7th Pay Commission latest news 2020: केंद्र सरकार की ओर से अपने 1.5 करोड़ कर्मचारियों के डीए में इजाफे पर रोक के बाद से देश के कई राज्यों में भी इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। यूपी, मध्य प्रदेश से लेकर कई राज्यों में सैलरी में कटौती और डीए पर रोक के बाद दक्षिणी राज्य तमिलनाडु ने भी ऐसा ही फैसला लिया है। तमिलनाडु सरकार ने भी जुलाई 2021 तक के लिए कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए में इजाफे पर रोक लगा दी है। सरकार के आदेश में कहा गया है कि यह फैसला सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में काम करने वाले टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ पर भी लागू होगा।
तमिलनाडु सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया, ‘भारत सरकार की ओर से जारी आदेशों और कोरोना के संकट के चलते देश में बिगड़ी आर्थिक परिस्थितियों के चलते राज्य सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों, अध्यापकों और पेंशनरों के डीए में इजाफे पर जुलाई 2021 तक के लिए रोक लगाने का फैसला लिया है।’ इस बीच तमिलनाडु के सीएम के. पलनिसामी ने पीएम नरेंद्र मोदी से राज्य को 1,000 रुपये करोड़ रुपये का फंड मदद के तौर पर जारी किए जाने की अपील की है। सीएम ने सूबे में कोरोना से निपटने के लिए दवाओं की खरीद और अन्य उपकरणों को लेने के लिए इस फंड की मांग की है।
यही नहीं चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड को सीएसआर कॉन्ट्रिब्यूशन लेने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई है। यही नहीं सूबे के मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को राहत पहुंचाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से पैकेज जारी करने की मांग की है। बता दें कि केंद्र सरकार को अपने कर्मचारियों के डीए में इजाफे पर रोक लगाने से करीब 35,000 करोड़ रुपये की बचत होगी।
केंद्र के बाद इन राज्यों ने भी लगाई थी रोक: केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद यूपी सरकार ने अपने कर्मचारियों के डीए में रोक लगाई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने भी पुराने फैसले को वापस ले लिया है। महाराष्ट्र में भी कर्मचारियों के डीए में रोक लगाने का फैसला लिए जाने की आशंकाएं हैं। हालांकि अब तक कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है।
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