दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता की स्थिति के और खराब होने की संभावना के मद्देनजर सीएनजी चालित वाहनों, ई-ट्रक और आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को छोड़कर ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेगा। राय ने यह भी कहा कि सरकार 16 दिसंबर को निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध की समीक्षा करेगी।मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग ने पर्यावरण विभाग को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें कक्षा छह और उससे ऊपर के छात्रों के लिए विद्यालयों और कोचिंग सेंटर को फिर से खोलने की मांग की गई है।
उन्होंने कहा कि पांचवीं कक्षा और उससे नीचे के बच्चों के लिए शिक्षा विभाग ने 20 दिसंबर से स्कूलों को फिर से खोलने का सुझाव दिया है। राय ने कहा कि प्रस्ताव वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को भेजा जाएगा, क्योंकि शीर्ष अदालत ने स्कूलों और कॉलेजों को फिर से खोले जाने का निर्णय उसी पर छोड़ा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक एक दिसंबर से 12 दिसंबर तक 250 से 325 के बीच रहा, लेकिन विशेषज्ञों ने अगले तीन दिनों में हवा की गुणवत्ता में मामूली गिरावट का अनुमान जताया है।
प्रदूषण से बचाव के लिए उठाए कदम – गोपाल राय ने बताया कि, एंटी डस्ट कैम्पेस के तहत 6953 साइट्स का विजिट किया गया है। जिसमें 597 को नोटिस दिया गया और 1 करोड़ 65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं एंटी बर्न कैम्पेस के तहत 2490 साइट्स को नोटिस जारी किया है।
ग्रीन दिल्ली ऐप के तहत अक्टूबर से अबतक 6975 शिकायत आई। जिसमें से 5686 शिकायत का निबटारा किया जा चुका है। वहीं गोपाल राय ने बताया कि, पीयूसी सर्टिफिकेट चेकिंग का अभियान भी जारी है। जिसके तहत अब तक 19 लाख 50 हजार चेक हुए हैं और 49 हजार वाहनों का चालान किया गया है।
फिलहाल यहां जारी रहेगी पाबंदी – गोपाल राय के मुताबिक “दिल्ली में स्कूल, इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी को बंद किया गया है। छठी क्लास से ऊपर के बच्चों के स्कूल को खोला जाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार ये हम सेंट्रल को भेज रहे हैं ,जिसकी समीक्षा के बाद स्कूलों इत्यादि को खोलने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। एयर क्वालिटी एप्लीकेशन के आधार पर समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद कंस्ट्रक्शन के लिए इजाजत की जाएगी।
(इनपुट सहित : भाषा/पीटीआई)