
भारतीय मजदूर संघ के नेता बृजेश उपाध्याय ने कहा कि राज्य सरकारें यह नहीं बता पाई हैं कि आखिर श्रम…
हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां मजदूरों के खातों में सरकार ने 2,000 रुपये डाले हैं। वहीं ओडिशा में…
वर्तमान में अधिकतर राज्यों में न्यूनतम मजदूरी 200 रुपये के करीब है। केंद्र सरकार की तरफ से हर दूसरे साल…
एक ओर बाजार जहां ग्राहक की संतुष्टि का दावा करता है, वहीं वह कामगार के मौलिक अधिकार को हाशिये पर…
विदेशी कामगारों के लिए कतर के विवादास्पद ‘काफला’ श्रम कानून में बहुप्रतीक्षित बदलाव अगले साल दिसंबर से प्रभावी होगा..
झारखंड विधानसभा में सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में लगभग समूचे विपक्ष ने पिछले सप्ताह राज्य सरकार द्वारा…
नए प्रावधानों के साथ सरकार को ‘जुर्माने’ की अदायगी के समझौता फार्म्युला के जरिए प्रबंधन और श्रमिकों के बीच विवाद…
केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों में बदलाव और सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण के खिलाफ 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के बुधवार…