Lok Sabha Election 2019: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार (5 अप्रैल) को कहा कि उनकी पार्टी का घोषणापत्र भारत के लोगों की सोच की अभिव्यक्ति है और उन्होंने गरीबों के लिए न्यूनतम आय योजना (न्याय) से मध्यम वर्ग पर बोझ पड़ने की बात को खारिज कर दिया। गांधी ने कहा कि अगर उनकी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो गरीब परिवारों को न्यूनतम आय के तौर पर हर साल 72 हजार रुपए देगी जिससे करीब 25 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इस कदम को उन्होंने गरीबी पर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ बताया है। पुणे में छात्रों से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें बिना सोचे-समझे बयान देना पसंद नहीं हैं।
उन्होंने कहा, ‘सभी पक्षकारों से विचार-विमर्श के बाद घोषणापत्र तैयार किया गया है। न्याय योजना को लागू करने के लिए मध्यम वर्ग पर बोझ नहीं डाला जाएगा और आयकर को नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो इस योजना में हर साल गरीब लोगों के बैंक खातों में 72 हजार रुपए जमा कराए जाएंगे।’ राहुल ने खुद को साहसी बताने वाले प्रियंका के ट्वीट के बारे में पूछे जाने पर जवाब दिया, ‘मैं दृढ़ हूं, मैं कमजोर लोगों के लिए खड़ा हूं।’ उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य और केंद्रीय विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संसद और विधानसभा में उन्हें 33 फीसदी आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है।
National Hindi News, 05 April 2019 LIVE Updates: जानें दिनभर की अपडेट्स
न्यूनतम आय गारंटी योजना से राजकोष पर 3.26 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च बढ़ने का अनुमान है। इस योजना की आलोचना कर रही भाजपा ने पूछा है कि इसके लिए पैसा कैसे आएगा?
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि न्याय योजना को लागू करने का बोझ मध्यम वर्ग नहीं उठाएगा। चिदंबरम ने ट्वीट किया, ‘मैंने संवाददाता सम्मेलन में पहले ही कह दिया था कि मध्यम वर्ग पर कर का बोझ नहीं बढ़ने दिया जाएगा। यह हमारा वादा है।’