UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों को राहत देने के लिए 192 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह रुपए खेत में खड़ी फसल, तैयार उपज के सुरक्षित भंडारण के लिए सरकार अगले पांच सालों में खर्च करेगी। इतना ही नहीं किसानों को रासायनिक एवं जैविक कीट रसायनों के लिए कृषि रक्षा इकाई से अनुदान दिया जाएगा। फसलों को सुरक्षित रखने के लिए बखारी पर 50 प्रतिशत अनुदान भी दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंगलवार (6 सितंबर, 2022) को यह फैसला लिया गया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि किसानों के नुकसान को कम करने के लिए अगले पांच साल में 2022-23 से 2026-27 तक 192 करोड़, 57 लाख, 75 हजार रुपये योजना के तहत मंजूरी दी गई है।
शाही ने कहा कि किसानों को योजना का लाभ देने के लिए सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में 34 करोड़, 17 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे। हर साल किसानों को खरपतवार की वजह से 15-20 प्रतिशत, फसली रोगों से 26 प्रतिशत, कीट रोगों से 20 प्रतिशत, भंडारण की उचित व्यवस्था न होने से 7 प्रतिशत, चूहों से 6 प्रतिशत और अन्य कारणों से 8 प्रतिशत फसल खराब हो जाती है। इसी नुकसान को कम करने के लिए सरकार ने कैबिनेट में यह निर्णय लिया है।
वहीं सरकार ने किसानों को अनाज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसके भंडारण के लिए दो क्विंटल से लेकर पांच क्विंटल तक की क्षमता वाले बखारी में 50 प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया है। सरकार वर्ष 2022 से 2027 तक किसान योजना के तहत इस संबंध में 41.42 लाख रुपये खर्च करेगी।
अन्य निर्णयों में नगर विकास के लिए 12 प्रस्तावों को पारित किया गया और चार नई नगर पंचायतों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। एक अन्य निर्णय में देवरिया और अलीगढ़ नगर निकायों की सीमा फर्रुखाबाद के कंपिल तक और संकिसा को नगर पंचायत बनाया जाएगा। वहीं यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 19 सितंबर से शुरू होगा।
