उत्तर प्रदेश के शामली जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में शामिल किया गया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्यमंत्री हरदीप स्ािंह पुरी की अध्यक्षता में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 37वीं बैठक में यह फैसला किया गया। केंद्रीय शहरी विकास सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन और उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सुरेश कुमार खन्ना सहित सभी संबद्ध राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में बैठक के दौरान इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली के सभी जिलों के अलावा हरियाणा के 13, उत्तर प्रदेश के आठ और राजस्थान के दो जिले शामिल हैं।
बैठक में पुरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वनक्षेत्रों को चिन्हित करते हुए अरावली क्षेत्र का विस्तार समूचे एनसीआर क्षेत्र में किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस आशय के केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय के प्रस्ताव को बोर्ड पहले ही स्वीकार कर चुका है। उन्होंने अरावली वनक्षेत्र को एनसीआर के वन मानचित्र में शामिल कर इसका विस्तार समूचे क्षेत्र में करने की जरूरत पर बल दिया।
पुरी ने एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को देश में क्षेत्रीय विकास के मामले में अंतरराज्यीय स्तर पर विभिन्न एजंसियों के बीच आपसी तालमेल कायम करने का बेहतर उदाहरण बताया। उन्होंने बोर्ड की जरूरतों और चुनौतियों को पूरा करने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत पर बल देते हुए बोर्ड एनसीआर क्षेत्र में समग्र विकास के लिए क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय स्तर पर कार्ययोजना बनाकर इन्हें लागू करने को कहा।
बैठक में शामली को एनसीआर क्षेत्र में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के अलावा रीजनल रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजना के काम की गति की भी समीक्षा की गई। बैठक में मौजूद सभी राज्यों के प्रतिनिधियों से पुरी ने इस परियोजना से जुड़े मुद्दों को आपसी सहयोग से यथाशीघ्र सुलझाने का अनुरोध किया जिससे इसका काम समय से पूरा किया जा सके।