सावन में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने कहा कि सरकार भेदभाव कर रही है, हम पर फूल नहीं बरसाती, हमारे घरों पर बुलडोजर चढ़ा देती है। ओवैसी के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ओवैसी पत्थर बरसाने वालों की बात करें।
नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ओवैसी कभी पत्थर बरसाने वालों पर बोले हैं। उन लोगों के लिए ओवैसी मौन हो जाते हैं। फूल बरसाए तो पूछते हैं कौन हैं। उन्होंने कहा कि यह चिंता की बात है। उन्होंने कहा ओवैसी एक वर्ग की राजनीति करते हैं। भाजपा एक वर्ग की राजनीति नहीं करती है। हमारे सभी नेता सबका साथ, सबका विकास और सबकी बात करते हैं। मिश्रा ने कहा कि हम लोग वसुधैव कुटुम्बकम को मानने वाले लोग हैं। ओवैसी की यह सारी की सारी बातें एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए हैं।
टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रही यूपी सरकार: ओवैसी
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांवड़ यात्रा पर आप टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। पुलिस के ऑफिसर उनके पैरों की मालिस कर रहे हैं। गाजियाबाद में आपने लोहार की दुकान को बंद करवा दिया। मेरठ के एक पुलिस स्टेशन में एक मुसलमान ऑफिसर का आपने नाम हटवा दिया।
ओवैसी बोले- बीजेपी एक समुदाय से मोहब्बत करती है, दूसरे से नफरत
ओवैसी ने कहा कि आप एक समुदाय से मोहब्बत करेंगे, तो दूसरे समुदाय से नफरत नहीं कर सकते..आपकी आस्था है तो दूसरे की भी आस्था है। उन्होंने कहा कि भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति करती है, आपको घर तोड़ना है तो टेनी का घर तोड़िए, उस पर तो 6 लोगों की हत्या का मामला है।
पीएम मोदी ने मुसलमानों को सेकंड क्लास का सिटीजन बना दिया: AIMIM चीफ
बता दें, पिछले दिनों असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने प्रधानमंत्री मोदी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी सावरकर और गोलवलकर की नीति पर काम कर रहे हैं। उसी नीति पर काम करते हुए उन्होंने देश के मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया है। ओवैसी ने मोदी सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में स्वनिधि योजना को लेकर तीखा वार किया था।
AIMIM चीफ ने आरोप लगाया था कि स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी-पटरी पर दुकान लगाने वाले वेंडर्स को लोन दिया जाता है। RTI से पता चला है कि केंद्र सरकार की इस योजना के तहत 32 लाख लोन दिए गए, जिसमें से सिर्फ 331 लोन अल्पसंख्यक को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़ों ने मोदी के ‘सबका साथ सबका विकास’ के झूठ की पोल खोल दी।