वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि सरकार चुनाव के बाद पेश होने वाले मुख्य बजट में 5 लाख रुपये सालाना से ज्यादा आय वाले टैक्सदाताओं को राहत देने पर विचार कर सकती है। बता दें कि सरकार ने 5 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले करदाताओं को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया है। हालांकि, टैक्स स्लैब में कोई फेरबदल नहीं की गई है। 5 लाख रुपये से ज्यादा आय वाले करदाताओं को बस स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर 10 हजार रुपये की अतिरिक्त राहत मिलेगी।
गोयल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की अगुआई में अगली सरकार बनने पर मुख्य बजट में अन्य टैक्स प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। गोयल ने कहा, ‘अंतरिम बजट होने की वजह से यह मेरे लिए विवशता थी। हालांकि, बहुत सारी चीजें ऐसी थीं, जिसके लिए मुख्य बजट तक का इंतजार नहीं किया जा सकता था। खास तौर पर छोटे टैक्सदाताओं को राहत, जो मैंने दिया है। बाकी का फैसला जुलाई 2019 में तत्कालीन वित्त मंत्री को करना होगा।’
5 लाख रुपये सालाना तक के आय वालों को टैक्स छूट देने के फैसले पर गोयल ने कहा कि नियो मिडल क्लास को रिफंड प्रक्रिया से बचाने के लिए ये लाभ उन्हें दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस श्रेणी में आने वाले लोग अब टैक्स के दायरे से पूरी तरह बाहर होंगे।
टैक्स कलेक्शन में बेहतरी पर पीयूष ने कहा कि सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। गोयल के मुताबिक, सरकार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और ज्यादा फ्रेंडली और लोगों की पहुंच तक ले जाने के लिए तकनीकी पहल की है। इसके तहत सभी रिटर्न 24 घंटे में फाइल किए जा सकेंगे और रिफंड की प्रक्रिया भी उसके बाद शुरू हो जाएगी।
वित्त मंत्री ने बताया कि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑनलाइन काम करता है। रिटर्न, असेसमेंट, रिफंड से लेकर पूछताछ भी ऑनलाइन है। पिछले साल 99.54 प्रतिशत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होते ही स्वीकार किए गए।