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Interim Budget 2019 Updates: मोदी सरकर ने खोला पिटारा, अब 5 लाख तक की आय पर टैक्‍स नहीं

Interim Budget 2019 India Highlights, Budget 2019 Income Tax Slab Rate 2019-20: वित्‍त मंत्री ने कहा कि व्यक्तिगत कर छूट का दायरा बढ़ने से तीन करोड़ करदाताओं को 18,500 करोड़ रुपये तक का कर लाभ मिलेगा। ग्रैैच्‍युटी की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की घोषणा की गई है।

Budget 2019 India Highlights Updates: पीयूष गोयल ने बजट पेश करने के बाद प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया। (पीटीआई)

Interim Budget 2019 India Highlights, Income Tax Slab Rate 2019-20 India: मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने करदाताओं को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को संसद में अंतरिम बजट पेश किया। इनकम टैक्स छूट के संबंध में बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पांच लाख रुपये सालाना आमदनी वालों को अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिलहाल यह सीमा ढाई लाख रुपये है। बजट में की गई घोषणाएं 1 अप्रैल से प्रभावी होंगी। नए प्रावधानों के तहत, 80C के तहत इन्वेस्टमेंट को जोड़ दें तो 6.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। मोदी सरकार ने स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन की सीमा भी 40 हजार से बढ़कर 50 हजार कर दी है। गोयल ने ऐलान किया कि सालाना 40,000 रुपये तक के ब्याज पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। वित्‍त मंत्री ने कहा कि व्यक्तिगत कर छूट का दायरा बढ़ने से तीन करोड़ करदाताओं को 18,500 करोड़ रुपये तक का कर लाभ मिलेगा। साथ ही अंतरिम वित्‍त मंत्री ने 1 लाख गांवों को डिजिटल बनाने का लक्ष्‍य रखा है। पीयूष गोयल ने अंतरिम आम बजट के साथ ही रेल बजट भी पेश किया।

इसके साथ ही असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिये प्रधानमंत्री ‘‘श्रम योगी मानधन योजना’’ की घोषणा की गई है। इसके तहत श्रमिकों को 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जायेगी। उन्होंने कहा कि योजना के तहत श्रमिकों को मासिक 100 रुपये का योगदान करना होगा। इसके साथ ही 100 रुपये की राशि सरकार की तरफ से भी दी जायेगी। इससे 10 करोड़ श्रमिकों को फायदा होगा।

सरकारी उद्यमों की कुल खरीद में छोटे उद्यमों से आपूर्ति को बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया। इसमें भी तीन प्रतिशत आपूर्ति महिला उद्यमियों के उद्यम से करने का नियम बनाया। राष्ट्रीय गोकुल योजना के लिए 2019-20 के बजट में 750 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 50 प्रतिशत बढ़ाया गया।

बजट 2019 से जुड़ी सभी प्रमुख खबरें पढ़ें

गोयल ने असंगठित क्षेत्र के कर्मियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपए की मासिक पेंशन मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम) योजना शुरू करने की घोषणा की। योजना के तहत सरकार से साथ साथ कर्मियों से 100 रुपए प्रति माह का योगदान लिया जाएगा। गोयल ने असंगठित क्षेत्र के र्किमयों के लिए पेंशन योजना के अलावा पांच साल से अधिक सेवा मुहैया कराने वाले कर्मियों के लिए कर रहित ग्रेच्युटी को मौजूदा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए करने की घोषणा की।

Live Blog

21:05 (IST)01 Feb 2019
रेल किरायों में वृद्धि नहीं

अंतरिम वित्‍त मंत्री और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट के साथ ही रेल बजट भी पेश किया। इस बार उन्‍होंने किरायों में किसी तरह की वृद्धि का ऐलान नहीं किया है। साथ ही रेलवे का पूंजीगत व्‍यय 1.58 लाख करोड़ रुपए होने की भी जानकारी दी। रेलवे के लिए 64,587 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

19:54 (IST)01 Feb 2019
नीतीश बोले- ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति होगी मजबूत

बिहार के मुख्‍यमंत्री और एनडीए के घटक दल जदयू के प्रमुख नीतीश कुमार ने मोदी सरकार के बजट की तारीफ की है। उन्‍होंने कहा कि किसानों के खाते में सीधे 6000 रुपए डालने से ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

19:21 (IST)01 Feb 2019
विरोधी सीएम ने भी की तारीफ

ओडिशा के मुख्‍यमंत्री नवीन पटनायक ने मोदी सरकार की ओर से पेश अंतरिम बजट की तारीफ की है। उन्‍होंने मध्‍य और निम्‍न वर्ग के लोगों को आयकर में राहत देने की घोषणा की तारीफ की है। इसके अलावा छोटे और सीमांत किसानों को लेकर किए गए प्रावधानों को भी सराहा है।

18:44 (IST)01 Feb 2019
मोदी सरकार ने महिलाओं को दिए कई तोहफे

मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में महिलाओं को भी खुश करने की कोशिश की है। सरकार ने उज्‍ज्‍वला और मुद्रा योजना में महिलाओं के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। हालांकि, कई उम्‍मीदें अधूरी भी रह गईं। विस्‍तार से पढ़ें

18:05 (IST)01 Feb 2019
महिलाओं को यहां मिलेगा 'कोटा'

सरकारी उद्यमों की कुल खरीद में छोटे उद्यमों से आपूर्ति को बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया। इसमें भी तीन प्रतिशत आपूर्ति महिला उद्यमियों के उद्यम से करने का नियम बनाया। आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 50 प्रतिशत बढ़ाया गया।

17:51 (IST)01 Feb 2019
सरकार ने तोड़ी परंपरा

पहले आम बजट और रेल बजट अलग-अलग पेश किया जाता था। लेकिन, सितंबर 2016 में मोदी सरकार ने 92 साल से चली आ रही इस परंपरा को तोड़ दी थी। सरकार ने वर्ष 2017 में आम बजट और रेल बजट एक साथ पेश किया था। अरुण जेटली संयुक्‍त बजट (आम बजट और रेल बजट) पेश करने वाले पहले वित्‍त मंत्री बने थे।

17:32 (IST)01 Feb 2019
मुआवजे का पैसा हुआ दोगुने से ज्यादा

बजट में श्रमिक की मौत होने पर मुआवजे की रकम 2.5 लाख से बढ़ाकर छह लाख रुपए की गई। इसके अलावा श्रमिकों का बोनस बढ़ाकर 7 हजार रुपए किया गया। 21 हजार रुपये मासिक वेतन वालों को बोनस मिलेगा।

17:15 (IST)01 Feb 2019
15 हजार रुपए हर महीना कमाने वालों को भी पेंशन

वित्त मंत्री ने बताया कि घरेलू सहायता के लिए काम करने वाले कर्मचारियों को ‘प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन’ योजना के तहत पेंशन दी जाएगी। इसका लाभ 15 हजार रुपए हर महीने कमाने वाले करीब 10 करोड़ असंगठित मजदूरों को मिलेगा। इसके लिए सरकार 500 करोड़ रुपए देगी।

16:50 (IST)01 Feb 2019
6 लाख रुपये का बीमा मुफ्त

बजट भाषण में गोयल ने एलान किया कि जिन लोगों का ईपीएफ कटता है, उन्हें 6 लाख रुपये का बीमा मुफ्त दिया जाएगा।

16:32 (IST)01 Feb 2019
12 करोड़ किसान और सरकार पर 75,000 करोड़ रुपये का बोझ

‘प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि’ नाम की नयी योजना से 12 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। हालांकि इस बोझ सीधा सरकापर पड़ेगा। इस योजना से सरकारी खजाने पर सालाना 75,000 करोड़ रुपये का वार्षिक बोझ पड़ेगा।

16:14 (IST)01 Feb 2019
अन्नदाताओं के लिए इतना कुछ

बजट में ‘प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि’ नाम से एक नयी योजना का ऐलान किया गया। इसके तहत छोटे किसानों को तीन किस्तों में सालाना 6,000 रुपये की नकद सहायता मिलेगी। यह सहायता दो हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को उपलब्ध होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना से 12 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। 

16:09 (IST)01 Feb 2019
वेतन भोगियों को सीधा फायदा

पीयूष गोयल ने असंगठित क्षेत्र के कर्मियों के लिए पेंशन योजना के अलावा पांच साल से अधिक सेवा मुहैया कराने वाले कर्मियों के लिए कर रहित ग्रेच्युटी को मौजूदा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए करने की घोषणा की।

15:44 (IST)01 Feb 2019
अंतरिम बजट पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया

हमारी सरकार की योजनाओं ने देश के हर व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को 3 करोड़ से ज्यादा मध्यमवर्ग के टैक्सपेयर्स को और 30-40 करोड़ श्रमिकों को सीधा लाभ मिलना तय हुआ है। : प्रधानमंत्री

15:26 (IST)01 Feb 2019
किराए से आय पर टीडीएस की सीमा को बढ़ाकर 2.4 लाख करने का प्रस्ताव: वित्त मंत्री

पीयूष गोयल ने किराये से आय पर स्त्रोत से कर कटौती (टीडीएस) की सीमा को 1,80,000 रुपये से बढ़ाकर 2,40,000 रुपये तक करने का प्रस्­ताव किया है। गोयल ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुये घोषणा कि बैंक और डाकघर में जमा राशि पर मिलने वाले ब्­याज पर टीडीएस सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रूपये कराने का प्रस्­ताव किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना बिके मकानों के अनुमानित किराए पर कर में दो साल के लिए छूट दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सभी आवासीय परियोजनाओं के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80-आईबीए के अंतर्गत लाभों को एक और वर्ष के लिए विस्­तारित किया जा रहा है, अर्थात यह 2019-2020 तक स्­वीकृत आवासीय परियोजना पर लागू होगा। गोयल ने इस वर्ष 80,000 करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य को पार करने का भरोसा जताया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2019-20 के बजट अनुमान में कुल व्­यय 2018-19 के संशोधित अनुमान की तुलना में 13.30 प्रतिशत बढ़ गया है।

15:03 (IST)01 Feb 2019
ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा बढ़कर 40 हजार रुपये

पीयूष गोयल ने शुक्रवार को ब्याज से होने वाली आय पर स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) की सीमा सालाना 10 हजार रुपये बढ़ाकर 40 हजार रुपये तक करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने 2019-20 का बजट लोकसभा में पेश करते हुए कहा कि इससे उन वरिष्ठ लोगों तथा छोटे जमाकर्ताओं को फायदा होगा जो बैंकों एवं डाकघरों की जमाराशि के ब्याज पर निर्भर करते हैं। अभी तक ये जमाकर्ता 10 हजार रुपये प्रति वर्ष तक की ब्याज आय पर कटे कर का रिफंड मांग सकते थे।

14:42 (IST)01 Feb 2019
सरकार का अंतिम बजट जुमलों से भरा है : मायावती

बसपा अध्यक्ष मायावती ने मोदी सरकार के अंतिम बजट को जुमलों से भरा करार देते हुये इसे जमीनी हकीकत से दूर बताया है। वित्तमंत्री पीयूष गोयल द्वारा शुक्रवार को लोकसभा में पेश किये गये अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये मायावती ने कहा ‘‘सरकार का अन्तिम और चुनाव पूर्व अन्तरिम बजट जमीनी हकीकत और समस्याओं के समाधान से दूर एवं जुमलेबाजी वाला बजट है।’’ उन्होंने एक बयान जारी कर कहा ‘‘पिछले पाँच वर्षों के कार्यकाल में देश में आर्थिक असमानता की खाई बढ़ी है। इससे धन और विकास कुछ मुट्ठीभर धनकुबेरों के हाथ में सिमट गया है। यह इस सरकार की विफलता के अलावा गरीब और किसान विरोधी होने को भी प्रमाणित करता है।’’ मायावती ने कहा कि भाजपा के बड़े वादों और दावों की जुमलेबाजी से देश की तकदीर नहीं बदल सकती है। इससे देश में लम्बे समय से जारी जर्बदस्त मंहगाई, गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी की समस्या समाप्त नहीं हो सकती है। अंतरिम बजट देश की जनता को मायूस और बेचैन करने वाला ही है।

14:30 (IST)01 Feb 2019
बजट भाषण के बाद सेंसेक्स में 500 अंक का उछाल, निफ्टी 11,000 अंक के करीब

वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पेश वित्त वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट का असर शेयर बाजार पर साफ दिख रहा है। शुक्रवार को दिन में कारोबार के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में बढ़त देखी गई है। इसकी अहम वजह अंतरिम बजट में कृषि क्षेत्र एवं व्यक्तिगत आयकर की छूट सीमा बढ़ाए जाने का निवेशकों द्वारा स्वागत करना है। बीएसई का 30 शेयरों का सेंसेक्स दोपहर में कारोबार के दौरान 506.21 अंक यानी 1.40 प्रतिशत की बढ़त के साथ 36,762.90 अंक पर चल रहा है। इसी तरह एनएसई निफ्टी 143.30 अंक यानी 1.32 प्रतिशत की बढ़त के साथ 10,974.25 अंक पर चल रहा है। गोयल ने बजट में मध्यम वर्ग को राहत देते हुए पांच लाख रुपये तक की आय को आयकर से छूट देने का प्रस्ताव किया है। साथ ही छोटे और सीमांत किसानों के लिए 6,000 रुपये सालाना की न्यूनतम वार्षिक आय देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की।

14:13 (IST)01 Feb 2019
जेटली ने गरीब हितैषी, किसान हितैषी बजट के लिये गोयल की सराहना की

केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने किसान हितैषी और गरीब हितैषी बजट पेश करने के लिये शुक्रवार को वित्त मंत्री पीयूष गोयल की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस बजट से मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति भी बढ़ेगी। जेटली अभी इलाज के लिये अमेरिका गये हुए हैं। उनकी जगह अभी गोयल वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। जेटली की अनुपस्थिति में गोयल ने ही लोकसभा में शुक्रवार को 2019-20 का अंतरिम बजट पेश किया। जेटली ने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए कहा, ‘‘यह बजट बिना किसी शक के वृद्धि के अनुकूल, राजकोषीय नियंत्रण को बढ़ावा देने वाला, किसान हितैषी, गरीब हितैषी और भारतीय मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को बढ़ाने वाला है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘वर्ष 2014 से 2019 के बीच सारे बजट मध्यम वर्ग को राहत देने वाला रहा है।’’ जेटली ने कहा कि यह बजट खर्च को बढ़ावा देने के साथ ही राजकोषीय स्थिति को नियंत्रण में रखने वाला है। उन्होंने कहा कि यह अंतरिम बजट सरकार के समक्ष पिछले पांच साल के कामकाज की समीक्षा करने और अपने प्रदर्शन को लोगों के सामने रखने का अवसर भी रहा।

13:57 (IST)01 Feb 2019
राजनाथ ने बताया ऐतिहासिक बजट, राधामोहन सिंह बोले...

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे ऐतिहासिक बजट बताया है। उनके मुताबिक, समाज के सभी तबकों को इससे लाभ मिलेगा। वहीं, केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह बोले, "हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। 2018-19 वित्त विर्ष में किसानों के खातों में दो हजार रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में किसानों को 6000 रुपए मुहैया कराए जाएंगे।"

13:51 (IST)01 Feb 2019
बैंकों, डाकघर की योजनाओं में इतने रुपए के ब्याज पर नहीं कटेगा TDS!

अगर कोई करदाता किसी सरकार की विशेष कर बचत योजना में निवेश करता है तो उसके लिए प्रभावी कर मुक्त आय की सीमा एक साल में 6.5 लाख रुपए होगी। एनपीएस, चिकित्सा बीमा और आवास ऋण के ब्याज भुगतान को जोड़ने पर यह सीमा और बढ़ जाएगी। वित्त मंत्री ने बैंकों और डाक खाकघर की बचत योजनाओं पर मिलने वाले सालना 40000 रुपये तक के ब्याज को स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) से छूट दे दी है। अभी छूट 10000 रुपये तक के ब्याज पर थी।

13:42 (IST)01 Feb 2019
आयकर छूट की सीमा दोगुना, सरकारी खजाने पर पड़ेगा इतना बोझ

अंतरिम बजट से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को आयकर छूट की सीमा को दोगुना कर पांच लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया। वहीं, मानक कटौती की सीमा को भी 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 करने का प्रस्ताव किया गया। वित्त मंत्री ने लोकसभा में 2019-20 का बजट पेश करते हुए कहा कि इस प्रस्तवा से मध्यम वर्ग के तीन करोड़ करदाताओं को लाभ होगा। हालांकि, आयकर छूट की सीमा को दोगुना करने से सरकारी खजाने पर 18,500 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।

13:33 (IST)01 Feb 2019
'सरकार के कदमों से 1.30 लाख करोड़ की अघोषित आय का पता चला'

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार कालेधन की बुराइयां दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। वह बोले- नोटबंदी सहित इस दिशा में किए गए सरकार के कदमों से 1.30 लाख करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला है। साथ ही 50,000 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। बकौल गोयल, "नोटबंदी के बाद 2017-18 में 1.06 करोड़ से अधिक लोगों ने पहली बार आयकर रिटर्न भरा। हमारी सरकार मकान खरीदने वालों पर जीएसटी का बोझ कम करना चाहती है। मंत्रियों का समूह इस मुद्दे पर विचार कर रहा है।"

13:18 (IST)01 Feb 2019
HRA पर टैक्स में छूट

बजट में एचआरए के तहत मिलने वाली एक लाख अस्सी हजार छूट को बढ़ाकर 2 लाख 40 हजार कर दिया गया है। जैसे ही पीयूष गोयल ने इस बात का ऐलान किया वैसे ही संसद में मौजूद सभी लोग टेबल पर हाथ मारकर ताली बजाने लगे। वहीं संसद में मोदी-मोदी के नारे में भी गूंजे।

13:14 (IST)01 Feb 2019
सरकारी वाणिज्य पोर्टल पर दो साल में 17500 करोड़ रुपये का लेनदेन :वित्त मंत्री

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सार्वजनिक खरीद के आॅनलाइन मंच- ‘सरकारी ई-बाजार’ (जीईएम) से पिछले दो साल में 17500 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ है जिसके परिणामस्वरूप 25 से 28 प्रतिशत की औसत बचत हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अगस्त 2016 में जीईएम की शुरूआत की थी जिसमें सरकारी विभागों और एजेंसियों के लिए खुला और पारदर्शी खरीद मंच बनाने का उद्देश्य है। लोकसभा में 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए गोयल ने कहा, ‘‘जीईएम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह पारदर्शी, समावेशी और सक्षम बनाया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को जीईएम के माध्यम से उनके उत्पाद बेचने का अवसर मिला है। 17500 करोड़ रुपये का लेनदेन हो गया है जिसके परिणामस्वरूप जीईएम से खरीद से औसतन 25 से 28 प्रतिशत बचत हुई है।’’ उन्होंने यह भी कहा कि इस मंच का विस्तार अब सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों तक कर दिया गया है।

12:54 (IST)01 Feb 2019
केंद्रीय योजनाओं के लिए 3.2 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान

चालू वित्त वर्ष के दौरान संशोधित व्यय 13.3 प्रतिशत बढ़कर 24,57,235 करोड़ रुपये रहने का अनुमान। अगले वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इसके 27,84,200 करोड़ रुपये रहने का अनुमान। एकीकृत बाल विकास योजना के लिए 27,584 रुपये। केंद्र द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के लिए 3,27,679 करोड़ रुपये आवंटित: गोयल

12:43 (IST)01 Feb 2019
इनकम टैक्‍स में सरकार ने दी बड़ी छूट

5 लाख रुपये की आय तक कोई आयकर नहीं। इसके अलावा डेढ़ लाख रुपये तक निवेश करने पर टैक्स नहीं। सैलरी वालों के लिए स्टैण्डर्ड डिडक्शन 40 से बढ़कर 50 हजार हुआ। 40 हजार तक निवेश पर कोई TDS नहीं। एफडी के ब्याज पर 40,000 रुपये तक टैक्स नहीं अबतक ये सीमा 10,000 रुपये थी।

12:36 (IST)01 Feb 2019
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण तीन गुना हुआ : गोयल

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण की रफ्तार तीन गुना हो गई है। इसके अलावा ढाई करोड़ ग्रामीण परिवारों तक बिजली पहुंची है। लोकसभा में 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए गोयल ने कहा कि सरकार ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है। इससे अकेले शैक्षणिक संस्थानों में ही दो लाख सीटें उपलब्ध होंगी। गोयल ने बताया निम्न एवं मध्यम वर्ग के परिवारों को 143 करोड़ एलईडी बल्ब दिए गए हैं एलईडी बल्ब के इस्तेमाल से 50,000 करोड़ रुपये के बिजली के बिल की बचत हुई है।

12:28 (IST)01 Feb 2019
बिजली से वंचित ढाई करोड़ परिवारों को मार्च तक मिलेगा ‘कनेक्शन’ : गोयल

पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि मार्च तक उन सभी 2.5 करोड़ घरों या परिवारों तक बिजली पहुंच जाएगी, जो अभी इससे वंचित है। उन्होंने लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 का बजट पेश करते हुए कहा कि सौभाग्य योजना का काम लगभग पूरा हो गया है। गोयल ने कहा, ‘‘घरों के विद्युतीकरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। ढाई करोड़ ऐसे घरों की पहचान की गई है जहां अभी बिजली नहीं है। सौभाग्य योजना के तहत सभी इच्छुक परिवारों को मार्च, 2019 तक बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा। सौभाग्य पोर्टल के अनुसार 16,320 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत 2,48,19,168 परिवारों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। सौभाग्य योजना सितंबर, 2017 में शुरू हुई थी। सरकार ने बिजली से वंचित 2,48,47,762 ऐसे परिवारों की पहचान की थी जिन्हें मार्च तक बिजली उपलब्ध कराई जानी है।

12:24 (IST)01 Feb 2019
आयकर स्‍लैब में कोई बदलाव नहीं

चुनावी साल में इनकम टैक्स पर कोई नई छूट नहीं, सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। हमारी सरकार कालेधन को देश से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, '38 हजार फर्जी कंपनियों की पहचान कर खत्म किया गया। एक करोड़ लोगों ने नोटबंदी के बाद टैक्स भरा है, नोटबंदी से 1 लाख 36 हजार करोड़ का टैक्स मिला।'

12:20 (IST)01 Feb 2019
एक लाख डिजिटल गांव बनाने की योजना

टैक्स कलेक्शन बढ़कर 12 लाख करोड़ हुआ। टैक्स रिटर्न भरने वाले बढ़कर 6.85 करोड़ लोग हो गये हैं। 99.54 इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन स्वीकार किया गया। 2 साल में सारे टैक्स रिटर्न की स्क्रूटनी डिजिटली होगी। 24 घंटे में आईटी रिटर्न की प्रोसेसिंग, टैक्स मूल्यांकन के लिए दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए शुरू होगी एकल खिड़की मंजूरी व्यवस्था। एक लाख डिजिटल गांव बनाने की योजना। पिछले पांच साल में 34 करोड़ जन-धन खाते खोले गए। घर खरीदने वालों के लिए जीएसटी घटाने पर विचार हो रहा है। जीएसटी काउंसिल इस पर विचार कर रही है।

12:13 (IST)01 Feb 2019
फिल्‍मों को अब सिंगल विंडो क्लियरेंस

टैक्स कलेक्शन बढ़कर 12 लाख करोड़ हुआ। टैक्स रिटर्न भरने वाले बढ़कर 6.85 करोड़ लोग हो गये हैं। 99.54 इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन स्वीकार किया गया। 2 साल में सारे टैक्स रिटर्न की स्क्रूटनी डिजिटली होगी। 24 घंटे में आईटी रिटर्न की प्रोसेसिंग, टैक्स मूल्यांकन के लिए दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए शुरू होगी एकल खिड़की मंजूरी व्यवस्था। एक लाख डिजिटल गांव बनाने की योजना। पिछले पांच साल में 34 करोड़ जन-धन खाते खोले गए।

12:10 (IST)01 Feb 2019
5 साल में 50 गुना बढ़ा मोबाइल डेटा

"64587 करोड़ का होगा इस साल का रेलवे बजट। सेमी हाई स्पीड ट्रेन 'वंदे भारत एक्सप्रेस' पहली बार भारत में चलाई गई. रेलवे का घाटा कम करने का काम किया। देश में डिजिटल क्रांति की शुरुआत हुई, पांच सालों में मोबाइल डेटा 50 गुना बढ़ा। गावों के डिजिटलीकरण का काम हुआ। मेक इंन इंडिया के तहत मोबाइल कंपनियों की संख्या बढ़ी। सौर ऊर्जा में पिछले 5 साल में 10 गुना इजाफा हुआ।"

12:00 (IST)01 Feb 2019
OROP पर हमने खर्चे 35 हजार करोड़ रुपये

"राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने का काम सरकार ने काम किया। हमने घोषणा में OROP की बात कही थी, हम OROP पर 35 हजार करोड़ खर्च कर चुके हैं। सैनिक कठिन हालातों में देश की रक्षा कर रहे हैं। हाई रिस्क एरिया में काम करने वाले सैनिकों के भत्तों को बढ़ाया गया। हमने रक्षा बजट बढ़ाकर तीन लाख करोड़ किया।"

11:52 (IST)01 Feb 2019
उज्‍ज्‍वला योजना सफलता की कहानी : गोयल

"महिलाएं ही विकास के काम को आगे बढ़ाएंगी। अब तक हम 6 करोड़ गैस कनेक्शन दे चुके हैं, इसे बढ़ाकर आठ करोड़ करने का लक्ष्य। उज्‍ज्‍वला योजना अपने आप में सफलता की कहानी है। रोजगार की परिकल्पना बदल रही है, नौकरी खोजने वाला आज नौकरी दे रहा है। भारत दुनिया दूसरे नंबर का स्टार्टअप हब बना है।"

11:45 (IST)01 Feb 2019
प्रधानामंत्री श्रम योगी मानधन योजना लॉन्‍च

घरेलू कामगारों के लिए "प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन" नाम से मजदूरों के लिए पेंशन योजना। 10 करोड़ असंगठित मजदूरों को इस पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। हमारी सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें तुरंत लागू कीं। सैनिकों को दिए जाने वाले बोनस को 3500 से बढ़कर 7000 किया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में हर महीने 55 रुपये देने होंगे : गोयल

11:38 (IST)01 Feb 2019
राष्‍ट्रीय कामधेनु योजना लॉन्‍च

"गायों के लिए 'राष्ट्रीय कामधेनु योजना' को मंजूरी, छोटे किसानों को 500 रुपये दिए जाएंगे। गऊ माता के लिए सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी, जो जरूरत होगी वो प्रावधान करेगी। अब पशुपालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से क़र्ज़ मिल सकेगा।"

11:32 (IST)01 Feb 2019
पीएम किसान सम्मान निधि का ऐलान

"अगर हमने इस महंगाई पर काबू नही किया होता तो हर परिवार का खर्चा 35 से 40 फीसद ज्यादा होता। पिछली सरकारों के मुकाबले सबसे कम महंगाई दर हमने दी है। हमारी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 22 फसलों की एमएसपी लागत से 50% अधिक तय किया। इससे पहले किसान को पूरा मूल्य नहीं मिलता था। मनरेगा के लिए 2019-20 में 60 हजार करोड़ रुपये देने का प्रावधान, प्रधानमंत्री सड़क योजना को 19 हजार करोड़ रुपये। पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत कर रहे हैं।"

11:28 (IST)01 Feb 2019
हरियाणा की जनता ने जीत से बताया अच्‍छी सरकार कैसे दी जाती है : गोयल

"भारत अब मजबूती के साथ विकास और समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है। हमने मनरेगा के लिए 60 हज़ार करोड़ का आवंटन किया है। ग्रामीण इलाकों में 17 लाख में से 14 लाख ग्रामीण बस्तियां सड़कों से जुड़ी हैं। देश में 21 एम्स काम कर रहे हैं, 14 की घोषणा 2014 के बाद की गई। हरियाणा में अब 22वां एम्स बनने जा रहा है। कल हरियाणा की जनता ने जीत के साथ बताया कि अच्छी सरकार कैसे दी जाती है।"

11:23 (IST)01 Feb 2019
50 करोड़ लोगों के इलाज का इंतजाम किया : वित्‍त मंत्री

हमारी सरकार ने जो कहा सो किया, गांव के लोगों को शहर जैसी सुविधाओं पर जोर दिया। गरीबों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2018-19 में 1,70,000 करोड़ रु. का व्यय किया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास देखा है, हमने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संबंधित योजना आयुष्मान भारत लॉन्च की। इसके तहत 50 करोड़ लोगों के इलाज की व्यवस्था की। : पीयूष गोयल

11:22 (IST)01 Feb 2019
पारदर्शिता का नया युग शुरू हुआ

"2018-19 के संशोधित अनुमान में राजकोषीय घाटे को 3.4% तक लाया गया है। सरकारी बैकों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए 2.6 लाख करोड़ रु. का निवेश किया गया। पारदर्शिता के नए युग की शुरुआत हुई, हमने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई।"

11:18 (IST)01 Feb 2019

हम जीएसटी लेकर आए, साथ ही दूसरे टैक्सों में भी संबंधित सुधार किए। भारत में विदेशी निवेश भी बढ़ा.एनपीए कम करने पर हमने जोर दिया, क्लीन बैंकिंग की दिशा में भी कदम उठाए गए। आरबीआई से सही स्थिति रखने को कहा। आज हम बैंक कर्ज की बसूली कर पा रहे हैं। जो पैसे नहीं दे रहे थे वो अब दे रहे हैं। अब या तो लोग कर्ज चुका रहे हैं या फिर दूसरे काम की ओर बढ़ रहे हैं।  : पीयूष गोयल

11:13 (IST)01 Feb 2019
किसानों की आय दोगुनी हुई : गोयल

हमारी सरकार ने कमरतोड़ महंगाई की कमर ही तोड़ दी। हम 2022 तक नए भारत के निर्माण के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। हम वित्तीय घाटे को 6% से नीचे लाए हैं, वित्तीय घाटा अभी जीडीपी का 2.5% है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती के रास्ते पर है, किसानों की आमदनी दोगुनी हुई। : पीयूष गोयल

11:08 (IST)01 Feb 2019
पीयूष गोयल पढ़ रहे हैं बजट भाषण

वित्‍त मंत्री पीयूष गोयल बजट भाषण पढ़ रहे हैं। उन्‍होंने कहा, ''पीएम मोदी के नेतृत्व में स्थिर सरकार दी, हमने देश का आत्मविश्वास बढ़ाया, भारत विकास की पटरी पर दौड़ रहा है। हमारी सरकार ने सोच बदलने के अथक प्रयास किए।"

11:00 (IST)01 Feb 2019
बजट भाषण के प्‍वॉइंटर्स लीक हुए : कांग्रेस

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने एएनआई से कहा, "सुबह से ही, सरकारी सूत्र मीडिया घरानों को बजट प्‍वॉइंटर्स भेज रहे हैं। अब अगर ये प्‍वॉइंट्स वित्‍त मंत्री के भाषण में मिलते हैं तो लीक का मामला बनता है। यह गोपनीयता के उल्‍लंघन का एक गंभीर मुद्दा होगा।"

10:45 (IST)01 Feb 2019
सर्वदलीय बैठक में जताई गई संसद में सारगर्भित चर्चा की उम्‍मीद

राजग सरकार के तहत संसद के अंतिम सत्र के दौरान विभिन्न दलों ने अंतरिम बजट सहित जन कल्याण एवं राष्ट्रीय हितों से जुड़े विषयों पर सारर्गिभत चर्चा की उम्मीद जतायी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र  मोदी ने कहा कि सरकार का ध्यान राष्ट्रीय महत्व से जुड़े विषयों एवं लोगों की समस्याओं के समाधान पर केंद्रित है।

10:20 (IST)01 Feb 2019
अभिभाषण में राष्‍ट्रपति ने गिनाईं ये उपलब्धियां

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक घंटे से अधिक के अपने अभिभाषण के दौरान राफेल सौदे का उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘दशकों के अंतराल के बाद भारतीय वायुसेना, आने वाले महीनों में, नई पीढ़ी के अति आधुनिक लड़ाकू विमान-राफेल को शामिल करके, अपनी शक्ति को और सुदृढ़ करने जा रही है। अभिभाषण में सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण, तीन तलाक विधेयक, नागरिकता विधेयक आदि का भी उल्लेख आया। अभिभाषण के दौरान उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, विभिन्न केन्द्रीय मंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, विभिन्न दलों के नेता और सांसद मौजूद थे।

10:00 (IST)01 Feb 2019
बढ़ सकती है होम लोन पर ब्‍याज में छूट

विभिन्न निवेशों पर धारा 80सी के तहत मिलने वाली छूट को मौजूदा डेढ लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये किया जा सकता है। जबकि होम लोन पर मिलने वाली वार्षिक ब्याज छूट को मौजूदा दो लाख रुपये से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये करने की घोषणा हो सकती है।

09:43 (IST)01 Feb 2019
संसद पहुंची बजट की कॉपियां

कड़ी सुरक्षा के बीच अंतरिम बजट 2019 की कॉपियां संसद के भीतर लाई जा चुकी हैं। कार्यवाहक वित्‍त मंत्री पीयूष गोयल परिसर में पहुंच चुके हैं। इस बीच सेंसेक्‍स 36311.74 अंकों पर खुला। निफ्टी में 10851.35 अंकों के साथ कारोबार शुरू हुआ है। ((Express Photo by Praveen Khanna)

09:34 (IST)01 Feb 2019
आयकर सीमा में मिल सकती है छूट

पीयूष गोयल ने पिछले सप्ताह ही वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला है। अरुण जेटली के इलाज के लिये अमेरिका जाने के बाद उन्हें वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि बजट में व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा को मौजूदा ढाई लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपये किया जा सकता है जबकि 60 से 80 वर्ष की आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिये इसे साढे तीन लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। महिलाओं की भी साढे तीन लाख रुपये तक की सालाना आय को करमुक्त किया जा सकता है।