प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत योग्य किसानों को सालाना 6000 रुपये दिया जाता है, जो तीन किस्त में हर चार महीने पर जारी होती है। अबतक इस योजना में 9 किस्त किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है। अब किसानों को 10वीं किस्त जारी की जाएगी। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक किसानों के खाते में पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त 15 दिसंबर तक जारी की जाएगी। वहीं रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि सरकार किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली रकम दोगुनी कर सकती है।
इस योजना में अगर किसानों के पैसे दोगुने होते हैं तो किसानों को 4000 रुपये मिलेंगे। यानी सालाना 12,000 रुपये जारी होंगे। किसानों को 10वीं किस्त के अलावा इस बार तीन और लाभ भी मिलेंगे। अब किसान भी पीएम किसान मानधन योजना का लाभ उठा सकते हैं। केंद्र सरकार ने किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए इस पेंशन योजना की शुरुआत की है। इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड को इस योजना से जोड़ा जाएगा, जिससे किसानों को बढ़ा फायदा होगा। इसके जुड़ जाने से ऋण का लाभ आसानी से उठाया जा सकता है।
पीएम किसान क्रेडिट कार्ड (PM Kisan Credit Card)
अब PM Kisan Credit Card को किसानों की पीएम किसान योजना से जोड़ा जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों को आर्थिक मदद के साथ सरकार किफायती दरों पर कर्ज देती है। विशेष रूप से, पीएम किसान सम्मान निधि योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत जुड़ी हुई हैं। फिलहाल करीब 7 करोड़ किसानों के पास केसीसी है, जबकि सरकार एक करोड़ और लोगों को इस योजना में शामिल करना चाहती है।
पीएम किसान मानधन योजना
पीएम किसान सम्मान निधि योजना में केंद्र के पास किसानों को पेंशन देने की सुविधा है। यदि किसान पहले से ही पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं, तो उन्हें पेंशन योजना के लिए नए दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। वे केवल पंजीकृत कराकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। पीएम किसान मानधन योजना में 60 साल की उम्र के बाद पेंशन मिल सकती है। इस योजना में 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु का कोई भी किसान निवेश कर सकता है। इस योजना में किसानों को न्यूनतम 3000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है।
पीएम किसान आईडी कार्ड
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए पीएम किसान आईडी कार्ड बनाने की योजना केंद्र सरकार बना रही है। विशेष पहचान पत्र को पीएम किसान योजना के भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस से जोड़कर बनाया जा सकता है। एक बार आईडी कार्ड बन जाने के बाद खेती से जुड़ी योजनाएं किसानों तक आसानी से पहुंच जाएंगी।