New Liquor Policy: भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की ‘नियंत्रित शराब नीति’ की मांग के बीच मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक कैबिनेट कमेटी का गठन किया है। इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने शनिवार को दी।
31 जनवरी को एक नई नीति की घोषणा की जानी थी, लेकिन देरी हुई। उमा भारती ने अपनी मांगों में ‘आहत’ (शराब की दुकान से जुड़ा क्षेत्र) को बंद करना और स्कूलों के आसपास एक किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाना शामिल है।
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आबकारी नीति की सिफारिशें करने वाली समिति में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, वन मंत्री विजय शाह, वित्त एवं आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा, शहरी विकास भूपेंद्र सिंह और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी सदस्य हैं, जबकि वाणिज्य कर विभाग के प्रधान सचिव इसके सचिव होंगे।
उमा भारती शराब बिक्री के खिलाफ अभियान चला रहीं
उमा भारती शराब की बिक्री के खिलाफ अभियान चलाती रही हैं। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी इसको लेकर अपील की थी। उमा भारती पिछले महीने चार दिनों तक भोपाल के एक मंदिर में रुकी थीं और उस समय पत्रकारों से कहा था कि वह अपने सुझावों को शामिल करते हुए नई आबकारी नीति का इंतजार कर रही हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री ने उनसे वादा किया था।
पूर्व मुख्यमंत्री ने 31 जनवरी को अपना मंदिर प्रवास को समाप्त कर दिया था, क्योंकि नीति की घोषणा नहीं की गई थी, जिसके बाद उन्होंने ‘मधुशाला में गौशाला’ (शराब की दुकान में गौशाला) कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की थी। उन्होंने निहारी जिले के ओरछा कस्बे में एक शराब की दुकान के सामने दो गायों को बांध दिया और लोगों से शराब पीने की जगह दूध पीने की अपील की थी। भारती ने इससे पहले भी शराब की बिक्री के विरोध में दुकान पर गोबर फेंका था। पूर्ण शराबबंदी की मांग के साथ अपना अभियान शुरू करने वाली भारती अब राज्य में बिक्री को नियमित करने की मांग कर रही हैं, जहां साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं।