7th Pay Commission Latest News in Hindi: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अलग राज्य (झारखंड) बनाने से जुड़े आंदोलन में शामिल रहे सभी आंदोलनकारियों की पहचान के काम की शुक्रवार (तीन जून, 2022) को शुरुआत की। उन्होंने इसके साथ ही घोषणा की कि आंदोलन में किसी भी तरह की भूमिका निभाने वालों को 3,500 रुपए से लेकर सात हजार रुपए तक की पेंशन और अन्य लाभ दिए जाएंगे।
रांची में इस मकसद से सचिवालय में हुए एक कार्यक्रम में सीएम सोरेन बोले, ‘‘एक-एक आंदोलनकारी को पूरा मान-सम्मान और अधिकार देने का राज्य सरकार ने संकल्प लिया है। इस आंदोलन के अंतिम पंक्ति में शामिल आंदोलनकारियों को भी चिन्हित कर उनका हक दिया जाएगा।’’
मुख्यमंत्री के मुताबिक, नया आवेदन प्रपत्र काफी सरल बनाया गया है, ताकि हर आंदोलनकारी आसानी से अपने दावे को आयोग के सामने पेश कर सके। झारखंड की धरती ने कई वीर सपूतों को जन्म दिया है, जिन्होंने देश के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया। अलग झारखंड राज्य के लिए हुआ आंदोलन भी देश की आजादी की लड़ाई से कम नहीं है।
बकौल सोरेन, ”शुरुआती सालों में तो मात्र दो हज़ार के लगभग ही आंदोलनकारी चिन्हित किए गए थे। इस आंकड़े को देखकर मुझे लगा कि अलग राज्य के लिए इतना लंबा संघर्ष चला है तो आंदोलनकारियों की संख्या इतनी कम नहीं हो सकती।”
उन्होंने आगे बताया, ”मैंने झारखंड आंदोलनकारियों की पहचान के लिए नया स्वरूप बनाया है ताकि सभी को सूचीबद्ध कर उन्हें सरकार से मिलने वाले लाभ से जोड़ा जा सके।” सोरेन के अनुसार, तीन माह से कम जेल में रहने वाले आंदोलनकारियों को 3500 रुपये प्रति माह और आंदोलन के दौरान जेल में छह माह से अधिक बिताने वालों को सात हजार रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के ‘लोगो’ और ‘आवेदन प्रपत्र’ का विमोचन किया, जिसकी मदद से आंदोलनकारियों की नए सिरे से पहचान कर उन्हें लिस्ट किया जाएगा।