दिल्ली सरकार ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह LG के आदेश को सीधे लागू ना करें। इस बारे में सभी मंत्रियों ने अपने सचिवों को पत्र लिखा है कि उपराज्यपाल विनय सक्सेना से कोई आदेश मिले तो संबंधित मंत्री को पत्र लिखें।
दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों ने अपने विभाग सचिवों को पत्र लिखकर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स (TBR) का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। सचिवों को निर्देशित किया गया है कि एलजी से प्राप्त किसी भी सीधे आदेश की सूचना प्रभारी मंत्री को दें।
एलजी से मिले किसी भी सीधे आदेश की सूचना मंत्री को दें
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि एलजी से सीधे प्राप्त ऐसा कोई भी आदेश संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और संविधान के उल्लंघन में आदेशों के कार्यान्वयन को सरकार गंभीरता से लेगी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, “टीबीआर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नियम 49 और 50 का उल्लंघन करते हुए एलजी निर्वाचित सरकार को दरकिनार करते हुए विभाग सचिवों को आदेश जारी कर रहे हैं। एलजी के ऐसे अवैध सीधे आदेशों को लागू करना टीबीआर के नियम 57 का उल्लंघन माना जाएगा।”
दिल्ली एलजी और सीएम केजरीवाल के बीच खींचतान
इससे पहले उपराज्यपाल विनय सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में राजधानी की कानून व्यवस्था को लेकर वार-पलटवार हुआ। बुधवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी विनय सक्सेना पर उस बयान पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस के कामकाज पर नाराजगी जताई थी। इसे लेकर सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया, “दिल्ली में पिछले एक साल में कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो गई है। ये जानकर अच्छा लगा कि एलजी साहब ने आखिरकार कानून व्यवस्था पर मीटिंग ली। एलजी साहब को कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए और ऐसी मीटिंग जल्दी जल्दी करनी चाहिए।”
सीएम के इस ट्वीट का जवाब देते हुए एलजी ने लिखा, “मुख्यमंत्री को जान कर खुशी होगी कि मैं हर सप्ताह पुलिस आयुक्त/विशेष आयुक्तों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा करता हूं। चुनौतियों के बावजूद दिल्ली पुलिस सराहनीय काम कर रही है। पुलिस की यथोचित प्रशंसा और निंदा मेरी समावेशी-निरपेक्ष कार्यशैली का हिस्सा हैं। आशा है आप भी सीखेंगे।”
