Chief Minister Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक युवा को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की जाएगी और कम्पनियों को अपने कर्मचारियों को उचित वेतन देना होगा। साथ ही कहा कि राज्य में श्रमिकों का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस पहल से सम्मानजनक रोजगार, नौकरी की सुरक्षा और श्रमिकों के अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा की गारंटी मिलेगी तथा यदि कोई अतिरिक्त बोझ पड़ेगा तो राज्य सरकार उसे वहन करेगी।
लखनऊ में तीन दिवसीय “रोजगार महाकुंभ 2025” का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन रहा है जो प्रत्येक कामकाजी युवा के लिए न्यूनतम मजदूरी और वेतन की गारंटी लागू कर रहा है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी युवा आबादी इस राज्य के लिए सौभाग्य है। आज यूपी की प्रतिभा की मांग देश-दुनिया में हो रही है, और जो प्रदेश कभी रोजगार के लिए पलायन का दंश झेलता था, आज वही रोजगार उपलब्ध करा रहा है।
उन्होंने दावा किया कि एक समय था जब पूरे के पूरे गांव काम के लिए पलायन करते थे, लेकिन आज वही राज्य अपने भीतर ही अवसर प्रदान कर रहा है – यह परिवर्तन पिछले आठ वर्षों में किए गए सुनियोजित प्रयासों से संभव हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ‘एक जिला एक उत्पाद’ (ओडीओपी) योजना के जरिए परंपरागत उद्यमों को नई पहचान दी गई है। एमएसएमई सेक्टर में 96 लाख यूनिट पुनर्जीवित हुए हैं। कोरोना काल में जब 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगार लौटे, तब इन्हीं एमएसएमई यूनिट्स ने 90 प्रतिशत को रोजगार दिया और वे आज भी उसी व्यवस्था से जुड़े हैं।
योगी आदित्यनाथ ने बताया कि सरकार ने एमएसएमई यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन करवाने वाले उद्यमियों को 5 लाख रुपये का सुरक्षा बीमा कवर उपलब्ध कराया है। प्रत्येक यूनिट 2 से 10 युवाओं को रोजगार दे रही है तो लाखों-करोड़ों लोग प्रदेश में सम्मानजनक काम पा रहे हैं। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के सपने को साकार कर रहा है।
उन्होंने कहा कि परंपरागत कारीगरों और हस्तशिल्पियों को सम्मान देने के लिए “विश्वकर्मा श्रम सम्मान” और “पीएम विश्वकर्मा” योजनाएं लागू की गई हैं। बढ़ई, राजमिस्त्री, लोहार, सोनार, कुम्हार, मोची, नाई जैसे परंपरागत कामगारों को मुफ्त टूलकिट, सस्ता ऋण और ट्रेनिंग दी जा रही है। 24 जनवरी 2025 को शुरू हुई “सीएम युवा उद्यमी स्कीम” के तहत 21 से 40 वर्ष तक के युवाओं को बिना गारंटी ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक 70,000 से अधिक युवाओं ने इस स्कीम से जुड़कर अपने उद्यम स्थापित किए हैं।
सीएम योगी ने कहा कि बीते 8 वर्षों में पारदर्शिता के साथ 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इसमें पुलिस विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पीडब्ल्यूडी और विश्वविद्यालयों में भी बड़ी संख्या में नियुक्तियां हुई हैं। इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने वाला देश के अंदर सबसे बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की गिनती आती है।
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आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 8 सालों में 33 से अधिक सेक्टोरियल पॉलिसी लागू की गईं। इन्वेस्ट यूपी पोर्टल, निवेश मित्र और सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के जरिए पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई। परिणामस्वरूप 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश जमीनी स्तर पर उतरे हैं और 60 लाख युवाओं को रोजगार मिला है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह रोजगार महाकुंभ युवाओं और इंडस्ट्री को जोड़ने का मंच है। इससे न केवल नौकरियां मिलेंगी, बल्कि नई टेक्नोलॉजी की मांग के अनुरूप ट्रेनिंग और कोर्स भी तय होंगे। योगी ने कहा कि जब श्रमिक और अन्नदाता खुशहाल होंगे, तब ही देश और प्रदेश खुशहाल होगा। यह सुनिश्चित होते ही विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश को दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती।
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