BJP MLA Raised Question On Own Government Work: भाजपा विधायक और बेंगलुरू विकास प्राधिकरण (Bangalore Development Authority) के अध्यक्ष एसआर विश्वनाथ (S R Vishwanath) ने मंगलवार को उप पंजीयक कार्यालयों (Sub-Registrar Offices) में भ्रष्टाचार (Corruption) का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार (State Government) को शर्मिंदा कर दिया और कहा कि इससे बेंगलुरू (Bangalore) के आसपास सरकारी भूमि का बड़े पैमाने पर बदलाव (Conversion) हो रहा है। विधानसभा (Legislative Assembly) में बोलते हुए विश्वनाथ ने कहा कि शहर के बाहरी इलाके में कृषि भूमि, सरकारी भूमि और यहां तक कि झीलों में राजस्व लेआउट (Revenue Layout) आ रहे हैं। उन्होंने कहा, “ऐसे सभी पंजीकरण फर्जी पंजीकरण (Bogus Registration) हैं जो सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना किए गए हैं।”
अपनी ही सरकार में भ्रष्टाचार और अनियमितता का लगाया आरोप
उन्होंने कहा कि इस तरह की अनियमितताओं में शामिल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की कमी ने समस्या को और बढ़ा दिया है। उन्होंने मांग की, “सरकार को ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। या तो उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए या उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए।”
हाल ही में निलंबति अफसर के फिर बहाल होने पर उठाया सवाल
विश्वनाथ ने हाल ही की एक घटना का उल्लेख किया जिसमें एक सब-रजिस्ट्रार, जिसे अनियमितताओं के लिए निलंबित कर दिया गया था, एक सरकारी आदेश पर रोक लगाने में सफल रहा और अगले ही दिन काम पर लौट आया। उन्होंने कहा, “कोई भी चर्चा (अवैध भूमि पंजीकरण पर) व्यर्थ है अगर वे (सब-रजिस्ट्रार) ऐसा करने में सफल होते हैं।”
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और एजेंटों की मदद से जमीन के दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, यहां तक कि खरीदारों को भी पता है कि पंजीकरण फर्जी है। उन्होंने कहा, “ये पंजीकरण 10,000 रुपये से 50,000 रुपये के बीच रिश्वत लेकर किए जाते हैं।”
विश्वनाथ ने कहा, “मौके का निरीक्षण करने और भूमि के अवैध रूपांतरण पर राज्य सरकार को एक रिपोर्ट सौंपने के बाद भी, किसी भी अधिकारी को निलंबित नहीं किया गया।” कांग्रेस विधायक कृष्णा बायरे गौड़ा ने भी राज्य विधानमंडल के पहले सप्ताह के दौरान इसी तरह का मुद्दा उठाया था। विश्वनाथ की चिंताओं का जवाब देते हुए, कानून और संसदीय मामलों के मंत्री ने कहा कि सरकार “अगर कोई विशिष्ट मामले थे” तो कार्रवाई करेगी।