देश में राष्ट्रपति शासन लगाने वाले प्रधानमंत्रियों में इंदिरा गांधी का नाम सबसे आगे है। उन्होंने जनवरी 1966 से मार्च 1977 के बीच 35 बार और जनवरी 1980 से अक्तूबर 1984 के बीच 15 बार राष्ट्रपति शासन लगाया। दूसरे नंबर पर मोरारजी देसाई और उनके बाद पीवी नरसिंह राव का नंबर रहा। मोरारजी भाई ने मार्च 1977 से जून 1979 के बीच 16 तो राव ने जून 1991 और मई 1996 के बीच 11 बार राष्ट्रपति शासन लगवाया।
मार्च 1999 से मई 2004 तक प्रधानमंत्री रहने वाले अटल बिहारी वाजेपयी ने पांच बार इस प्रावधान का इस्तेमाल किया था। 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने भी 12 बार धारा 356 का इस्तेमाल कर राज्यों में केंद्रीय शासन लगवाया, जबकि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो साल में तीन बार ऐसा किया। हालांकि, उनके दो फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया।
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अरुणाचल प्रदेश पर 13 जुलाई को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर धारा 356 (राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने) के दुरुपयोग का मुद्दा गरम हो गया है। 1950 से अब तक 115 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। ज्यादातर बार केंद्र द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के फैसलों पर विवाद ही होता है। नरेंद्र मोदी सरकार की बात करें तो तीन में से दो बार उसे इस फैसले को लेकर कोर्ट में मुंह की खानी पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जुलाई को अरुणाचल प्रदेश में पुरानी सरकार बहाल करने का फैसला दे दिया।
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अरुणाचल की 60 सदस्यीय विधानसभा में सत्तापक्ष कांग्रेस के 47 विधायक थे। इनमें से 21 ने मुख्यमंत्री नाबाम तुकी को हटाने की मांग की थी। राजनीतिक गतिरोध खत्म नहीं हुआ तो केंद्र सरकार ने 24 जनवरी को वहां राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी। कांग्रेस इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई। उधर, कई हफ्ते की राजनीतिक उठापटक के बाद राज्यपाल राजखोवा ने कांग्रेस के बागी गुट के नेता कालीखो पुल को 19 फरवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। भाजपा के 11 विधायकों ने पुल का समर्थन कर दिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद कालिखो को कुर्सी खाली करनी पड़ी। कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल की ओर से नौ दिसंबर के बाद दिए गए सभी फैसलों को खारिज कर दिया और कहा कि राज्य में 15 दिसंबर 2015 की स्थिति बहाल की जाए।
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