दिल्ली में नई फिल्म नीति को लागू किया जाएगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। इस नीति को ‘दिल्ली फिल्म नीति 2022’ नाम दिया गया है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि नई फिल्म नीति के माध्यम से दिल्ली में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वहीं, कैबिनेट ने देश का पहला एक ‘ई-वेस्ट इको पार्क’ बनाने का भी निर्णय लिया है।
सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में फिल्म बनाने के लिए दिल्ली सरकार तीन करोड़ रुपए तक की सबसिडी देगी और फिल्म उद्योग में स्थानीय लोगों को काम पर रखने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। दिल्ली का जल्द ही अपना अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह होगा और फिल्म सम्मान भी शुरू किए जाएंगे। इस नीति के तहत सरकार ई-फिल्म मंजूरी पोर्टल भी तैयार करेगी ताकि फिल्म निर्माताओं को पुलिस और डीडीए सहित 25 से अधिक एजंसियों की मंजूरी आसानी से मिल सके।
इस प्रक्रिया के तहत 15 दिनों के भीतर आनलाइन मंजूरी दी जाएगी। ‘दिल्ली फिल्म फंड’ फिल्म निर्माताओं के लिए उत्पादन लागत कम करने में मदद करेगा साथ ही उन्हें ‘दिल्ली फिल्म कार्ड’ से विभिन्न क्षेत्रों में राहत मिलेगी। इस पूरी प्रक्रिया में दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) नोडल एजंसी के रूप में काम करेंगी।नीति के तहत फिल्म निर्माताओं/उत्पादन एजंसियों को खास डील और पैकेज देने के लिए दिल्ली फिल्म कार्ड दिया जाएगा, जिसका मूल्य एक लाख रुपए होगा। पर्यटन और सेवा कंपनियों को पर्यटन विभाग के साथ पैनल में रखा जाएगा। ‘दिल्ली फिल्म कार्ड’ रखने वालों को दिल्ली के भीतर यात्रा, आवागमन, होटल आदि जैसे सुविधाओं में छूट मिलेगी।
बनेगा भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क
दिल्ली में देश का पहला ‘ई-वेस्ट इको पार्क’ तैयार किया जाएगा। सरकार ने इस पार्क के निर्माण को मंजूरी दी। इसकी मदद से ई-कचरे की मात्रा में कमी लाई जा सकेगी। यह 20 एकड़ क्षेत्र में तैयार किया जाएगा। स्मार्ट दिल्ली बनाने के लिए दिल्ली कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी है। सिसोदिया ने बताया कि इस पार्क में वैज्ञानिक तरीके से एक परिसर के अंदर ही ई-वेस्ट पुनर्चक्रित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 12 जोन में ई-वेस्ट लेने के लिए केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अप्रैल से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन
दिल्ली के आंगनबाड़ी कर्मचारियों को अब अधिक वेतन मिल सकेगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने गुरुवार कहा कि आंगनबाड़ी कर्मचारी का मानदेय 9,678 रुपए था, इसे सरकार ने बढ़ाकर 12,720 रुपए किया गया है। इस क्रम में सहायक का मानदेय 4839 रुपए से बढ़ाकर 6,810 रुपए किया गया। यह व्यवस्था अप्रैल से दिल्ली में लागू होगी।
उन्होंने बताया कि दिल्ली अब देश का इकलौता ऐसा राज्य है, जहां आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सबसे अधिक मानदेय दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी हेल्पर को 5,610 रुपए मानदेय दिया जाएगा और इसके साथ 1,200 वाहन व मोबाइल भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि दो दिन पहले मेरी कुछ आंगनवाडी यूनियन से साथ बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने अपना मांग पत्र सौंपा था। इस मांग के आधार पर सरकार ने यह फैसला लिया है।
कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। गौतम ने सभी कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की है, जिससे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को उनका निर्धारित पोषण आहार मिल पाए और देश कुपोषण की इस जंग में जीत पाए। उधर, भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि दिल्ली सरकार आंगनबाड़ी कर्मियों के प्रति संवेदनहीन है। उन्होंने मांग की है कि सरकार कर्मियों द्वारा मांगा जा रहा मानदेय दे।