Rajasthan Government: कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को राजस्थान की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार पंचायती राज संस्थाओं (PRI) और शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के चुनावों में देरी करके सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और संविधान की “उल्लंघन” कर रही है।
एक वीडियो बयान में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों का कामकाज लगभग ठप हो गया है और भाजपा हार के डर से चुनाव से बच रही है।
अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद, राज्य सरकार ने चुनाव कराने के बजाय प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह “संविधान का सीधा उल्लंघन” है।
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वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243-E और 243-U के अनुसार हर पाँच साल में चुनाव होना अनिवार्य है, और उनकी अवधि इस अवधि से अधिक नहीं हो सकती। गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों का भी हवाला दिया जिनके अनुसार हर पाँच साल में पंचायत चुनाव होना ज़रूरी है।
कांग्रेस नेता ने सरकार के इस फैसले को लोकतंत्र विरोधी बताते हुए इसकी निंदा की और कहा कि इससे इन संस्थाओं का मूल उद्देश्य ही कमजोर हो गया है, जो कि जमीनी स्तर पर नेतृत्व तैयार करना है। अंतिम यूएलबी चुनाव नवंबर 2019 में हुए थे, और अंतिम पीआरआई चुनाव जनवरी 2020 में आयोजित किए गए थे।
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