Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। गहलोत ने कहा, ‘पुरानी पेंशन योजना (OPS) एक क्रांतिकारी फैसला है। केंद्र सरकार इसे मान नहीं रही, लेकिन हम इसे वापस नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि इसे लेकर केंद्र सरकार सोचने को मजबूर हो गई है। हर राज्य में ओपीएस जिंदाबाद का नारा गूंज रहा है। ये आवाज दिल्ली तक पहुंच रही है।
OPS को वापस नहीं लिया जाएगा: अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार (28 मई) नागौर जिले के मौलसर में महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण करने के बाद किसान महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान गहलोत ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना (OPS) एक क्रांतिकारी फैसला है। इसे वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि ओपीएस उलटा नहीं होने जा रहा है। अगर हमारी सरकार दोबारा आएगी तो हम उसे कायम रखेंगे। लेकिन, हम केंद्र को इसे पूरे देश में लागू करने के लिए बाध्य करेंगे। गहलोत ने कहा, हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किया है समिति का गठन
6 अप्रैल को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए वित्त सचिव टी वी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इसमें समिति सुझाव देगी कि क्या सरकारी कर्मचारियों पर लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के मौजूदा ढांचे या इससे संबंधित कोई बदलाव जरूरी है या नहीं।
वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाने का फैसला
मुख्यमंत्री गहलोत ने राजस्थान में कांग्रेस सरकार के सत्ता में बने रहने पर वृद्धावस्था पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा, ”वित्त सचिव की अध्यक्षता में केंद्र ने पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) और एनपीएस (New Pension Scheme) के संयोजन के बाद क्या किया जा सकता है, इसका रास्ता खोजने के लिए एक समिति का गठन किया है।” सीएम ने कहा कि केंद्र ने समिति का गठन हमारे दबाव के बाद किया है।’
गहलोत ने कहा कि महंगाई राहत कैंप में जिन 10 योजनाओं के गारंटी कार्ड दिए जा रहे हैं। यह योजनाएं कोई चुनाव के हिसाब से नहीं हैं, बल्कि परमानेंट हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू करने के लिए केंद्र को मजबूर करेगी।