Budget 2022 Expectations: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी, 2022 (मंगलवार) को देश का बजट पेश करेंगी। यह उनका चौथा आम बजट होगा, जिस पर सभी की निगाहें इस बात पर रहेंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए (NDA) सरकार राजकोषीय मजबूती की कसौटी और लोक-लुभावन उपायों के बीच कैसे संतुलन बना पाती है।
कॉरपोरेट जगत को इस बजट से कुछ अहम ऐलानों घोषणाओं की उम्मीद है, जिनके बलबूते वे अपनी बढ़ोतरी को एजेंडा को फिर से तय (स्पष्टता के साथ) कर सकें। इस बीच, हमारे-आपके जैसे आम टैक्स चुकाने वाले लोग अपने हाथ में खर्च करने लायक आय बढ़ने की टकटकी लगाए बैठे हैं, ताकि वे निवेश कर सकें और उपभोग भी बढ़ा सकें।
बजट को लेकर बाजार की जो बड़ी उम्मीदें हैं, वे इस प्रकार हैं। प्रत्यक्ष कर (Direct Taxes) की बात करें तो 80 सी (80C Deduction) के तहत 1.5 लाख रुपए तक की करमुक्तता को बढ़ाकर दो लाख रुपए किया जाए। वैकल्पिक रियायती कर व्यवस्था (Optional Concessionary Tax Regime) को और स्वीकार्य बनाने के लिए इसके तहत सर्वाधिक 30 प्रतिशत टैक्स दर के लिए 15 लाख रुपए की आय सीमा बढ़ाई जाए।
यही नहीं, दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर लगने वाला कर (Long-Term Capital Gains Tax : LTCG) निवेशकों के भरोसे को झटका देता है। वैसे, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में यह कर नहीं होता। भारत में भी उम्मीद की जा रही है कि सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों (Listed Equity Shares) की बिक्री पर इस टैक्स में छूट दी जाए, जिससे शेयर बाजार (Share Market) के जरिए निवेश बढ़ेगा। साथ ही कॉरपोरेट इंडस्ट्री को कोविड-19 (Coronavirus) के दौरान समाज और कर्मचारी कल्याण पर आए खर्च या इसके बड़े हिस्से पर टैक्स में छूट की उम्मीद है।
3% GDP आवंटन चाहता है स्वास्थ्य सेवा उद्योग: उधर, कोरोना संकट के बीच हेल्थ सर्विस क्षेत्र (Healthcare Industry) बजट में खुद के लिए प्राथमिकता क्षेत्र का दर्जा चाहता है। साथ ही इस को आशा है कि इस बार बजट में क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाकर जीडीपी का तीन प्रतिशत किया जाएगा। निजी क्षेत्र की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनियों ने कहा है कि सरकार को बजट में कर प्रोत्साहन को जारी रखने, छोटे शहरों में चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन और श्रमबल का कुशल बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
एक नजर में जानें 2022 के बजट से किन बड़े मुद्दों पर है देश को आस:
- क्रिप्टो करेंसी (Cryptocurrency) पर लगने वाले टैक्स पर स्पष्टता
- घर से काम (Work from Home) करने वाले कर्मचारियों के लिए टैक्स में छूट
- धारा 80सी (Section 80C) की सीमा में वृद्धि
- वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती में इजाफा
- धारा 80D (Section 80D) या धारा 80DDB (Section 80DDB) के तहत वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (COVID-19) के इलाज पर टैक्स संबंधी राहत
- जीएसटी (GST) के तहत ई-चालान (e-invoicing) की प्रयोज्यता में कमी
बता दें कि देश का केंद्रीय बजट (Union Budget) वित्त मंत्री पेश करता है। यह अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार की टैक्सेशन (कराधान) और खर्च को लेकर एक तरह की विस्तृत योजना होती है।
