Labour Law

7th pay commission: अभी नहीं लागू होंगे नए लेबर कोड, जानें कहां उठाना पड़ सकता है नुकसान

केंद्रीय श्रम और रोजगार सचिव अपूर्वा चंद्रा ने 8 फरवरी को कहा था कि मंत्रालय जल्द ही चार कोड- मजदूरी, औद्योगिक संबंध, व्यावसायिक सुरक्षा,...

नए श्रम कानून के तहत मजूदरों को मिलेगी यह बड़ी सुविधा, साल के शुरुआती तीन महीनों में मिलेगा लाभ

संस्थानों को 40 साल से अधिक आयु वाले कर्मचारियों का सालाना चेकअप कराना होगा। यह चेकअप पूरी तरह से फ्री होगा और कैलेंडर ईयर...

300 तक कर्मचारियों वाली कंपनियां बिना इजाजत लोगों को निकाल सकेंगी, 15 दिन का नोटिस काफ़ी; जानें संशोधित मसौदे की और बातें

सुंदर के मुताबिक, "ज्यादातर चीजें इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया पर छोड़ दी गई हैं, जिसका मतलब है कि कंपनियां या नियोक्ता, छोटे या बड़े या फिर...

मोदी सरकार के नए श्रम कानूनों के खिलाफ RSS से जुड़ा मजदूर संघ, देश भर में करेगा आंदोलन

यूनियन भारतीय मजदूर संघ ने श्रम कानूनों के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। इन तीन लेबर कोड बिलों के अंतर्गत दो...

परमानेंट नौकरियों को कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील कर सकती हैं कंपनियां, मोदी सरकार ने नए कानून में दी छूट

यह कानून सरकार की ओर से ही लागू किए गए मार्च 2018 के नियम के मुकाबले अलग है। तब सरकार ने यह स्पष्ट किया...

कंपनियों के लिए हायरिंग-फायरिंग आसान करने वाले श्रम कानूनों को राज्यसभा से मंजूरी, जानिए- कर्मचारियों पर क्या असर

भारतीय मजदूर संघ ने कहा है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड पूरी तरह से कंपनी के पक्ष में झुकाव रखता है और इससे औद्योगिक शांति...

कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स पर कंपनियों को फ्रीहैंड देने की तैयारी में केंद्र सरकार, कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है करार

सरकार ने चीन और वियतनाम की तर्ज पर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को लेकर यह नियम बनाने की कोशिश की है। यही नहीं सरकार ने उस...

लेबर कोड में राज्यों को मिलेंगे बदलाव के अधिकार, नौकरी से हटाने जैसे मसलों पर दे सकते हैं ढील, मोदी सरकार ने खारिज किए पैनल के सुझाव

अब केंद्र सरकार खुद ही लेबर कोड में राज्य सरकारों को यह ताकत देने जा रही है कि वे अपने अनुसार श्रम कानूनों में...

बीजेपी शासित यूपी और मध्य प्रदेश में श्रम कानूनों में ढील के खिलाफ उतरा RSS से जुड़ा संगठन भारतीय मजदूर संघ

भारतीय मजदूर संघ के नेता बृजेश उपाध्याय ने कहा कि राज्य सरकारें यह नहीं बता पाई हैं कि आखिर श्रम कानून कैसे आर्थिक गतिविधियों...

देश के 18 राज्यों के 1.8 करोड़ मजदूरों को सरकारों ने भेजे 1,000 से 5,000 तक रुपये, जानें- दिल्ली, पंजाब से तेलंगाना तक किस राज्य ने दी कितनी मदद

हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां मजदूरों के खातों में सरकार ने 2,000 रुपये डाले हैं। वहीं ओडिशा में पंजीकृत मजदूरों के अकाउंट्स...

375 रुपये न्यूनतम मजदूरी की सिफारिश मोदी सरकार ने ठुकराई, नई कमेटी बनाने पर विचार: रिपोर्ट

वर्तमान में अधिकतर राज्यों में न्यूनतम मजदूरी 200 रुपये के करीब है। केंद्र सरकार की तरफ से हर दूसरे साल राष्ट्रीय न्यूनतम मानक मजदूरी...

शोषण के औजार

एक ओर बाजार जहां ग्राहक की संतुष्टि का दावा करता है, वहीं वह कामगार के मौलिक अधिकार को हाशिये पर धकेल कर खुद को...

विवादास्पद कतर श्रम कानून में सुधार दिसंबर, 2016 में लागू होगा

विदेशी कामगारों के लिए कतर के विवादास्पद ‘काफला’ श्रम कानून में बहुप्रतीक्षित बदलाव अगले साल दिसंबर से प्रभावी होगा..

झारखंड विधानसभा: श्रम कानूनों के संशोधनों के खिलाफ विपक्ष ने हंगामा किया

झारखंड विधानसभा में सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में लगभग समूचे विपक्ष ने पिछले सप्ताह राज्य सरकार द्वारा सदन में पारित किए...

विवादास्पद प्रावधानों के साथ गुजरात श्रमिक कानून को मंजूरी

नए प्रावधानों के साथ सरकार को ‘जुर्माने’ की अदायगी के समझौता फार्म्युला के जरिए प्रबंधन और श्रमिकों के बीच विवाद निपटाने जैसे कुछ विवादास्पद...

Bharat Bandh: मज़दूर संगठनों की हड़ताल से ठहरा आम जीवन

केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों में बदलाव और सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण के खिलाफ 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के बुधवार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर...

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