Palghar Sadhu Lynching Case: महाराष्ट्र सरकार पालघर मामले की जांच सीबीआई को सौंपने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार में यह जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस जानकारी के बाद सुनवाई बंद कर दी है। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उसे इस मामले की जांच सीबीआई को देने में कोई आपत्ति नहीं है। बता दें कि पालघर लिंचिंग में दो साधुओं को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया गया है।
उद्धव सरकार ने किया था विरोध
2020 में पालघर में दो साधुओं की हत्या के मामले की सीबीआई जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की गई थीं। सुप्रीम कोर्ट में तत्कालीन उद्धव सरकार ने याचिका का विरोध किया था। हालांकि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य सरकार के रुख में बदलाव आया है। हाल ही में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उसे इस मामले की सीबीआई जांच कराने से कोई आपत्ति नहीं है।
क्या है मामला?
बता दें कि 16 अप्रैल 2020 को महाराष्ट्र के पालघर में 72 साल के संत महाराज कल्पवृक्ष गिरी और 35 साल के सुशील गिरी महाराज अपने गुरु के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए मुंबई से सूरत जा रहे थे। उनकी गाड़ी को निलेश तेलगड़े नाम का ड्राइवर चला रहा था। पालघर में उग्र भीड़ ने इन्हें घेर लिया और पीट-पीटकर इनकी हत्या कर दी। पूछताछ में सामने आया था कि बच्चा चोर गिरोह की अफवाह के चलते इनकी पीट-पीटकर हत्या की गई। भीड़ ने तीनों को बच्चा चोर गिरोह का सदस्य समझा था। पूरे मामले का एक वीडियो भी सामने आया था।
