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घोटाले के बाद पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम पर सख्ती, ऐसे लोगों को खेती की जमीन होने पर भी नहीं मिलता फायदा

पीएम किसान स्कीम के तहत फर्जी दावे करके लाभ लेने वाले लोगों से किस्तों को वापस लिया जाता है। इसके अलावा ऐसा करने पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

PM Kisan Yojana में रजिस्ट्रेशन करवाया पर लगातार दो किस्त का पैसा नहीं आया? ये है समाधान

PM Kisan Samman Nidhi Yojana Installment: नियमों के मुताबिक अगर किसी बेनेफिशियरी का नाम स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा पीएम किसान के पोर्टल पर अपलोड किया गया है तो वह किस्त के लिए पात्र है।

किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना है बेहद आसान, जानिए- कैसे आप कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

Kisan Credit Card: खेती से जुड़ा कोई भी व्यक्ति चाहे वह अपने खेत में खेती करता हो या किसी और की जमीन पर काम कर रहा हो, वह केसीसी बनवा सकता है।

Kisan Credit Card scheme: पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हर कृषक को मिलेगा ‘किसान क्रेडिट कार्ड’, बिना गारंटी मिलेंगे 1 लाख 60 हजार रुपये

Kisan Credit scheme to farmers: किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को इस स्कीम से जोड़े जाने पर बैंकों के पास उन्हें न जोड़ने का कोई बहाना नहीं होगा। यही नहीं यह भी सुनिश्चित हो सकेगा कि जरूरतमंद किसानों तक ही किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम का लाभ पहुंचे।

6 करोड़ किसानों को ‘न्यू ईयर गिफ्ट’, खातों में पहुंची PM-KISAN की तीसरी किस्त; नरेंद्र मोदी बोले- पहले पहुंचती थी 15% रकम पर अब…

कर्नाटक के तुमकुर में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में एक समय ऐसा समय था जब गरीब और किसानों के लिए 1 रुपया भेजा जाता था लेकिन उन लोगों तक 15 पैसा ही पहुंचता था बाकि के 85 पैसे बिचौलिए खा जाते थे।

PM KISAN: उत्तर प्रदेश के 1.3 करोड़ किसानों को लग सकता है झटका, चौथी किश्त के भुगतान पर मंडराया संकट

जानकारी के मुताबिक पोर्टल पर लिखे नाम किसानों के आधार कार्ड में दर्ज नामों से मेल नहीं खा रहे हैं। लिहाजा, यदि इस विसंगति को दुरूस्त कर लिया जाता है, तब किसानों को 2000 रुपये की चौथी किस्त मिल जाएगी।

सात महीने में केवल 37 फीसदी खर्च हुआ PM-KISAN का पैसा, जानिए क्या कहते हैं आंकड़ें

मंगलवार (19 नवंबर, 2019) को कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 में किसानों के लिए योजना के तहत 75,000 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया और अक्टूबर के आखिर तक 27,937.26 करोड़ की राशि खर्च की गई।

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