प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों को निर्देश दिया है कि कोरोनावायरस संकट के मद्देनजर वे हर दिन रिपोर्ट दायर करें। पीएमओ (प्रधानमंत्री कार्यालय) की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, अब मंत्रियों को बताना पड़ेगा कि उन्होंने कोरोनावायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान उन्होंने इसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या जरूरी प्रावधान किए।
पीएमओ ने सभी केंद्रीय मंत्रियों को एक-एक राज्य दिया है, ताकि वे रोजाना जिलाधिकारियों और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के साथ कोरोनावायरस संक्रमण की स्थिति पर जानकारी ले सकें। मंत्रियों से कहा गया है कि वे रोजाना का फीडबैक पीएमओ को दें, ताकि सभी कमियों को खत्म किया जा सके और फैसलों को कड़ाई से लागू कराया जा सके।
सूत्रों के मुताबिक, मंत्रियों को रिपोर्ट में दो बड़ी बातें पीएमओ को बतानी हैं। पहला- कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और दूसरा लॉकडाउन के प्रभाव को खत्म करने के लिए क्या फैसले लिए गए। इसके तहत मंत्रियों को यह पता लगाना होगा कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को क्या परेशानी हो रह है और उनके पास खाने-पीने की क्या व्यवस्था है। इसके अलावा उन्हें बच्चों के पोषण पर भी जानकारी जुटानी होगी। मंत्रियों को आदेश है कि वे राज्य और केंद्र के बीच सूचनाओं का पुल बनें, ताकि समस्याएं जल्दी सुलझाई जा सकें।
एक मंत्री ने बताया कि पीएमओ ने यह कोशिश अलग-अलग स्तर पर नौकरशाही घटाने के लिए की है। हालांकि, यह कदम राज्यों के अधिकार बनाए रखते हुए ही उठाए जाने हैं। सूचना में तेजी से केंद्र आधारभूत स्तर पर समस्याओं से निपट सकता है। मंत्री ने कहा कि जिला स्तर के अधिकारियों को स्थिति की ठीक से जानकारी होती है। इसलिए उनसे मिलने वाले फीडबैक को अहम माना गया है। इससे राज्यों की जरूरत पूरी कर कई अहम जिंदगियों को बचाया जा सकता है। इसके अलावा मंत्रियों को इस पर भी नजर रखनी है कि केंद्र सरकार के निर्देश ठीक ढंग से लागू हो रहे हैं या नहीं।
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जहां ज्यादातर मंत्रियों को अपने गृह राज्य की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं कुछ को दूसरे राज्यों का कार्यभार भी सौंपा गया है। जानकारी के मुताबिक, रामविलास पासवान और रविशंकर प्रसाद बिहार राज्य की जिम्मेदारियां संभालेंगे। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी को झारखंड का जिम्मा दिया गया है। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा और गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान और पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी गई है।