसंचार उद्योग का कहना है कि बजट में क्षेत्र के लिए कोई उल्लेखनीय राहत नहीं दी गई है। दूरसंचार क्षेत्र पर 1.47 लाख करोड़ रुपये का सांविधिक बकाया है। सेल्युलर आपरेटर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (सीओएआई) के महानिदेशक राजन मैथ्यूज ने पीटीआई भाषा से कहा कि अभी तक जो दिखा है, उसके मुताबिक दूरसंचार क्षेत्र के लिए कोई बड़ी राहत नहीं है। अभी हमने इसका पूरा ब्योरा नहीं देखा है।

    16:46 (IST)01 Feb 2020
    आम बजट पर मप्र के उद्योग-व्यापार जगत में कहीं खुशी, कहीं गम इंदौर

    वित्त वर्ष 2020-21 के लिये केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को पेश आम बजट पर मध्यप्रदेश के उद्योग-व्यापार जगत की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आयी है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के औद्योगिक संगठन एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश (एआईएमपी) के अध्यक्ष प्रमोद डफरिया ने "पीटीआई-भाषा" से कहा, "एमएसएमई क्षेत्र हालांकि बजट से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। लेकिन बजट प्रावधानों से आम उपभोक्ता की खरीद क्षमता और अलग-अलग परियोजनाओं पर सरकारी खर्च बढ़ने की उम्मीद है जिसका फायदा हमारे क्षेत्र को भी होगा।"

    16:26 (IST)01 Feb 2020
    एलआईसी में हिस्सा बेचने की सरकार की योजना का कर्मचारी संघों ने विरोध किया कोलकाता

    एलआईसी कर्मचारी संघों ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के माध्यम से सरकारी बीमा निगम में केंद्र के एक हिस्से को बेचने की योजना का शनिवार को विरोध किया और कहा कि यह पहल ‘‘देश हित के खिलाफ’’ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को सरकार के निवेश पहल के हिस्से के तौर पर सूचीबद्ध किया जाएगा।

    16:10 (IST)01 Feb 2020
    आम बजट निराशाजनक: CM गहलोत

    राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट को निराशाजनक बताते हुए शनिवार को कहा कि इसमें अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोई योजना नहीं है। संसद में बजट पेश किए जाने के बाद गहलोत ने ट्वीट किया, ‘‘अपेक्षा थी कि इस बहुप्रतीक्षित बजट में वित्तमंत्री अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए कुछ वास्तविक कदमों की घोषणा करेंगी लेकिन यह बहुत ही निराशाजक और प्रभावहीन (बजट) रहा।’’ गहलोत ने लिखा है, ‘‘इतने लंबे भाषण के बावजूद, इसमें आर्थिक मंदी के कारण उत्पन्न चुनौतियों/मुद्दों पर ध्यान देने तथा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोई पुख्ता योजना नहीं है।’’

    15:41 (IST)01 Feb 2020
    राहुल गांधी ने कहा- बजट में बेरोजगारी पर कुछ नहीं कहा गया

    कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश हुए आम बजट को खोखला करार देते हुए शनिवार को कहा कि इसमें कुछ ठोस नहीं था और बेरोजगारी से निपटने को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ''मुख्य मुद्दा बेरोजगारी है। मुझे इसमें कोई ऐसा विचार नहीं दिखा जो रोजगार पैदा करने के लिए हो।'' गांधी ने कहा कि यह इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण हो सकता है लेकिन इसमें कुछ ठोस नहीं था। इसमें पुरानी बातों को दोहराया गया है।

    15:24 (IST)01 Feb 2020
    रोजगार अवसर सुधारने पर जोर

    वित्त मंत्री ने कहा कि विज्ञान या तकनीक संबंधी विषयों की पढ़ाई करने वालों की तुलना में सामान्य विषयों के छात्रों के लिए रोजगार के अवसर सुधारे जाने की आवश्यकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार युवा इंजीनियरों को इंटर्नशिप का अवसर देने के उद्देश्य से शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है। सीतारमण ने कहा कि पुलिस विज्ञान, फोरेंसिक विज्ञान और साइबर फोरेंसिक के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और एक राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का प्रस्ताव रखा गया है।

    15:08 (IST)01 Feb 2020
    सरकार का पीएफआरडीए कानून में बदलाव का प्रस्ताव

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी पेंशन न्यास को पीएफआरडीए से अलग करने के लिए संशोधनों का प्रस्ताव किया है। इससे पेंशन कोष नियामक निकाय को मजबूत किया जा सकेगा। सीतारमण ने कहा, ‘‘पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण कानून में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। इससे सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस न्यास को पीएफआरडीए से अलग किया जा सकेगा।’’ उन्होंने कहा कि सरकार नौकरियों में रहते हुए ‘मोबिलटी’ को भी सुगम करेगी।

    14:50 (IST)01 Feb 2020
    कांग्रेस ने बजट को बताया अस्पष्ट

    कांग्रेस ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश हुए आम बजट को लेकर शनिवार को दावा किया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लच्छेदार भाषण दिया, लेकिन वह बजट संबन्धी गणित को स्पष्ट करने में विफल रहीं। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता आनंद शर्मा ने ट्वीट कर कहा, ''किसानों की आय दोगुना करने का वित्त मंत्री का दावा खोखला है और तथ्यात्मक वास्तविकता से परे है । कृषि विकास दर दो फीसदी हो गयी है। आय दोगुनी करने के लिए कृषि विकास दर को 11 फीसदी रहना होगा।'' उन्होंने दावा किया, ''निर्मला सीतारमण बजट संबन्धी गणित को स्पष्ट करने में विफल रही हैं । नवंबर महीने तक जो राजस्व आया है वो बजट आकलन का सिर्फ 45 फीसदी है।'' शर्मा ने वित्त मंत्री पर तंज कसते हुए कहा, ''''लच्छेदार भाषा और ऊंची आवाज में बोलना और पुरानी बातें करने का कोई मतलब नहीं।''

    14:31 (IST)01 Feb 2020
    नए टैक्स स्लैब से फायदा

    नयी कर व्यवस्था के तहत 15 लाख रुपये की सालाना कमाई करने वाले करदाताओं को नये कर स्लैब के तहत 78 हजार रुपये बचेंगे। पांच करोड़ रुपये तक के कारोबार करने वाले के खातों के ऑडिट की आवश्यकता नहीं होगी। स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिये कर्मचारी शेयर विकल्प के कारण कर्मचारियों पर पड़ने वाले कर बोझ को पांच साल के लिये या उनके कंपनी छोड़े जाने या कंपनी बेचे जाने तक, जो भी पहले, के लिये टाला गया।

    14:26 (IST)01 Feb 2020
    नयी कर व्यवस्था

    नयी कर व्यवस्था0 से 2.5 लाख रुपये तक................. कर मुक्त2.5 से 5 लाख तक ......................... 5 प्रतिशत5 से 7.50 लाख तक ....................... 10 प्रतिशत7.5 से 10 लाख तक ....................... 15 प्रतिशत10 से 12.5 लाख तक ..................... 20 प्रतिशत12.5 से 15 लाख तक ..................... 25 प्रतिशत15 लाख रुपये से ऊपर की आय पर .. 30 प्रतिशत

    14:18 (IST)01 Feb 2020
    छूट के बाद पांच लाख तक की आय पर टैक्स नहीं

    ढाई लाख रुपये तक की आय कर मुक्त बनी रहेगी। ढाई लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक की आय पर पांच प्रतिशत की दर से आयकर लागू होगा, लेकिन छूट के बाद पांच लाख रुपये तक की आय पर कर नहीं लगेगा।

    14:12 (IST)01 Feb 2020
    मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विनिर्माण को प्रोत्साहन के लिये नयी योजना का प्रस्ताव

    वित्त वर्ष 2020-21 के आम बजट में मोबाइल फोन, सेमी कंडक्टर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विनिर्माण के लिये एक नयी योजना का प्रस्ताव किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में अपना दूसरा बजट पेश करते हुए कहा कि घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने तथा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में निवेश आर्किषत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन, सेमी कंडक्टर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विनिर्माण की नयी योजना से भारत वैश्विक विनिर्माण श्रृंखला का हिस्सा बनेगा तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि इस बारे में विस्तृत घोषणाएं शीघ्र की जाएंगी। सीतारमण ने कहा कि इस योजना में समुचित बदलाव कर इसे चिकित्सकीय उपकरणों के विनिर्माण में भी अमल में लाया जा सकता है।

    13:54 (IST)01 Feb 2020
    सरकार के बड़े बदलाव के बाद अब ऐसा होगा नया टैक्स स्लैब:-

    5 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा5 से 7.5 लाख तक की कमाई पर 10% टैक्स7.5 से 10 लाख रुपये तक की कमाई पर 15% टैक्स10 से 12.5 लाख तक की कमाई पर 20% टैक्स 12.5 से 15 लाख तक की कमाई पर 25% टैक्स 15 लाख और अधिक से ऊपर की कमाई पर 30% टैक्स

    13:44 (IST)01 Feb 2020
    रेल की पटरियों के साथ ही सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाई जाएगी: वित्त मंत्री

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेल पटरियां बिछाने के साथ ही सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने का शुक्रवार को प्रस्ताव दिया तथा कहा कि पर्यटक स्थलों को जोड़ने के लिए तेजस की तरह की और ट्रेनों को चलाया जाएगा। केंद्रीय बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे 2023 तक पूरा हो जाएगा तथा चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेसवे भी बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘1,150 ट्रेनें पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) तरीके से चलाई जाएंगी, साथ ही चार स्टेशनों को निजी क्षेत्र की मदद से पुन: विकसित किया जाएगा। रेलवे स्टेशनों पर 550 वाईफाई सुविधाएं दी गई हैं।’’

    13:35 (IST)01 Feb 2020
    निर्यातकों को अधिक बीमा कवर मुहैया कराने के लिए निर्विक योजना : वित्त मंत्री

    निर्मला सीतारमण छोटे निर्यातकों के लिए बीमा कवर बढ़ाने और उसकी लागत कम करने के लिए निर्विक (निर्यात ऋण विकास) योजना की घोषणा की। उन्होंने 2020-21 का बजट पेश करते हुए कहा, ‘‘उच्च निर्यात ऋण वितरण को हासिल करने के लिए एक नई योजना ‘निर्विक’ शुरू की जा रही है, जो छोटे निर्यातकों के लिए अधिक बीमा कवर, प्रीमियम में कमी और दावा निस्तारण के लिए सरल प्रक्रियाओं का प्रावधान करती है।’’ वाणिज्य मंत्रालय इस योजना को बना रहा है। इस योजना के तहत गारंटीकृत बीमा में मूलधन और ब्याज का 90 प्रतिशत तक कवर किया जा सकता है। इसे निर्यात ऋण बीमा योजना (ईसीआईएस) भी कहा जाता है। निर्यात ऋण गारंटी निगम इस समय घाटे के 60 प्रतिशत तक ऋण गारंटी मुहैया कराता है।

    13:28 (IST)01 Feb 2020
    भारतनेट के लिये 6,000 करोड़ रुपये का प्रावधान

    सरकार देशभर में डेटा सेंटर पार्क के लिए नीति लाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने 2020-21 में भारतनेट के लिए 6,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि इस साल भारतनेट के जरिये एक लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा। सीतारमण ने कहा कि ग्राम पंचायत के स्तर पर सभी सार्वजनिक संस्थान मसलन पुलिस स्टेशन और डाकघर डिजिटल होंगे। उन्होंने पांच साल में नेशनल मिशन ऑन क्वान्टम टेक्नोलॉजी एंड एप्लिकेशन के लिए 8,000 करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा की।  उन्होंने कहा कि सरकार कम से कम एक प्रमुख बंदरगाह को कंपनी बनाएगी और उसे शेयर बाजारों में सूचीबद्ध किया जाएगा।

    13:13 (IST)01 Feb 2020
    नौकरी पेशा लोगों को राहत

    केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के माध्यम से नौकरी पेशा लोगों को टैक्स में काफी राहत दी है। 5 लाख तक की सलाना आय वालों को किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। 5 लाख से 7.56 लाख की आय वालों को 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा। 7.5 लाख से 10 लाख तक की आय पर 15 प्रतिशत, 10 लाख से 12.5 लाख की आय के लिए 25 प्रतिशत और 15 लाख से ज्यादा आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

    12:51 (IST)01 Feb 2020
    युवाओं को रोजगार के लिए मत्स्य किसान संगठन का होगा गठन

    वित्त मंत्री ने कहा कि युवा तथा मत्स्यपालन विस्तार कार्य ‘सागर मित्र’ बनाये जाने वाले ग्रामीण युवाओं के माध्यम से होगा। इसके साथ ही 500 मत्स्य किसान संगठन भी गठित किये जायेंगे।

    12:47 (IST)01 Feb 2020
    जल्द खराब होने वाले उत्पादों की ढुलाई के लिये किसान ट्रेन का प्रस्ताव

    सरकार ने फल और सब्जी जैसे जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिये किसान रेल का प्रस्ताव किया है। इसके तहत इन उत्पादों को रेफ्रिजरेटेड डिब्बों में ले जाने की सुविधा होगी। विशेष किसान रेलगाड़ियां सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत चलाने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए किसानों के लाभ के लिए कई उपायों का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि जल्द खराब होने वाले सामान के लिए राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण को रेलवे पीपीपी मॉडल में किसान रेल बनाएगी। इससे ऐसे उत्पादों की ढुलाई तेजी से हो सकेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का चुनिंदा मेल एक्सप्रेस और मालगाड़ियों के जरिये जल्द खराब होने वाले सामान की ढुलाई के लिये रेफ्रिजरेटेड पार्सल वैन का भी प्रस्ताव है। जल्द खराब होने वाले फल, सब्जियों, डेयरी उत्पादों, मछली, मांस आदि को लंबी दूरी तक ले जाने के लिये इस तरह की तापमान नियंत्रित वैन की जरूरत है।

    12:41 (IST)01 Feb 2020
    बंजर जमीन में सोलर ग्रिड

    वित्तमंत्री ने कहा कि जिन किसानों के पास बंजर जमीनें हैं, उन्हें सौर बिजली इकाइयां लगाने और अधिशेष बिजली सौर ग्रिड को बेचने में मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि कृषि बाजार को उदार तथा प्रतिस्पर्धी बनाने, कृषि आधारित गतिविधियों को सहायता उपलब्ध कराने और सतत फसल प्रतिरुप व प्रौद्योगिकी की जरूरत है।

    12:40 (IST)01 Feb 2020
    सरकारी बैंकों के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनेगी

    सरकारी बैंकों के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनेगी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनेगी। टैक्स चोरी करने वालों के लिए कड़ा कानून बनेगा। टैक्स को लेकर किसी को परेशान होने की जरुरत नहीं है। 

    12:35 (IST)01 Feb 2020
    टैक्स चार्टर लाने की बात

    वित्त मंत्री ने कहा कि कानून के तहत टैक्स चार्टर लाया जाएगा ताकि लोगों को प्रताड़ित होने से बचाया जाए। हमारी सरकार में व्यापारियों के लिए टैक्स को लेकर न्याय हुआ है। 

    12:25 (IST)01 Feb 2020
    बजट 'आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और कल्याणकारी समाज' पर केंद्रित

    वित्त मंत्री ने बजट में किसानों की बेहतरी के लिये 16 बिंदुओं की कार्ययोजना तथा राज्यों को प्रोत्साहन देने के उपायों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 का बजट मुख्यत : तीन बातों ‘ आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और कल्याणकारी समाज’ पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि भारत ने 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।

    12:16 (IST)01 Feb 2020
    जल संकट से जूझ रहे 100 जिलों के लिये लायी जाएगी विस्तृत योजना

    जल संकट से जूझ रहे देश के 100 जिलों के लिये सरकार विस्तृत योजना लाने वाली है। वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा की। सीतारमण ने कहा कि कृषि भूमि पट्टा आदर्श अधिनियम-2016, कृषि उपज और पशुधन मंडी आदर्श अधिनियम -2017, कृषि उपज एवं पशुधन अनुबंध खेती, सेवाएं संवर्धन एवं सुगमीकरण आदर्श अधिनियम-2018 लागू करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

    12:09 (IST)01 Feb 2020
    सबसे ज्यादा एफडीआई सिंगापुर से

    पहली छमाही में देश में सबसे अधिक आठ अरब डॉलर का एफडीआई सिंगापुर से आया। उसके बाद क्रमश: मारीशस, अमेरिका, नीदरलैंड और जापान का नंबर रहा। सरकार ने पिछले साल ब्रांड खुदरा व्यापार, कोयला खनन और ठेका विनिर्माण पर विदेशी निवेश के नियमों को उदार किया था।

    12:08 (IST)01 Feb 2020
    पिछले पांच साल में आया 284 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

    देश में 2014-19 के दौरान देश में 284 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, ‘‘2014-19 के दौरान देश में 284 अरब डॉलर का एफडीआई आया। 2009-14 के दौरान देश को 190 अरब डॉलर का विदेशी निवेश मिला था।’’ चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में देश में विदेशी निवेश का प्रवाह 15 प्रतिशत बढ़कर 26 अरब डॉलर रहा। सबसे अधिक एफडीआई सेवा, कंप्यूटर साफ्टवेयर और हार्डवेयर, दूरसंचार, वाहन और ट्रेडिंग क्षेत्रों को मिला।

    11:51 (IST)01 Feb 2020
    वित्त मंत्री ने कहा- भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

    वित्त मंत्री ने कहा कि भारत अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और केंद्र सरकार का कर्ज घटकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 48.7 प्रतिशत पर आ गया है। यह मार्च, 2014 में 52.2 प्रतिशत था।  2014-19 के दौरान औसत वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत से अधिक रही। इस दौरान औसत मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशत रही। सीतारमण ने अपने बजट भाषण कई कल्याण योजनाओं मसलन सस्ता घर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और आयुष्मान भारत का जिक्र किया।

    11:43 (IST)01 Feb 2020
    वित्त मंत्री का दावा- मुद्रास्फीति नियंत्रण में

    निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा है कि अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है, मुद्रास्फीति नियंत्रण में है और बैंकों का बही खाता साफ सुथरा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद लोगों की आय और खरीद क्षमता बढ़ाना है। 2014-19 के दौरान सरकार ने कामकाज के संचालन में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने माल एवं सेवा कर को ऐतिहासिक संरचनात्मक सुधार करार देते हुए कहा कि इससे देश आर्थिक रूप में एकीकृत हुआ है।

    11:40 (IST)01 Feb 2020
    कविता के जरिए बांधा समा

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में 2020-21 का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने एक कश्मीर से संबंधित एक कविता के जरिए बजट में समां बांधा। उन्होंने एक शेर पढ़ा; ‘‘हमारा वतन खिलते शालीमार बाग जैसा, हमारा वतन डल झील में खिलते कमल जैसा, नौजवानों के गर्म खून जैसा, मेरा वतन, तेरा वतन, हमारा वतन-दुनिया का सबसे प्यारा वतन।’’

    11:19 (IST)01 Feb 2020
    हमारा लक्ष्य सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना

    वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट का लक्ष्य लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, कारोबार को मजबूत करना है। सभी अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति / जनजाति की महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करना है। पिछले दो साल में जीएसटी में दो लाख नए करदाता जुड़े। 40 करोड़ रिटर्न दाखिल किये गए। 105 करोड़ ई-वे बिल सृजित हुए। जीएसटी से परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र की दक्षता बढी, इंस्पेक्टर राज समाप्त हुआ, लघु और मझोले उद्योग क्षेत्र को लाभ हुआ और ग्राहकों को एक लाख करोड़ रुपये का सालाना बचत हुई।

    11:12 (IST)01 Feb 2020
    इन योजनाओं को जिक्र

    उन्होंने इंश्योरेंस, पेंशन स्कीम, यूपीआई, आवास योजना का जिक्र किया और कहा कि इससे देश के लोगों को काफी फायदा मिला है।

    11:07 (IST)01 Feb 2020
    देश की सेवा करना हमारा लक्ष्य

    हमारा लक्ष्य देश और लोगों की सेवा करना है। देश ने मोदी सरकार को 2019 में पूर्ण बहुमत दिया है। 

    10:55 (IST)01 Feb 2020
    बजट में वेतनभोगी तबके को कर में छूट मिले

    कांग्रेस ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आम बजट पेश होने से पहले शनिवार को कहा कि सरकार को वेतनभोगी तबके को कर में राहत देनी चाहिए और ग्रामीण भारत में निवेश करना चाहिए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर दावा किया, ''बजट 2019 के बाद उपभोग बैठ गया, बेरोजगारी चरम पर है, कृषि संकट बढ़ चुका है, लोगों की आय कम हो गयी है, निवेश लुढ़क गया है, सरकारी खर्च गिर गया हैऔर जीडीपी भी गोते खा रही है।'' उन्होंने कहा, ‘‘फिर भी मोदी जी ने 145,000 करोड़ रुपये रुपये की कारपोरेट कर की कटौती की। इस बार के बजट में वेतनभोगी वर्ग को कर में राहत दी जाए और ग्रामीण भारत में निवेश किया जाए।’’

    10:44 (IST)01 Feb 2020
    बजट व्यवहारिक होने का अनुमान

    पीएचडी चैंबर के अध्यक्ष डी के अग्रवाल ने कहा कि हमारा बजट के व्यवहारिक होने का अनुमान है जिसमें आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिये मांग और निवेश बढ़ाने पर जोर होगा।

    10:40 (IST)01 Feb 2020
    साहसिक नीतिगत और राजकोषीय उपाय करने की जरूरत

    उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी ने कहा कि केंद्र सरकार को आर्थिक वृद्धि में तेज करने के लिये साहसिक नीतिगत और राजकोषीय उपाय करने की जरूरत है।

    10:35 (IST)01 Feb 2020
    आर्थिक वृद्धि कोे प्राथमिकता देने की सलाह

    डेलायॅट इंडिया की अर्थशास्त्री रूमकी मजूमदार ने कहा कि समीक्षा में 2020-21 में आर्थिक वृद्धि में तेजी की बात कही गयी है लेकिन इसमें यह भी कहा है कि सरकार को वृद्धि में तेजी लाने के लिये खर्च बढ़ाना पड़ सकता है। यानी राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। उन्होंने कहा, ‘‘जैसा कि पूर्व में कहा गया है, सरकार को फिलहाल आर्थिक वृद्धि को प्राथमिकता देनी चाहिए। एक बार इसमें तेजी आती है, सरकार अपने व्यय को काबू में करने के लिये कदम उठा सकती है।’’

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