महाराष्ट्र के ठाणे में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए 2-12 जुलाई के दौरान पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। निगम आयुक्त विपिन शर्मा ने मंगलवार को यह कहा। प्रशासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस अवधि में गैर जरूरी सेवाएं नहीं संचालित होंगी और न ही वाहनों को आने जाने दिया जाएगा, मेडिकल और जरूरी यात्रा को इससे छुट प्राप्त होगी। आदेश के अनुसार जरूरी वस्तुओं और नष्ट होने वाली चीजों की ढुलाई की इजाजत होगी।
समीप के मीरा भयंदर में निगर निकाय अधिकारियों ने कोरोना वायरस महामारी को नियंत्रित करने के लिए एक से दस जुलाई तक के लिए फिर पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। इस दौरान जरूरी वस्तुओं की दुकानें भी बंद रहेंगी। मीरा भयंदर के निगमायुक्त विजय राठौड़ ने कहा कि बेकरी उत्पादों समेत जरूरी सामान बेचने वाली और खाद्यान्न की बिक्री करने वाली दुकानें इस दौरान बंद रहेंगी।
वहीं, कोविड-19 महामारी संकट और उसके बाद लॉकडाउन से जहां एक तरफ अर्थव्यवस्था में नरमी के हालात हैं। वहीं लिंक्डइन के एक सर्वेक्षण के मुताबिक हर चार में एक भारतीय पेशेवर को उम्मीद है कि अगले छह महीने में उनकी आय और बचत में बढ़त होगी। साथ ही उनका निजी खर्च भी बढ़ेगा। लिंक्डइन के इस सर्वेक्षण में देश के 1,351 पेशेवर शामिल हुए। यह सर्वेक्षण एक जून से 14 जून के बीच किया गया जो दिखाता है पेशेवर अपनी निजी वित्तीय हालत को लेकर अधिक विश्वस्त हैं।
ठीक ऐसा ही एक सर्वेक्षण चार मई से 17 मई के बीच किया गया था। इससे तुलना करने पर देखें तो नवीनतम सर्वेक्षण में भारतीय पेशेवरों का विश्वास मजबूत हुआ है। मई में लिंक्डइन के इस सर्वेक्षण में 1,464 पेशेवर शामिल हुए थे। मई के सर्वेक्षण में 20 प्रतिशत पेशेवरों को अपनी आय बढ़ने, 27 प्रतिशत को बचत बढ़ने और 23 प्रतिशत को निजी खर्च बढ़ने की उम्मीद थी।
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नवीनतम सर्वेक्षण में हर चार में से एक पेशेवर को अगले छह महीनों में आय और निजी खर्च बढने की उम्मीद है। वहीं हर तीन में से एक को लगता है कि उनकी निजी बचत में बढ़ोत्तरी होगी। निकट अवधि में नियोक्ता की हालत पर विश्वास को लेकर सर्वेक्षण बताता है कि सेवा क्षेत्र के कॉरपोरेट पेशेवरों में 50 प्रतिशत, विनिर्माण क्षेत्र के 46 प्रतिशत और शिक्षा से जुड़़े 41 प्रतिशत पेशेवरों का मानना है कि अगले छह महीनों में उनकी कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा।
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इससे पहले, केन्द्र सरकार के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अनलॉक 2.0 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। नए नियमों के तहत लोगों को कुछ छूट मिली हैं लेकिन कंटेनमेंट जोन्स में कोई छूट नहीं दी गई है। यूपी सरकार की गाइडलाइंस के तहत भी राज्य में अभी स्कूल-कॉलेज, कोचिंग सेंटर आदि नहीं खुलेंगे। हालांकि ट्रेनिंग सेंटर 15 जुलाई से खुल सकेंगे। यूपी सरकार ने दुकानें खोलने की इजाजत दे दी है लेकिन एक समय में पांच से ज्यादा लोग दुकान में नहीं होने चाहिए।
राष्ट्रीय राजधानी में मेट्रो सेवाएं सरकार द्वारा जारी ‘अनलॉक 2’ दिशानिर्देशों के मद्देनजर अगली सूचना तक यात्रियों के लिए बंद रहेंगी। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। दिल्ली मेट्रो 22 मार्च से ही बंद है जब कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर 'जनता कर्फ्यू' का आयोजन किया गया था। उसके बाद पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया जो 25 मार्च से प्रभावी हुआ। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मद्देनजर अगली सूचना तक यात्रियों के लिए बंद रहेंगी।" दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआसी) ने यह घोषणा करने के लिए ट्वीट भी किया। सामान्य दिनों में रोजाना औसतन 26 लाख से अधिक लोग मेट्रो रेल में यात्रा करते हैं।
कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के मद्देनजर लगे लॉकडाउन के तहत राजस्थान में सभी स्कूल-कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। राज्य में सिटी बसें चलाने की अनुमति भी अभी नहीं दी गयी है। राजस्थान सरकार ने पूर्णबंदी में ढील देने के कदमों के तहत ‘अनलॉक-2’ के कार्यान्वयन के आदेश मंगलवार को जारी किए। इसमें कहा गया है कि राज्य के सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई 2020 तक बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि केंद्र व राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से काम कर सकेंगे और भारत सरकार के कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी की गयी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करेंगे। ये दिशा-निर्देश एक जुलाई से 31 जुलाई तक प्रभावी होंगे। इनके अनुसार व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतराज्यीय व राज्य के अंदर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अन्य सभी वाणिज्यिक यात्री परिवहन वाहन में यात्रा से पहले व यात्रा के बाद सेनेटाइजेशन जैसी सुरक्षात्मक गतिविधियों को अपनाना जरूरी होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि जब से देश में अनलॉक-1 लागू किया गया है तब से लोगों के व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही बढ़ गई है। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इस स्थिति पर चिंता प्रकट करते हुए मोदी ने हर किसी से स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया और कहा कि गांव के प्रधान हों या प्रधानमंत्री, कोई भी कानून से ऊपर नहीं हैं। मोदी ने कहा कि 25 मार्च को जब देश भर में लॉकडाउन की घोषणा हुई थी तब कानूनों का बहुत कड़ाई से पालन हुआ। उन्होंने कहा, ‘‘दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलॉक-1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही भी बढ़ती ही चली जा रही है ।’’ उन्होंने कहा कि पहले मास्क को लेकर, दो गज की दूरी को लेकर, 20 सेकेंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर लोग बहुत सतर्क रहा करते थे।
कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र में पालघर जिले के कलेक्टर ने जवाहर शहर में आठ जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन (बंद) का ऐलान किया है। शहर के नगर निकाय की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि कलेक्टर कालिदास शिंदे ने आठ जुलाई तक आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 लागू कर दी है जो पांच या इससे ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगाती है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि जरूरी सेवाएं सुबह आठ से सुबह 11 बजे उपलब्ध रहेंगी जबकि बैंक और दवाई के दुकानदारों को टोकन व्यवस्था अपनानी होगी। अधिकारी ने बताया कि इस दौरान जवाहर शहर में सभी कारोबारी गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी। शहर में कोरोना वायरस के अब तक 105 मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीच, एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि ठाणे महानगरपालिका संक्रमण का तेजी से पता लगाने के लिए एक लाख कोविड-19 एंटीजन जांच किट खरीदेगी।
राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि भारतीय संस्कृति से जुड़े रहने के कारण ही जनजातीय लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है। जनजातीय बहुल क्षेत्र (बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़) में एक प्रतिशत से भी कम लोगों के इस महामारी से संक्रमित होने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह आंकड़े इस बात के द्योतक हैं कि जनजातीय लोगों ने अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखा है। ऐसा उनकी परम्परागत जीवन प्रणाली से सम्भव हो सका है। उन्होंने कहा कि प्रकृति से अत्यन्त सामीप्य रखने वाली जनजातियां आज भी परम्परागत जीवन विधि को अंगीकार किए हुए हैं। मिश्र ने कहा कि भारतीय संस्कृति और जीवन पद्धति की वैज्ञानिकता आज भी बनी हुई है। सरकारें अपना लोक कल्याणकारी कार्य करती रहेंगी, जीविकोपार्जन के संसाधन जुटाती रहेंगी, लेकिन आत्म निर्भरता, स्वावलंबन के सूत्र ही दीर्घजीवी और शाश्वत सिद्ध होंगे।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को दावा किया कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने हाल ही में एक रोजगार योजना की घोषणा करके भयंकर बेरोजगारी को ढंकने की कोशिश की, लेकिन विज्ञापनों से सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। उन्होंने उप्र से मजदूरों के फिर से मुंबई का रुख करने से जुड़ी खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया, ‘‘रोजगार को लेकर अभी उप्र सरकार के आयोजन में खूब घोषणाएं हुईं लेकिन उसकी असलियत खुद आप श्रमिकों से सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं है इसीलिए सबको फिर वापस जाना पड़ रहा है।’’
कोविड-19 महामारी संकट और उसके बाद लॉकडाउन से जहां एक तरफ अर्थव्यवस्था में नरमी के हालात हैं। वहीं लिंक्डइन के एक सर्वेक्षण के मुताबिक हर चार में एक भारतीय पेशेवर को उम्मीद है कि अगले छह महीने में उनकी आय और बचत में बढ़त होगी। साथ ही उनका निजी खर्च भी बढ़ेगा। लिंक्डइन के इस सर्वेक्षण में देश के 1,351 पेशेवर शामिल हुए। यह सर्वेक्षण एक जून से 14 जून के बीच किया गया जो दिखाता है पेशेवर अपनी निजी वित्तीय हालत को लेकर अधिक विश्वस्त हैं।
सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं, उनके मुताबिक नाइट कर्फ्यू की अवधि एक घंटे कम कर दी गई है। पहले यह 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक था, जिसे अब 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। यूपी सरकार ने भी इस नियम का पालन किया है और अपनी गाइडलाइंस में भी नाइट कर्फ्यू में एक घंटे की छूट दी है।
अन्तरराष्ट्रीय उड़ाने शुरू करने को लेकर सरकार ने कुछ साफ नहीं किया है। हालांकि वंदेभारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाना जारी रहेगा। जुलाई के मध्य में चुनिंदा रूट्स पर कुछ उड़ानों को मंजूरी मिल सकती है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है।
हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम में एक जुलाई से शॉपिंग मॉल्स खुल जाएंगे। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। हालांकि मॉल में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क आदि पहनना अनिवार्य होगा। दोनों शहरों में बीती 25 मार्च से मॉल बंद हैं।
सरकार ने अनलॉक 2.0 के तहत केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 15 जुलाई से खोलने की अनुमति दे दी है। बता दें कि सरकार ने अभी स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को 31 जुलाई तक बंद रखने का निर्देश दिया है।
पीएम मोदी आज शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि वह अपने संबोधन में कोरोना के बढ़ते मामलों, अनलॉक 2.0, अर्थव्वयवस्था और भारत चीन तनाव के मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं।
सरकार की अनलॉक 2.0 की गाइडलाइंस के मुताबिक देशभर में स्कूल कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर विभिन्न राज्य सरकारों से चर्चा की थी। जिसके बाद आम सहमति बनने के बाद स्कूल कॉलेज अभी बंद रखने का फैसला किया गया है।
सरकार ने गाइडलाइंस में लोगों को आरोग्य सेतु एप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करने की सलाह दी है। साथ ही इस एप को रेगुलर अपडेट करने को भी कहा गया है।
गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। सिर्फ इमरजेंसी के हालात में ही इन लोगों को बाहर निकलने की इजाजत होगी।
असम के गुवाहाटी में राज्य सरकार ने 12 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद शहर में पूर्ण रूप से लॉकडाउन लागू हो गया है और सामान्य आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ जरुरी चीजों की ही इजाजत दी जा रही है।
देश के विभिन्न कंटेनमेंट जोन्स में 31 जुलाई तक कड़े प्रतिबंध लागू रहेंगे। हालांकि कोरोना के मामले कम होने पर राज्य सरकारें अपने हिसाब से कंटेनमेंट जोन्स को लेकर फैसला कर सकेंगी।
केन्द्र सरकार ने अपनी गाइडलाइंस में कहा है कि कंटेनमेंट जोन्स के बाहर यदि कोरोना के मामले बढते हैं तो वह उन जगहों पर पाबंदी लगाने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही जिन कंटेनमेंट जोन्स में कोरोना के मामले कम होते हैं, वहां भी राज्य सरकारें अपने हिसाब से छूट दे सकती हैं।
एक जून से देशभर में लागू हुए अनलॉक 1.0 के तहत घरेलू उड़ानों का संचालन सीमित संख्या में शुरू किया गया था। अब 1 जुलाई से शुरू हो रहे अनलॉक 2.0 के तहत इन घरेलू उड़ानों की संख्या में विस्तार किया जाएगा।
सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक पूरे देश में रात में 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि इमरजेंसी और जरुरी चीजों की इजाजत रहेगी। राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवाजाही, कार्गों की लोडिंग-अनलोडिंग का काम, रात के समय यात्रा आदि करने की इजाजत होगी।
गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक 2.0 के लिए जारी की गई गाइडलाइंस में एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही की इजाजत रहेगी। इसके लिए अलग से कोई पास लेने की जरूरत नहीं होगी।