सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को COVID-19 से लड़ने के लिए PM Cares Fund में आई दान की राशि को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (NDRF) में ट्रांसफर करने का निर्देश देने से मंगलवार को इन्कार कर दिया।
जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हमेशा स्वैच्छिक रूप से एनडीआरएफ में दान दिया जा सकता है और इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कोई स्थायी रोक नहीं है। इस बेंच में न्यायमूर्ति आरएस रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह भी शामिल थे।
टॉप कोर्ट ने यह फैसला गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनाया, जिसमें कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए पीएम केयर्स कोष में जमा राशि एनडीआरएफ में स्थानांतरित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
BJP बोली- कांग्रेसियों की ‘कुटिल’ चाल को लगा झटकाः उधर, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मसले पर कहा है कि पीएम केयर्स पर उच्चतम न्यायालय का फैसला राहुल गांधी और उनके किराए के कार्यकर्ताओं की ‘कुटिल’ चाल को झटका है। पीएम केयर्स पर उच्चतम न्यायालय के फैसले ने दिखाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों की ‘दुर्भावना और द्वेषपूर्ण’ कोशिशों के बावजूद सत्य की चमक बरकरार रहती है।
क्या है पूरा मामला?: दरअसल, 17 अगस्त को राहुल गांधी ने पीएम-केयर्स फंड को लेकर छपी एक खबर को साझा करते हुए ट्वीट किया था। लिखा था, ‘‘पीएमकेयर्स फॉर राइट टू इम्प्रोबिटी’’ यानी प्रधानमंत्री बेईमानों के अधिकारों की चिंता करते हैं। नड्डा ने उसी पर पलटवार करते हुए सोमवार को बयान जारी किया और आरोप लगाया कि राहुल ने पीएम-केयर्स से संबंधित एक ‘‘भ्रामक’’ खबर फैलाई जनता को ‘‘गुमराह’’ करने की ‘‘नापाक’’ कोशिश की।
‘राहुल का करियर सिर्फ फेक न्यूज फैलाने पर टिका’: राहुल गांधी पर मनगढ़ंत एवं झूठी ख़बरें फैलाने का आरोप लगाते हुए नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी का करियर केवल और केवल ‘‘फेक न्यूज’’ पर आधारित है। उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा तब होता है जब ‘प्रिंस ऑफ इन्कॉम्पिटेंस’ बिना पढ़े कोई लेख साझा करते हैं। यह आरटीआई दूसरी आरटीआई के विवरणों की जानकारी प्राप्त करने के लिए दायर की गई थी और आपने दुर्भावनापूर्ण तरीके से इसे पारदर्शिता पर हमला बता दिया।’’ नड्डा ने कहा कि यह पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की मानसिकता को दिखाता है।
इसलिए बना था यह फंड: बता दें कि केंद्र ने 28 मार्च को आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं राहत (पीएम केयर्स) कोष की स्थापना की थी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य कोविड-19 की वजह से उत्पन्न मौजूदा परिस्थिति से निपटना और प्रभावितों को राहत पहुंचाना था। इस कोष के प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष बनाए गए हैं और रक्षामंत्री, गृहमंत्री और वित्तमंत्री पदेन न्यासी हैं। (भाषा इनपुट्स के साथ)