सोमवार को दिल्ली कैबिनेट ने राजधानी के लिए सौर नीति को मंजूरी दे दी। इस नीति के अनुसार वर्ष 2020 तक दिल्ली में 1 गिगावाट (1,000 मेगावाट) क्षमता तक की सौर ऊर्जा स्थापित की जानी है। जिसे अगले पांच सालों में दोगुना कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में दिल्ली को सौर शहर बनाने के लिए सौर नीति को मंजूरी दी गई। नीति की घोषणा करते हुए केजरीवाल ने कहा, ह्यदिल्ली को सौर शहर बनाना हमारे 70 प्वाईंट के एजेंडा में से एक है। इस नीति से दिल्ली को साफ और ग्रीन ऊर्जा प्रदान करने में मदद मिलेगी।
सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों पर सौर प्रणाली लगाना अनिवार्य होगा। सौर नीति के लिए भवन उपनियम में प्रावधान किया जा रहा है। इसके अनुसार 200 किलो वाट तक की सौर प्रणाली को इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की ओर से जारी सर्टिफीकेशन से बाहर रखा गया है।