हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को वृद्धावस्था पेंशन 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,200 रुपये प्रति माह कर दी। सैनी ने कहा कि पिछले साल उनकी सरकार ने 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले किए गए 217 चुनावी वादों में से 46 पूरे किए। उन्होंने चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 90 संकल्प पूरे करने का वादा किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे किए गए वादों में लाडो लक्ष्मी योजना भी शामिल है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को 2,100 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि शेष चुनावी वादों पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। पंचकूला में ‘जन विश्वास-जन विकास’ राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने एक नवंबर से पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ‘समान विकास’ पर ध्यान दे रही है और प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए नई गति एवं ऊर्जा के साथ काम कर रही है। सैनी ने कहा कि उनकी सरकार ने 141 गांवों में मुख्यमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत लाभार्थियों को 8,029 भूखंड वितरित किए हैं। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 4,002 भूखंड वितरित किए गए थे और पिछले वर्ष 77,199 परिवारों को विभिन्न आवास योजनाओं का लाभ मिला था।
उधर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार ने दिवाली से पहले शहर के व्यापारियों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) रिफंड के रूप में 738 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। सरकार ने इसके पहले शहर के व्यापारियों को 2019 से लंबित 1,600 करोड़ रुपये के जीएसटी रिफंड देने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने समय पर जीएसटी रिफंड सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि व्यापार और कर विभाग ने 1,002 करोड़ रुपये के लंबित रिफंड मामलों को सफलतापूर्वक निपटा लिया है। उसमें से 738 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही व्यापारिक प्रतिष्ठानों और व्यापारियों को किया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि अब तक रिफंड के 8,259 आवेदन निपटाए जा चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड संख्या है। इसमें से 7,409 आवेदन 10 लाख रुपये से कम राशि के थे। गुप्ता ने कहा कि इन छोटे दावों का तुरंत निपटारा होने से दिल्ली के छोटे व्यापारियों और व्यवसाय मालिकों को बड़ी राहत मिली है।
