देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के अलावा अलग अलग राज्य सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इलेक्ट्रिक व्हीकल को पहुंचा कर पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता को कम किया जा सके।
इस मुहिम में नया नाम जुड़ गया है हरियाणा का जहां राज्य सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लागू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई राज्य के कैबिनेट मंत्रियों की बैठक के बाद इस पॉलिसी को लागू करने का ऐलान किया गया है।
इस नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में राज्य सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माताओं को एफसीआई यानी निश्चित पूंजी निवेश, जॉब क्रिएशन, नेट जीएसटी, स्टॉप ड्यूटी जैसे मसलों पर फाइनेंशियल इंसेंटिव दे रही है। जिसमें आने वाले 20 वर्षों के लिए बिजली शुल्क के साथ स्टाम्प ड्यूटी का 100 प्रतिशत रीइंबर्समेंट की पेश कर भी कर रही है।
इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के मुताबिक, अगर आप हरियाणा राज्य के मूल निवासी हैं और आप नई इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं तो आपको नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर राज्य सरकार की तरफ से 10 लाख रुपये तक की छूट मिलने वाली है।
हरियाणा सरकार नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 15 प्रतिशत तक की छूट दे रही है जिसमें आप 70 लाख रुपये तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर इस छूट का फायदा उठा सकते हैं।
राज्य सरकार द्वारा जारी इलेक्ट्रिक कारों पर दी जा रही यह छूट एक निश्चित समय के लिए है और इसका फायदा सिर्फ नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले ग्राहक ही उठा सकेंगे।
अगर आप हरियाणा के निवासी हैं और एक नई इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं तो यहां जान लीजिए कि नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर आपको कितना बड़ा फायदा होने वाला है।
उदाहरण के लिए अगर आप 15 लाख रुपये से लेकर 40 लाख रुपये कीमत वाली इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो इसमें आपको 15 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिलेगा यानि की आपको कार खरीदने के बाद 6 लाख रुपये तक की बचत होनी तय है।
इसके बाद अगर आप देश में मौजूद इलेक्ट्रिक कारों के बजाय विदेश से इलेक्ट्रिक कार को इंपोर्ट करते हैं तो उसपर लगने वाले भारी कस्टम ड्यूटी और दूसरे टैक्स लगने के बाद उस इलेक्ट्रिक कार की कीमत बढ़ जाएगी।
मगर इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के जरिए अगर आप बाहर से इलेक्ट्रिक कार को इंपोर्ट करते हैं तो हरियाणा सरकार 40 से 70 लाख रुपये कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों को इंपोर्ट करने पर 15 प्रतिशत तक का डिस्काउंट देगी जिसमें आपको 10 लाख रुपये तक की बचत होनी तय है।
इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिक कार के बजाय एक हाइब्रिड कार खरीदना चाहते हैं तो राज्य सरकार की तरफ से हाइब्रिड कारों पर भी 3 लाख रुपये तक की छूट इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत दी जा रही है।
आपको बताते चलें की हरियाणा की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत मिलने वाली छूट केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल पर दी जा रही FAME ।। सब्सिडी से अलग है। इसके मुताबिक, इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर आपको राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार से भी सब्सिडी मिलेगी।