दिल्ली नगर निगम (MCD) चुनावों में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) ने उत्तर प्रदेश में आगामी शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सूत्रों ने कहा कि आम आदमी पार्टी यूपी निकाय चुनावों के लिए एक घोषणापत्र जारी करेगी, जिसमें एमसीडी चुनावों के समान ही कई वादे किए गए हैं।
यूपी में भी RWA को ताकतवर बनाएगी AAP
AAP के एक पदाधिकारी के अनुसार रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) को “मिनी-काउंसलर” का दर्जा देने के पार्टी के वादे ने एमसीडी चुनावों में उसके पक्ष में काम किया। AAP ने अब यूपी में नगर निगम चुनावों के लिए भी यही संकल्प लेने की योजना बनाई है।
दिल्ली (Delhi) के विपरीत यूपी के नगर निगमों में आरडब्ल्यूए की संख्या कम है, जो मुख्य रूप से गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ और आगरा में मौजूद हैं। साथ ही पार्टी ने यूपी में व्यापक प्रचार के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने का फैसला किया है, जैसा कि उसने एमसीडी चुनावों में किया था।
पार्टी कर सकती ये वादा
AAP उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता वैभव माहेश्वरी के अनुसार यूपी निकाय चुनाव लड़ने के दौरान पार्टी हाउस और वाटर टैक्स में कथित भ्रष्टाचार को खत्म करने के अलावा पार्किंग माफियाओं से राहत सुनिश्चित करने और मुफ्त पेयजल मुहैया कराने का वादा करेगी। पार्टी सफाई कर्मियों को स्थायी रोजगार और मोहल्ला क्लीनिक खोलने का भी संकल्प लेगी।
AAP ने नगर पंचायतों और पालिका परिषदों के महापौरों और अध्यक्षों के पदों के लिए टिकट चाहने वालों के आवेदनों की जांच के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है। जबकि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी ने औपचारिक रूप से अब तक उम्मीदवारों की कोई सूची घोषित नहीं की है। पार्टी के नेता जनसभाएं कर रहे हैं।
वैभव माहेश्वरी ने कहा, “एमसीडी चुनाव से पहले AAP ने मध्य प्रदेश और असम के निकाय चुनावों में भी सीटें जीती हैं। लोग पार्टी पर भरोसा दिखा रहे हैं क्योंकि वे खुद को पार्टी और उसके उम्मीदवारों से जुड़ा हुआ पाते हैं। पार्टी उत्तर प्रदेश निकाय चुनावों के लिए एक घोषणापत्र जारी करेगी, जिसमें लोगों को स्वच्छता, जल टैक्स, हाउस टैक्स, पार्किंग और सार्वजनिक पार्कों में सुविधाओं सहित बुनियादी समस्याओं से संबंधित वादों को सूचीबद्ध किया जाएगा।
2017 में पार्टी का खुला था खाता
2017 के यूपी निकाय चुनावों में AAP के कई उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे, जिनमें दो नगर पंचायत अध्यक्ष, तीन नगरपालिका नगरसेवक, नगर पालिका में 17 सदस्य और नगर पंचायत में 19 सदस्य शामिल थे। वर्तमान में पूरे यूपी में 17 नगर निगमों, 200 नगर पालिका परिषदों और 545 नगर पंचायतों सहित 762 शहरी स्थानीय निकाय हैं। इन नागरिक निकायों के अंतर्गत रहने वाली कुल आबादी 4.85 करोड़ है। 17 नगर निगमों में कुल मिलाकर 1,420 वार्ड हैं।