अरुण माहेश्वरी
प्रिय अरविंदजी, आम आदमी पार्टी (आप) की राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) में जो कुछ हुआ उससे हम ज्यादा चकित नहीं हैं। जो भी हमारे देश में और सारी दुनिया में राजनीतिक पार्टियों के काम करने के तौर-तरीकों के इतिहास को जानता है, उसे इसमें अस्वाभाविक कुछ भी नहीं लगेगा। किसी भी विषय में लंबी बहस के बाद भी जब किसी फैसले पर पहुंचना मुमकिन नहीं दिखाई देता है तब संगठन के संचालन की यह एक साधारण रीति है कि मतदान का रास्ता अपनाया जाए और बहुमत की बातों को मान्य माना जाए। संगठन कितना भी जनतांत्रिक क्यों न हो, बहुमत के सामने अल्पमत की अधीनता को ‘आंतरिक जनतंत्र’ वाले संगठनों का एक अटल सिद्धांत माना जाता है। ‘आप’ की पीएसी में भी संगठनों की इस सर्वमान्य परिपाटी को ही दोहराया गया। इसीलिए एक नजर में किसी का इससे विस्मित या दुखी होना गैर-लाजिमी ही माना जाएगा।
संगठन संबंधी इस सर्वमान्य सिद्धांत की सचाई के बावजूद यह बात भी समान रूप से सच है कि ‘आप’ के इस घटनाक्रम ने बहुत सारे लोगों को काफी आहत किया है। राजनीतिक पार्टियों के सांगठनिक सिद्धांतों के बारे में इतिहास-बोध पर टिके अपने सारे विवेक के बावजूद जब हम आज के इस घटनाक्रम को आसानी से नहीं स्वीकार पा रहे हैं तब हमें खुद की आहत-भावनाओं पर ही सोचने की जरूरत पड़ रही है। जो बात राजनीतिक संगठनों के मामले में आम दिखाई देती है, वही ‘आप’ के बारे में हमें उतनी साधारण क्यों नहीं नजर आती?
इस सवाल के साथ विचार करने पर हमें लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अभी तक ‘आप’ को सामान्य अर्थों में एक राजनीतिक पार्टी नहीं मानते हैं और इसीलिए उस पर उन सांगठनिक सूत्रों और सिद्धांतों का लागू होना उतना अनिवार्य या वांछित नहीं मानते जिन्हें अन्य पार्टियों के मामले में हम नितांत सामान्य बात के तौर पर देखते रहे हैं?
दरअसल, हम समझ रहे थे कि ‘आप’ का उदय भारतीय राजनीति की नई परिघटना है जो हिंदुत्व की एक फासीवादी पार्टी की चुनौतियों के सामने कांग्रेस और पारंपरिक वामपंथी दलों की प्रकट विफलता की पृष्ठभूमि में एक नए स्वस्थ जनतांत्रिक आंदोलन का प्रतिनिधित्व करती है और जिसका रुझान भ्रष्टाचार-विरोधी और गरीबों के पक्ष में होने के कारण वामपंथ की ओर थोड़ा झुका हुआ है। इसके अलावा, यह भी सच है कि हमें ‘आप’ की यह परिघटना भारत की अपनी कोई अनोखी परिघटना भी नहीं लगती थी। इस प्रकार के वामपंथी रुझान वाले नए प्रकार के जन-आंदोलन के प्रमाण हाल के सालों में दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी देखने को मिले हैं। पूरा लातिन अमेरिका ऐसे नए वाम-जनतांत्रिक विकल्प की राजनीति का पिछले एक दशक से बहुत बड़ा प्रयोगस्थल बना हुआ है।
कमोबेश भारत जैसी परिस्थितियों में ही इन देशों में इक्कीसवीं सदी के आगमन के साथ वामपंथी रुझान की पार्टियों के उभार का सिलसिला शुरू हुआ और देखते-देखते वेनेजुएला में ऊगो चावेज, चिले में रिकार्डो लागोस और मिशैल बाशलेत, ब्राजील में लुला द सिल्वा और दुल्मा रूसेफ, अर्जेन्तीना में नेस्तर किर्शने और उनकी पत्नी क्रिस्तीना फर्नाण्डीज, उरुग्वे में होशे मुखीका, बोलीविया में एवो मोरालेस, निकरागुआ में दनियल ओतेर्गा, इक्वाडोर में रफायल कोरिआ, पैरागुआ में फर्नान्दो लुगो, होंडुरस में मैनुअल खेलाया, अल सल्वाडोर में मोरिशिओ फ्यूनस की सरकारें बन गर्इं। ये सभी अपने को वामपंथी, समाजवादी, लातिन अमेरिकापंथी या साम्राज्यवाद-विरोधी कहते हैं। आज सिर्फ होंडुरास, कोलंबिया और पनामा में दक्षिणपंथी सरकारें हैं। इनमें होंडुरास और पनामा बहुत छोटे देश हैं। हाल में यूनान में बनी सिर्जिया की सरकार को भी इसी का एक नया विस्तार माना जा सकता है।
जब हम दुनिया की 1990 के बाद की इन पच्चीस सालों की राजनीतिक स्थिति पर गौर करते हैं तो एक ओर नव-उदारवादी नीतियों की मुहिम है तो इसके विपरीत छोर पर उन नीतियों को एक सिरे से ठुकराने वाली कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, जिनके समाजवादी विकल्प को सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप में ठुकराया गया था और जो आज भी चीन की सारी उपलब्धियों के बावजूद किसी जनतांत्रिक विकल्प का भरोसा पैदा नहीं कर पा रहा है। नाना कारणों से अब तक दुनिया भर में नवउदारवादी नीतियों के प्रतिकार में कम्युनिस्ट पार्टियों का विकल्प लोगों के गले नहीं उतर रहा है। इसी परिस्थिति में लातिन अमेरिका में जो नया जनतांत्रिक उभार देखने को मिला, उसी से संगति रखते हुए दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उभार ने भी सभी जनतंत्रप्रिय लोगों की अन्याय के खिलाफ एक नए जन-आंदोलन की कल्पनाओं को छुआ है।
भारत में फासीवाद के खतरे के सामने इसमें जनतंत्र की रक्षा के एक व्यापक मंच की संभावनाओं ने भी सबको इसके प्रति उत्साहित किया है। दिल्ली में ‘आप’ की इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत सिर्फ उसके संगठन की बदौलत नहीं, बल्कि जनता की कल्पनाओं को छूने वाली उसकी इसी आंदोलनात्मक छवि की वजह से संभव हुई है।
अरविंदजी, जब कोई पार्टी उदीयमान जन-आंदोलन के रूप में सामने आती है तब उस पर आमतौर पर राजनीतिक पार्टी के सामान्य सांगठनिक सिद्धांत लागू नहीं होते हैं। आजादी की लड़ाई के पूरे काल में राष्ट्रीय कांग्रेस का पूरा इतिहास देख लीजिए। उसके संचालन के लिए विरले ही कभी अनुशासन के सख्त डंडे की कोई जरूरत पड़ी होगी। वह आजादी की लड़ाई का एक व्यापक मंच था जिसमें लोगों का अपनी मर्जी से आना-जाना अबाध रूप से चलता रहता था।
‘आप’ को भी आज के इस दौर में राष्ट्रीय जीवन की भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता की तरह की कुछ खास समस्याओं से निपटने के मंच के रूप में लोग देखते हैं। जब दिल्ली में पहली बार ‘आप’ की विजय हुई थी, तब बहुत-से लोगों ने उसे एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में भी देखना शुरू कर दिया था। लेकिन लोकसभा चुनाव में इजारेदार घरानों की खुली मदद से मोदी के तूफानी अभियान के कारण दूसरी कई पार्टियों की तरह ‘आप’ भी उसमें कोई विशेष उपलब्धि नहीं कर पाई। फिर भी, ‘आप’ की ओर से देश के विभिन्न हिस्सों में रातोंरात एक सांगठनिक ढांचा खड़ा करने के जो दुस्साहसी कदम उठाए गए थे, उसने सबको चौंका दिया था। ‘आप’ द्वारा चंदा उगाहने और पार्टी के आय-व्यय के हिसाब के मामले में जिस प्रकार की पारदर्शिता का परिचय दिया गया था उससे पार्टी संगठन के निर्माण को लेकर भी कुछ नई प्रकार की उद्भावनाओं के संकेत लोगों को दिखाई दिए थे।
ऐसी परिस्थति में, दिल्ली के आज के घटनाक्रम ने हम जैसों को हताश किया है क्योंकि इससे कुछ ऐसा लगता है जैसे ‘आप’ ने जिस नई सांगठनिक पहलकदमी का परिचय देकर अपने को अन्य बंद संगठनों से एक भिन्न स्थान पर रखा था और जनतांत्रिक राजनीति की नई संभावनाओं की ओर संकेत किया था, वह क्रम इस घटना से यकबयक जैसे थम ही नहीं गया बल्कि पूरी तरह उलट-सा गया है। इतनी हड़बड़ी में पार्टी के दो वरिष्ठ और लोकप्रिय नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की जरूरत क्यों पड़ गई?
योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण, दोनों की ईमानदारी को लेकर कोई किसी प्रकार का सवाल नहीं उठा रहा है और इस बात को भी कोई झुठला नहीं सकता कि ये दोनों ही आम लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने जनता के दिलों में ‘आप’ की इस पूरी परिघटना का एक खाका तैयार करने में अहम भूमिका अदा की है।
ऐसे महत्त्वपूर्ण नेतृत्वकारी लोगों को संगठन में तत्काल उनकी औकात बताने वाली कार्रवाई की क्या जरूरत थी? राजनीतिक पार्टी उन लोगों का समूह है जो एक मान्य विचारधारा के अनुसार पूरे समाज को ढालने के लिए एकत्रित हुए हैं। उनका लक्ष्य होता है कि यह पार्टी क्रमश: फैलते-फैलते पूरे समाज या पूरी जनता का रूप ले ले। पार्टी का जनता में पूरी तरह से लोप ही पार्टी का अंतिम गंतव्य है। जनहित और पार्टी-हित अभिन्न, और हमेशा के लिए एकाकार हो जाते हैं। कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक तौर पर पार्टी का कोई अंतिम रूप नहीं होता, बल्कि जनता में उसका विलोपन होता है। इस अंत तक पहुंचने की दीर्घ प्रक्रिया में संक्रमण के कई पड़ाव आते हैं, ऐतिहासिक तौर पर संभव नए-नए तत्त्वों, व्यक्तियों और व्यक्तियों के समूहों को यह प्रक्रिया अपने में आत्मसात करती है।
लेकिन जब तक कोई पार्टी अपने इस अंत तक नहीं पहुंचती, वह पार्टी ही रहती है, समाज या जन नहीं हो पाती। उसे संपूर्ण समाज या जनता नहीं माना जा सकता। इसीलिए यह जरूरी नहीं होता कि पार्टी-हित और जन-हित हमेशा एक और अभिन्न हो। हालांकि, कुछ ऐतिहासिक संधि-क्षणों में जब जन-हित और पार्टी-हित एक समान हो जाते हैं, तब पार्टी वास्तविक अर्थों में जन-आंदोलन का रूप लेकर सामने आती है।
इसके अलावा, जो समस्याएं पार्टियों और उनके पार्टी-हितों की हैं, वे किसी भी जनतांत्रिक व्यक्ति और नागरिक की नहीं होती हैं। शायद यही कारण है कि कोई स्वतंत्र व्यक्ति या नागरिक जितनी आसानी से अपने समय के जन-हित के विषयों के साथ खुद को एकात्म कर लेता है, पार्टियां नहीं कर पाती हैं- इस प्रकार की तमाम उदात्त घोषणाओं के बावजूद कि जनहित से अलग पार्टी-हित कुछ भी नहीं होता है। इस वजह से भी पार्टी में व्यक्ति की भूमिका को जितना बना कर रखा जा सके, व्यापक अर्थों में वह उतना ही श्रेयस्कर होता है।
जिन दो व्यक्तियों को ‘आप’ की इस बैठक में निशाना बनाया गया है वे दोनों ही अपने-अपने क्षेत्र के जाने-माने बुद्धिजीवी हैं। और इसी वजह से उनकी भूमिका को अक्षुण्ण रखने में हमें ‘आप’ के जनतांत्रिक स्वरूप के हित दिखाई पड़ते हैं। इस मामले में सारी दुनिया की कम्युनिस्ट पार्टियां एक गहरे संकट से गुजर रही हैं। समाजवाद के श्रेष्ठ दिन वे थे जब दुनिया के तमाम बौद्धिक विमर्शों में भी समाजवाद की श्रेष्ठता बनी हुई थी।
ऐसे में ‘आप’ का यह संकट हमें गहराई से आशंकित करता है। अगर इस मामले को विवेक और उदारता के साथ नहीं सुलझाया जाता है और उनकी भूमिका को सुरक्षित नहीं रखा जाता है तो यह ‘आप’ की विश्वसनीयता के लिए भी खतरा पैदा कर देगा।
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