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Labour Law News

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लेबर कोड में भत्तों पर लग सकती है 75 फ़ीसदी की लिमिट, पीएफ खाते में बढ़ेगी रकम

उद्योगपति कर्मचारियों का भत्ता 50 फीसदी करने का विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि, कर्मचारियों का भत्ता 50…

Gram Rakshak Dal, Gujarat police, gujarat unemployment
गुजरात में बेरोज़गारी का आलम: मनरेगा से भी कम वेतन वाले 9902 पद के लिए आए 50 हजार आवेदन

गुजरात में बेरोजगारी बढ़ रही है, तभी तो 230 रुपये प्रतिदिन वेतन वाली नौकरी के लिए इतनी भीड़ आई कि…

7th Pay Commission: श्रम संहिताओं को लागू करने में क्यों हो रही है देरी? जानें- अमल में आने पर क्या होगा बदलाव?

इन कानूनों का कार्यान्वयन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इनके लागू होते ही कर्मचारियों के हाथ में आने वाला…

E-Shram Card कैसे बनवा सकते हैं? जानें क्या हैं इसके फायदे

कार्डधारकों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। सरकार के पास डाटा होगा कि किस कामगर के पास कौन-सी स्किल…

salary cut
1 अक्टूबर से बदल जाएगी आपकी सैलरी और काम का समय? नया श्रम कानून लागू होने के बाद आने वाले हैं कई बदलाव

चार लेबर कोड अगर लागू होते हैं तो आपको ज्यादा पीएफ का योगदान देना होगा। ऐसे में इन हैंड सैलरी…

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छुट्टियों के लिए 37 दिन के अंदर एक ही महिला से की चार बार शादी, तीन बार दे दिया तलाक

एक हैरान कर देने वाली घटना में, ताइवान में एक व्यक्ति ने एक ही महिला से चार बार शादी की…

7th Pay Commission
7th pay commission: अभी नहीं लागू होंगे नए लेबर कोड, जानें कहां उठाना पड़ सकता है नुकसान

केंद्रीय श्रम और रोजगार सचिव अपूर्वा चंद्रा ने 8 फरवरी को कहा था कि मंत्रालय जल्द ही चार कोड- मजदूरी,…

Labours
नए श्रम कानून के तहत मजूदरों को मिलेगी यह बड़ी सुविधा, साल के शुरुआती तीन महीनों में मिलेगा लाभ

संस्थानों को 40 साल से अधिक आयु वाले कर्मचारियों का सालाना चेकअप कराना होगा। यह चेकअप पूरी तरह से फ्री…

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300 तक कर्मचारियों वाली कंपनियां बिना इजाजत लोगों को निकाल सकेंगी, 15 दिन का नोटिस काफ़ी; जानें संशोधित मसौदे की और बातें

सुंदर के मुताबिक, “ज्यादातर चीजें इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया पर छोड़ दी गई हैं, जिसका मतलब है कि कंपनियां या नियोक्ता, छोटे…

Bhartiya Mazdoor Sangh, Centre Govt, Labour Code Bills, labour codes,
मोदी सरकार के नए श्रम कानूनों के खिलाफ RSS से जुड़ा मजदूर संघ, देश भर में करेगा आंदोलन

यूनियन भारतीय मजदूर संघ ने श्रम कानूनों के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। इन तीन लेबर कोड…

labour law
परमानेंट नौकरियों को कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील कर सकती हैं कंपनियां, मोदी सरकार ने नए कानून में दी छूट

यह कानून सरकार की ओर से ही लागू किए गए मार्च 2018 के नियम के मुकाबले अलग है। तब सरकार…

trade unions
कंपनियों के लिए हायरिंग-फायरिंग आसान करने वाले श्रम कानूनों को राज्यसभा से मंजूरी, जानिए- कर्मचारियों पर क्या असर

भारतीय मजदूर संघ ने कहा है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड पूरी तरह से कंपनी के पक्ष में झुकाव रखता है…

contract workers
कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स पर कंपनियों को फ्रीहैंड देने की तैयारी में केंद्र सरकार, कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है करार

सरकार ने चीन और वियतनाम की तर्ज पर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को लेकर यह नियम बनाने की कोशिश की है। यही…

labour law
लेबर कोड में राज्यों को मिलेंगे बदलाव के अधिकार, नौकरी से हटाने जैसे मसलों पर दे सकते हैं ढील, मोदी सरकार ने खारिज किए पैनल के सुझाव

अब केंद्र सरकार खुद ही लेबर कोड में राज्य सरकारों को यह ताकत देने जा रही है कि वे अपने…

labour law
बीजेपी शासित यूपी और मध्य प्रदेश में श्रम कानूनों में ढील के खिलाफ उतरा RSS से जुड़ा संगठन भारतीय मजदूर संघ

भारतीय मजदूर संघ के नेता बृजेश उपाध्याय ने कहा कि राज्य सरकारें यह नहीं बता पाई हैं कि आखिर श्रम…

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देश के 18 राज्यों के 1.8 करोड़ मजदूरों को सरकारों ने भेजे 1,000 से 5,000 तक रुपये, जानें- दिल्ली, पंजाब से तेलंगाना तक किस राज्य ने दी कितनी मदद

हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां मजदूरों के खातों में सरकार ने 2,000 रुपये डाले हैं। वहीं ओडिशा में…

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375 रुपये न्यूनतम मजदूरी की सिफारिश मोदी सरकार ने ठुकराई, नई कमेटी बनाने पर विचार: रिपोर्ट

वर्तमान में अधिकतर राज्यों में न्यूनतम मजदूरी 200 रुपये के करीब है। केंद्र सरकार की तरफ से हर दूसरे साल…

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