देश में टीकाकरण अभियान की जिम्मेदारी केंद् सरकार के अपने कंधों पर लेने के फैसले को लेकर विपक्ष ने फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मुद्दे पर कई नेताओं ने अपने-अपने तरीके से सवाल उठाए हैं। टेलीविजन चैलन पर इसको लेकर बहस में भाजपा ने साफ किया है कि यह मांग विपक्ष ने ही रखा था। अब सरकार उसको मान ली है तो इस पर बहस की कोई जरूरत ही नहीं है। टीवी चैनल जी न्यूज पर बोलते हुए भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि व्यवस्था कितनी भी अच्छी हो, कुछ लोग विरोध करेंगे ही। इस पर कुछ नहीं किया जा सकता है।

एंकर अमन चोपड़ा के साथ डिबेट में संबित पात्रा ने कहा. “आप शादी कितनी भी धूमधाम से कर लीजिए, एक फूफा तो नाराज रहेगा ही है। उसको क्या कर लीजिएगा। उनको सूट सिलकर दे दीजिए, मिठाई खिला दीजिए।, फूफा नाराज रहेगा ही। मैं बहुत श्रद्धा के साथ कहता हूं, घर का एक सदस्य तो नाराज रहता ही है। इसलिए मैं फूफा जी का बुरा नहीं मान रहा हूं। मैं फिर भी इनको मनाने की कोशिश करूंगा। आज तो विनती है की है, प्रधानमंत्री जी ने भी विनती की है, हम भी विनती करते हैं। छोटे स्तर की राजनीति न करें।’

उन्होंने कहा, “और कुछ विषय हैं, देखिए राहुल जी ने ही चिट्ठी लिखा था, इसको डिसेंट्रलाइज्ड कर लें। डिसेंट्रलाइज्ड करके देख लिया, नहीं हो पाया। कोई बात नहीं। इतना छोटा विषय नहीं है। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी ने इसे केंद्र के हाथ पुन: सुपुर्द कर दिया है। और आपने कहा कि डीजल-पेट्रोल और सबका वैट, टैक्स केंद्र सरकार ने ले लेती है। 60 फीसदी तो आपको अर्थात राज्य सरकारों को भी तो जाता है। इस प्रकार की तूतू-मैंमैं करने का आज समय नहीं है। मैं कहूंगा कि आज हम सब लोग लगें, किस प्रकार से वैक्सीनेशन प्रासेस कंप्लीट हो सके। प्लीज लड़ाई छोड़ दीजिए।”

इससे पहले सोमवार को राष्ट्र के नाम संदेश में पीएम मोदी ने कहा था कि टीकाकरण अभियान की पूरी जिम्मेदारी अब केंद्र सरकार के कंधों पर रहेगी। राज्यों की अपील पर पहले उन्हें 25 फीसदी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें देखने को मिलीं। इसको देखते हुए अब सरकार ने तय किया है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून से पहले 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए केंद्र सरकार राज्यों को मुफ्त में वैक्सीन देगी।

उधर, कांग्रेस ने 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के टीकाकरण के लिए राज्यों को केंद्र की ओर से टीका मुफ्त उपलब्ध कराने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा में ‘पारर्दिशता की कमी’ का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि सरकार इस वक्त देश में रोजाना टीकों की 80 लाख खुराक दिए जाने को प्राथमिकता देनी चाहिए और निजी अस्पतालों में भी लोगों को मुफ्त टीका मिलना चाहिए।

पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने केंद्र पर ‘हेडलाइन आधारित सरकार’ होने का आरोप भी लगाया और यह आग्रह किया कि राज्यों को टीके के आवंटन का मापदंड तय किया जाए, ‘कोविन’ पंजीकरण की अनिवार्यता निजी अस्पतालों के लिए भी खत्म की जाए और अतिरिक्त बजट की जरूरत पड़ने पर संसद का सत्र बुलाकर अनुमति ली जाए।