तेलंगाना SC सब-कैटेगाराइजेशन को लागू करने वाला पहला राज्य बना। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने सोमवार को एक गैजेट नॉटिफिकेशन जारी किया, जिसमें अनुसूचित जाति उप-वर्गीकरण को औपचारिक रूप से लागू किया गया। अधिसूचना के अनुसार, राज्य में अनुसूचित जातियों को तीन श्रेणियों – समूह I, II और III में विभाजित किया जाएगा।

अनुसूचित जाति अधिनियम, 2025 को लागू करने वाली गैजेट नॉटिफिकेशन से पता चलता है कि समूह I को अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत कोटे के भीतर 1 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। ग्रुप II को 9 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा और ग्रुप III को 5 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। ग्रुप I में 15 सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियां हैं, ग्रुप II में 18 और ग्रुप III में 26 ऐसी जातियां हैं।

तेलंगाना SC सब-कैटेगाराइजेशन लागू करने वाला पहला राज्य

इसके साथ ही तेलंगाना SC सब-कैटेगाराइजेशन लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब कुछ महीने पहले सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एससी और एसटी के SC सब-कैटेगाराइजेशन की अनुमति दी थी ताकि इन समूहों के भीतर अधिक पिछड़ी जातियों को कोटा दिया जा सके।

अधिसूचना के अनुसार, अधिनियम को 8 अप्रैल को राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई। राजपत्र में कहा गया है, “उक्त स्वीकृति को सामान्य जानकारी के लिए 14 अप्रैल, 2025 को तेलंगाना राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। इस क्षण से (राजपत्र जारी होने के बाद) तेलंगाना में रोजगार और शिक्षा में एससी कैटेगाराइजेशन लागू किया जाएगा। हमने इस आशय का राजपत्र और सरकारी आदेश जारी कर दिया है। राजपत्र की पहली प्रति मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को दी गई।”

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2026 की जनगणना में एससी की आबादी बढ़ने पर मिलेगा आबादी के अनुसार आरक्षण

तेलंगाना के मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी, जो एससी उप-वर्गीकरण पर कैबिनेट उप-समिति की देखरेख के प्रभारी थे ने कहा, “अगर 2026 की जनगणना में एससी की आबादी बढ़ जाती है तो हम उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण देंगे।”

मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने एक्स पर लिखा, “तेलंगाना भारत का पहला राज्य है जिसने एससी उप-वर्गीकरण के क्रांतिकारी निर्णय को लागू किया है। हम सभी को इतिहास रचने पर गर्व है। भारत रत्न बाबासाहेब डॉ बीआर अंबेडकर की जयंती के बेहद शुभ दिन पर, तेलंगाना राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय के एक महान कार्य को लागू करके सबसे अच्छी श्रद्धांजलि दी, जिसमें एससी उप-जातियों के वर्गीकरण की लंबे समय से चली आ रही मांग को संबोधित किया गया।

सब कैटेगाराइजेशन के लिए तेलंगाना सरकार ने जारी किया गैजेट नॉटिफिकेशन

उन्होंने आगे कहा, “दलितों के सभी वर्गों के लिए सशक्तीकरण और अवसर सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार ने एक गैजेट नॉटिफिकेशन जारी की, जिसकी पहली प्रति आज ऐतिहासिक कार्य करने वाली समिति द्वारा मुझे सौंपी गई।”

अनुसूचित जातियों के सब-कैटेगाराइजेशन को कांग्रेस सरकार के लिए एक मुश्किल काम माना जा रहा था क्योंकि अनुसूचित जातियों में एक उप-जाति मालास ने इसका कड़ा विरोध किया था जो इस तरह के उप-विभाजन का विरोध करती रही है। हालांकि, तेलंगाना के मडिगा लोग 30 साल से अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पढ़ें- देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लेटेस्ट अपडेट्स